विगत चार वर्षमा सार्वजनिक ऋण डेढ सय प्रतिशतले बढेपछि त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे बहस हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। केही राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ऋण बढेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण थपिएको भन्ने समाचारले सर्वसाधारणमा नकारात्मक भावना पैदा गरेको छ। तर, राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्ने हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सार्वजनिक ऋण बढ्नु राम्रो हो वा होइन भन्नेमा धेरै बहस भएको छैन।
भनिन्छ, ऋण लिएर भतेर गर्नु मूर्खता हो। तर, ऋणको जोहो गरेर घरघडेरी जोड्नुलाई अहिलेसम्म कसैले पनि मूर्खतापूण काम भनेका छैनन्। सरकारको सवालमा पनि यही नीति लागु हुन्छ। सार्वजनिक ऋण लिएर चालु खर्च गरे त्यो मुलुकका लागि हितकर हुँदैन तर ऋण लिएर उत्पादनमूलक काममा लगाउनु वा आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदाजनक परियोजनामा खर्चिनु देशकै हित गर्नु हो। त्यसैले सार्वजनिक ऋणको भार मुलुकले धेरै बोकेको छ भन्नुभन्दा पहिले ऋण रकम कसको र केका लागि खर्च भएको छ भन्ने खोजिनुपर्छ।
एक दशकयताको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमा संकलन हुने कुल राजस्वको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा चालु खर्च धान्न ठिक्क हुँदै आएको छ। सरकारले अगाडि सारेका उत्पादन बढाउने कार्यक्रम हुन् वा विकास निर्माणका आयोजना ती सबैका लागि सार्वजनिक ऋण लिनुको विकल्प छैन। देशमै संकलन हुने साधनस्रोतले पुगेसम्म ऋण लिनुको औचित्य छैन। तर अहिलेको विश्वमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक ऋण नलिएको सायद एउटै मुलुक छैन। विकसित मुलुकहरूले झनै बढी सार्वजनिक ऋण उठाएका अनेकौं उदाहरण छन्। अहिले मुलुकले लिएको सार्वजनिक ऋण करिब १७ खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगे पनि चिन्ताको कुनै विषय नभएको स्वयं अर्थविद् बताउँछन्।
नेपालले राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०१७ जारी भएपछि २०१८ सालदेखि मुलुकमा आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिएको थियो। २०२१ देखि बाह्य ऋण लिन सुरु गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ६ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण चार वर्षको अवधिमा १ सय ४८ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा करिब ४१ प्रतिशत हो। करिब दुई दशकअघि नेपालले लिएको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। सरकारले त्यसलाई घटाउँदै २० प्रतिशत हाराहारीमा झारेको थियो।
सार्वजनिक ऋण उत्पादन बढाउने कार्यक्रम र पूर्वाधार विकासका आयोजना निर्माणमा खर्च गरेर पुँजी निर्माण गर्न सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थविज्ञको धारणा छ। ऋणलाई सदुपयोग गर्न सके त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सघाउँछ। नेपाली अर्थतन्त्रको आकार अनुसार अहिले लिएको सार्वजनिक ऋणमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नभएको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्। ‘हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि सार्वजनिक ऋण आवश्यक छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘जिडिपीको अनुपातमा ५५/६० प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा चिन्ता गर्नुपर्दैन।’
ऋण ल्याएर दीर्घकालीन प्रतिफल दिने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सके त्यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रतिफल दिने उनले बताए। ‘खर्च गर्ने प्राथमिकता, ऋणको उत्पादकत्व कस्तो छ भन्ने विषयमा सजग हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऋणको सदुपयोग र वृद्धिदर सन्तुलित हुनुपर्छ।’ पछिल्लो चार वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढेकाले यसमा सीमा भने तोक्नुपर्ने उनले बताए। पछिल्लो दुई वर्ष कोभिडका कारण राजस्व संकलन कमजोर भएकाले पनि ऋण बढेको उनले बताए। ऋणको भर परेर राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान नदिए त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने सुवेदीले बताए। ‘ऋण परिचालनमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रतिफल दिने योजनामा ऋण परिचालन गर्नुपर्छ।’ चालु खर्च वृद्धि हुने, पुँजीगत खर्च कम हुने, राजस्व संकलनमा वृद्धि नहुने हो भने मात्र चिन्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको चित्रण गरिए पनि नेपालको ऋण अन्य विकसित र अल्पविकसित मुलुकको तुलनामा न्यून छ। सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा अमेरिका, जापानलगायतका विकसित मुलुकको ऋण जिडिपीको अनुपातमा एक सय प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२० मा नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको अनुपातमा ४१.३ प्रतिशत हुँदा छिमेकी मुलुक चीनको ६६.८ र भारतको ८९.६ प्रतिशत थियो। सन् २०२० मै अर्थतन्त्रको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण १ सय २७ प्रतिशत छ भने अर्को विकसित मुलुक जापानको २ सय ५६ प्रतिशत पुगेको थियो। अर्को सार्क मुलुक श्रीलंकाको १ सय प्रतिशत
सार्वजनिक ऋण छ। अल्पविकसित मुलुक भेनेजुयलाको ऋण जिजिडीको तुलनामा ३ सय ५० प्रतिशत छ। जिडिपीसँग सार्वजनिक ऋण लिएका विश्वका एक सय ९० मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालको स्थान एक ४९ मा छ। दक्षिण एसियाली देशमध्ये सार्वजनिक ऋणको अनुपात कम हुने देशमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। बंगलादेशको यस्तो अनुपात नेपालको भन्दा केही कम छ। पछिल्ला तीन वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण वृद्धिदर गति बढे पनि यी तथ्यले अझै ऋण न्यून रहेको देखाउँछ। सार्वजनिक ऋण बढेर चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैँक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्दे शक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘ऋण लिएर चालु खर्च भयो भने चिन्ताको विषय हो,’उनले भने। सरकारी खर्च बढेको, विकास आयोजनाहरू विस्तार भएका र कोभिडले स्वास्थ्यतर्फ खर्च बढेको तर राजस्व संकलनमा शिथिलता आएका कारण पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ। सार्वजनिक
ऋण लिएर सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी पूँजी निर्माण गरेमा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्ने र फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्न सघाउ पुग्ने श्रेष्ठले बताए। ‘पछिल्ला वर्षमा सरकारी ऋणको मात्रा केही बढेको छ,’ उनले भने, ‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा खलल पुर्याउने अवस्थामा ऋण पुगेको छैन। आर्थिक वृद्धिदर बढाउन गरिने पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी र कोरोना महामारीका कारण राजस्व संकलन प्रभावित हुँदा ऋणको केही मात्रा बढ्नुलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने श्रेष्ठको तर्क छ। पछिल्ला वर्षको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विगतका वर्षभन्दा तुलनात्मक रूपमा कम नै रहेको उनले बताए।
‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने ऋणको भार बढ्दै गई ऋण भुक्तानीको समस्यासहित देश ऋणको पासोमा पर्न सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, सार्वजनिक ऋणको मात्रालाई निरपेक्ष ढंगले हेरेर कोलाहल गर्नु पर्दैन।’ सरकारले बजेट घाटा पूरा गर्न सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ। सरकारले बजेटको आकार ठूलो बनाएको तर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा ऋण बढेको हो। राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले लिएको ऋण प्रतिफल दिने परियोजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। छोटो समयमा भएको ऋणको वृद्धिदर भने सकारात्मक नरहेको उनले बताए। ‘ऋण लिएर लगानी गरेका आधारमा
जिडिपीको आकार कति बढ्यो त्यो हेर्नुपर्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘ऋण सदुपयोग भयो या भएन भन्ने विषय प्रमुख हो।’प्रतिफल आउने ठूला परियोजनामा मात्र ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। केही दिनअघि मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै रकम खर्च गरेकाले सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको टिप्पणी गरेका थिए। बेलाबेलामा यस्ता आरोप र टिप्पणी एउटा सरकारले अर्कोलाई लगाइरहेको देखिन्छ। वास्तवमा राजनीतिक दलले एकले अर्कोलाई आरोप लगाउनमात्र सार्वजनिक ऋणको विषय उठाउने गरेका हुन्।
प्रत्येक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक ऋण कति लिने भन्ने प्रक्षेपण गर्छ। राजनीतिक दलका सांसदले संसद्बाट बजेट पास गरेपछि मात्र सरकारले ऋण उठाउँदै आएको छ। दलहरू आफैंले पास गर्ने अनि ऋण बढायो भन्नु एकले अर्काको आलोचना गर्नुमात्र हो। मुलुकमा सार्वजनिक ऋण बढेको भन्ने बहस चलेका बेला नेपालका विकास साझेदारहरूको धारणा भने फरक छ। उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको, चाँडै नेपालको स्तरोन्ति हुँदै गरेको भन्दैअनुदान कटौतीको नीति अगाडि सारेका छन्। अब नेपाललाई अनुदान होइन, ऋण दिने उनीहरूको नीति छ। विकास साझेदारहरूको यो नीतिलाई हेर्दा पनि सार्वजनिक ऋण बढेको भनेर चिन्ताको विषय देखिँदैन।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७८ ०१:५३ आइतबार