गण्डकी प्रदेशका उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले आफु मातहको डिभिजन र कार्यालयहरुले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्रै काम गर्ने बताएका छन् । ‘हरेक पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखलाई भेटेरै योजनाको बारेमा जानकारी गराउन मैले सबै कार्यालय प्रमुखलाई भनेको छु,’ उनले भने ।
यस भन्दा अघि समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे ‘यसो गर्दा योजना दोहोरिँदैन, र स्थानीय तहलाई आयोजना प्रति अपनत्व पनि हुन्छ ।’ गण्डकी प्रदेशको उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्र्तगत चारवटा डिभिजन कार्यालय छन् । सिंचाई कार्यालय सबै जिल्लामा छ । मुस्ताङ, मनाङ र म्याग्दीमा सिंचाई कार्यालयले खानेपानी पनि हेर्दै आएको छ ।
लिफ्ट सिंचाई र खानेपानीलाई तीनवर्ष भित्र निशुल्क गर्ने, एकवर्षभित्र काठेपोल बिस्थापन गर्ने उनले बताए । वर्षातमा बिग्रिएका योजना मर्मत गरेर सुचारु गराउन ६५ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै मन्त्री आचार्यले भने ‘भत्किएको ठाउँमा पुननिर्माण र आवश्यक परेको ठाउँमा नयाँ निर्माण गर्छौ ।’ पाईप बितरण गरेर पिउने पानी, सिंचाईका लागि पानीको बैकल्पिक ब्यवस्था गर्ने काम सुरु भएको उनले बताए । एकघर एक धारा अन्र्तगत गण्डकी प्रदेशमा ७७ हजार धारा बनेको बताउँदै उनले तीनवर्ष भित्र प्रदेशमा १५ लाख नागरिककहाँ आधारभुत खानेपानी पुग्ने बताए ।
मन्त्री आचार्यले संघिय सरकारले विद्युतमा संघियता नचाहेको बताएका छन् । उनले भने ‘अरु धेरै क्षेत्रमा संघियता आयो, तर विद्युतमा संघियताको नाम पनि जोडिएको छैन ।’ एकदेखि तीन मेगावाटको स्थानीय तहलाई, तीन देखि ५० मेगावाटको प्रदेश सरकार र ५० माथि संघिय सरकारले गर्ने गरी प्रदेशले विद्युत ऐन बनाउन लागेको तर संघिय सरकारले २० मेगावाट माथि आफैँ गर्न खोजेको उनले बताए । ‘तीनदेखि ५० मेगावाटको प्रदेशलाई दिओस् भन्ने योजना थियो तर संघले मानेन’ मन्त्री आचार्यले भने ‘त्यसको पनि स्वामित्व हामीमा रहेन, हामीले लाईसेन्स मात्र दिने अरे भनिएको छ ।’
लाईसेन्स दिएपछि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्ने र रोयल्टी पनि प्रदेश सरकारले लिन पाउनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले बनाएको भएपछि स्वामित्व उसैको हुनुपर्छ’ उनले भने ‘रोयल्टी पनि लिन पाउनुपर्छ, जुनसुकै पार्टीको मन्त्री भएपनि विद्युतमा संघियता उहाँहरुले चाहानु भएन ।’ संघियताको मर्म अनुसार लिएर जानुपर्ने उनले बताए ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८ ०८:१६ बिहीबार