नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईले सरकारले राजनीतिक विषयमा स्पष्टीकरण सोधेकाले जवाफ दिइरहनु नपर्ने बताएका छन्। नेपाल रेल्वे कम्पनीको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महाप्रबन्धक भट्टराईले राजनीतिक विषयको स्पष्टीकरण सोधिएकाले त्यसको जवाफ दिनु आवश्यक नभएको र राजनीतिक रूपमै समाधान खोजिने बताए।
‘म नेपाल सरकारको कर्मचारी हुँ। राजनीतिक विषयको स्पष्टिकरण दिन्न,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विषयको स्पष्टीकरण सोधिएकाले त्यसको जवाफ दिइरहनु नपर्ने र राजनीतिक रूपमा नै समाधान खोजिनेछ।’ महाप्रबन्धक भट्टराईले आफूले स्पष्टीकरण नदिएको खण्डमा सरकारले बर्खास्त गर्न पनि सक्ने बताए।
‘मैले स्पष्टीकरण नदिएपछि सरकारले मलाई बर्खास्त गर्ने होला। मैले त्यसको जवाफ मैदानबाटै फर्काउनेछु,’ उनले भने, ‘सरकारले बर्खास्त गरे न्यायालय भने जान्न। डोेजर जस्तो सत्तापक्षसँग म बबुरोले के नै गर्न सक्छु र ?’
महाप्रबन्धक भट्टराईले सरकारले स्पष्टीकरण पत्रमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ को खण्ड (घ) बमोजिम खराब आचारण वा इमानदारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले पदबाट किन नहटाउने भनि प्रश्न गरिएकोमा उक्त दफा र खण्डमा सोधिएका विषय समावेश नै नभएको दाबी गरे।
महाप्रबन्धक भट्टराईले आफूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई आधारित मानेर स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य गलत भएको भन्दै सरकारको प्रतिवाद गरे। सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधेसँगै भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राजनीतिक दलका नेतालाई अशिष्ट रूपमा गालीगलौज गरेर लेख्दै आइरहेका थिए।
सरकारले सोधेको स्पष्टीकरण यस्तो छ
मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गते बसेको बैठकले नेपाल रेल्बे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साउन २२ गते पत्र लेखेर मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ मा भएको बैठक अनुसार पत्र पाएको तीन दिनभित्र मन्त्रालयमार्फत् आफ्नो सफाइ पेश गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ‘नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकको हैसियतमा तपाइले आफूलाई सुम्पिएको काम इमान्दारितापूर्वक गर्नुपर्नेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा नेपाल सरकार र यसका पदाधिकारीको आलोचना गर्ने, सम्मानित अदालतका काम कारबाही र आदेशलाई अशोभनिय र गालीगलौजको शैलीमा टिप्पणी गर्ने,’ महाप्रबन्धक भट्टराईलाई सोधेको स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘राजनैतिक दल र त्यसका पदाधिकारीले पालन गर्नुपर्ने आचरणको विपरितको कार्य गरेकाले मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्त तथा मनोनय सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ को खण्ड (घ) बमोजिम खराब अचारण वा इमान्दारितापूर्वक पदीय जिम्मेवारी अनुरूप काम नगरेको आधारमा तपाईंलाई महाप्रबन्धक पदबाट किन नहटाउने ?’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भट्टराईलाई २ वर्षका लागि महाप्रबन्धकमा २०७७ जेठ २८ गते नियुक्ति गरेको थियो। भट्टराईले असार ४ गते महाप्रबन्धकको कार्यभार सम्हालेका थिए। महाप्रबन्धक भट्टराइले १३ महिनाको अवधिमा मृत अवस्थामा रहेको जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल्वे सेवा सञ्चालनमा आउनै लागेको समयमा मलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्राह साधेर रेल सञ्चालन गर्ने बेला स्पष्टीकरण सोधिएको उनको दाबी छ।
सरकारी निकायको अवरोध र असहयोगको बावजुत पनि रेल सेवा सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्नु सुखीको कुरा भएको उनको भनाइ छ। महाप्रबन्धक भट्टराईले लोकसेवा आयोगको कारणले रेल्वे कम्पनीमा कर्मचारी नियुक्तिमा बाधा अड्चन आएको समेत गुनासो गरे। कम्पनीले ४५ पदका लागि २२६ दरबन्दी अनुसार करारका कर्मचारी नियुक्त गर्न खोजेको थियो। तर लोकसेवा आयोगले २०७७ असोज २० मा पत्र लेखेर विज्ञापनअनुसार सम्पूर्ण काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेपछि रेल सेवा सञ्चालनमा नआउने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७७ माघ २६ गते र २०७८ वैशाख २३ को निर्णयबाट ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरी कामकाज गराउन भनी निर्णय भएपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाई भारतबाट प्रशिक्षक ल्याएर रेल्वे सुरक्षासँग सम्बन्धी आधारभूक तालिम गराइरहेको बताइएको छ। रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार रहेको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७८ ०४:१७ मंगलबार
.gif)
