शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको परियोजनालाई बेवास्ता गरेको छ। अघिल्लोपटक नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकारले २९ भदौ २०७४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

अघिल्लोपटक सरकारमा हुँदा हस्ताक्षर गर्ने अहिलेको सत्तापक्षले एमसिसी परियोजनालाई अनपेक्षित रूपमा बेवास्ता गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा विवादास्पद एमसिसी परियोजनाको नाम परेको छैन। गत आइतबार ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी उल्लेख नगरिकनै आन्तरिक खपतभन्दा बढी बिजुली निर्यातको लागि छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीयर बहुपक्षीय संवाद अघि बढाउनेर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना घुसाएको छ।

सत्तापक्षको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्दै आएको छ।   तत्कालीन सत्तापक्ष तथा अहिले विपक्षी पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमसिसी किन पारित नगरेको भन्दै संसदमा आवाज उठाएका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रको दबाबकै कारण एमसिसी परियोजनालाई प्रथामिकतामाराखेको देखिँदैन। ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरे पनि सभामुखले निणायार्थ प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

एमसिसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालर सदस्य भीमरावलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विवादास्पद एमसिसीसँग जोडिएको आयोजना समावेश गरेकोमा तत्कालै प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा जस्ताको तस्तै एमसिसी पारित गर्न नहुने बताउँदै आइरहेको छ।  

ओली भन्छन्– एमसिसी के गर्नुहुन्छ ?

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमसिसी सम्झौता के गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोधेका छन्। ओलीले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी उल्लेख नभएको भन्दै प्रश्न उठाए। ‘गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसिसी गर्नु भए जस्तो लाग्छ मलाई।  संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी बिर्सनुभयो कि क्या हो ?’  उनले भने, ‘एमसिसी त यहाँ मैले कतै देखिनँ। ’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पुरानो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर बोलेको भिडियो क्लिप बजाएर वातावरण तयार पार्ने कार्यमा सरकार लागेको आरोप लगाए। ‘केपी ओलीले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण तयार पर्ने काम गर्नुहुन्छ,’ ओलीले भने, ‘गाली गर्ने अनि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने ?’ 

‘तपाईंको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी के गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु पर्दैन ? चुपचाप लागेर हुन्छ ? नेपाली जनताले जान्न चाहेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एमसिसी के गर्नुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘तपाईं त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईंसँग १६५ जना सांसद छन्। कसैको साथ चाहिँदैन, त्यो १६५ को सबल जत्थाले के भन्छ– एमसिसी पास गर्ने कि ! फेल गर्ने कि ! चुप बस्ने !’ विपक्षी दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई जस्केलाबाट नछिर्न सुझाए। ‘त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगर्नुस्। सरकारमा त छिरियो छिरियो, सबै कुरामा छिरिएलार!’ ओलीले भने।

प्रस्तावित आयोजना ४०० सय केभीको डबल सर्किट ३१३.९ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको हो। यो प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सेफेदीर नुवाकोटकोरातमाटे सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुर पुग्नेछ।  यो उच्च भोल्टेज (४०० केभी) बिजुली लैजान निर्माण गर्न लागिएको हो।   प्रसारण लाइनको लागि ४६ मिटर चौडा भोगाधिकार (राइटवे) भित्र आठ सय ५६ वटा टावर निर्माण गरिनेछ।  यो प्रसारण लाइन अन्तर्गतका टावरको उचाइ मात्रै ४३ देखि ९२.५ मिटर अग्लो हुनेछ।  प्रत्येक टावरमा भूमिगत तार समेतरहनेछ।

कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको एमसिसीले ५० करोडर नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्तराखेको छ। हालसम्म चारवटा सर्त पूरा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले जनाएको छ। एमसिए नेपालका अनुसार अब दुई सर्त बाँकी छन्। एउटा एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन बाँकी छ। नेपालको बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटान सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहितका सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।   

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७८ ०२:३० बुधबार