अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल आउनुपर्छ। तर, सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै।
लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। करिब ६ सय अर्ब रूपैयाँ लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरूले आव २०७६/७७ मा १४ अर्ब १० करोड रूपैयाँ मात्र लाभांश दिएका थिए। यो औसतमा ४.८८ प्रतिशत मात्र हो। सरकारी लगानीका आधारमा प्रतिफल चिन्ताजनक छ। सरकारले स्थापना गरेका ४४ संस्थानमध्ये चार÷पाँचवटाले मात्र सरकारलाई प्रतिफल दिएका छन्। अधिकांश संस्थान सरकारका लागि बोझ बनेका छन्।
सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानको लगानीमा औचित्य पुष्टि हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। सरकारले व्यवसायमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सैद्धान्तिक बहस संसारभर रहे पनि नेपालमा सरकारी लगानीका संस्थानले राम्रो काम गर्न नसकेको खनालले बताए। ‘खानेपानी संस्थानले गुणस्तरयुक्त पानी दिन सकेको भए किन मिनरल वाटरका उद्योग आउँथे ?’ खनालले सार्वजनिक संस्थानले दिने सेवामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘सार्वजनिक संस्थानमा करदाताको पैसा दुरूपयोग गर्ने काम भएको छ।’ सरकारी संस्थान असक्षम भएकाले नै निजी क्षेत्र आएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीमा प्रश्न उठेको छ,’ खनालले भने, ‘स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको छैन।’
लगानीका आधारमा प्रतिफल तथा सेवा दिन नसकेपछि अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेकका सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। कोभिड महामारीका बीचमा पनि वाणिज्य बैंकहरूले आव २०७६/७७ मा औसतमा ११.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरे पनि सार्वजनिक संस्थानको भने निकै न्यून छ। बैंकको भन्दा सार्वजनिक संस्थानको लाभांश ६.४४ प्रतिशत कम छ। बैंकमा निक्षेप राखे पनि करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज पाइन्छ।
पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न संस्थान घाटामा जाँदा राज्यले व्ययभार लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय संस्थानहरू औचित्य नै नभईकन पनि सरकारको लगानीमा सञ्चालित छन्।
लगानीका आधारमा प्रतिफल नदिएर सार्वजनिक संस्थाको अवस्था कमजोर भएको भन्दै अर्थ सविच मधुकुमार मरासिनीले चिन्ता व्यक्त गरे। संस्थानहरूको स्थिति राम्रो नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिव मरासिनीले बताए। ‘करिब ६ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकेका छैनन्,’ सचिव मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपिएको छ।’ नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरूसमेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको सचिव मरासिनीले बताए।
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना गरेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये पाँच वर्षदेखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म पाँच संस्थानले मात्र सरकारलाई लगातार प्रतिफल दिँदै आएका थिए। आव २०७७/७८ मा नेपाल आयल निगम घाटामा गएपछि चारवटा संस्थाले मात्र प्रतिफल दिने अनुमान गरिएको छ।
लाभांश दिने संस्थानमध्ये नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक छन्।
निजी क्षेत्रका सिमेन्ट कम्पनीले अर्बौं नाफा आर्जन गरिहेको बेला हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको आव २०७६/७७ मा घाटा १७ करोड ६४ लाख, उदयपुर सिमेन्टको घाटा ३३ करोड ३६ लाख रूपैयाँ रहेको छ। यो उदाहरण मात्र हो। अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा यस्तै अवस्था छ।
सार्वजनिक संस्थानमध्ये औद्योगिक संस्थान, सेवामूलक संस्थान, सामाजिक संस्थान नोक्सानमा छन्। आव २०७६/७७ मा पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानले मात्र लाभांश दिएका दिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल आयल निगम पनि करिब ४ अर्ब रूपैयाँ घाटामा गएको छ। यी कम्पनी पाँच आर्थिक वर्षदेखि नाफामा रहेको भए पनि निगम गत आवमा घाटामा गएको हो।
आव २०७६/७७ मा १२ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएको आयल निगम आव २०७७/७८ मा ४ अर्ब रूपैयाँ घाटामा गएको छ। आव २०७६/७७ मा ११ अर्ब ६ करोड नाफा कमाएको प्राधिकरणको पनि नाफा घटेर आव २०७७/७८ मा ५ अर्बमा झर्ने अनुमान छ। सरकारको स्वामित्वमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी पाँच, व्यापारिक पाँच, वित्तीय नौ, सामाजिक नौ र सेवा क्षेत्रका १० वटा संस्थान छन्।
आव २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा सार्वजनिक संस्थानमा लगानी पौने ६ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ अनुसार आव २०७६/७७ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा लगानी ५ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड ६६ लाख रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ। कुल लगानीमध्ये आव २०७६/७७ सम्म सेयर लगानी २ खर्ब ८८ अर्ब ६५ करोड ८५ लाख र ऋण लगानी २ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ५१ लाख रहेको छ। २०७५/७६ मा ४ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रूपैयाँ थियो। एक वर्षमा करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ लगानी बढेकाले आव २०७७/७८ मा करिब पौने ६ खर्ब रूपैयाँ पुगेको अनुमान छ।
आव ७६/७७ को विवरणअनुसार पाँच संस्थानले सरकारलाई लाभांश दिएका भए पनि २४ वटा संस्थानले ५३ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रूपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए। १८ वटा संस्थानको खुद नोक्सानी ५ अर्ब ६३ करोड १४ लाख रूपैयाँ रहेको छ। यसरी हेर्दा सार्वजनिक संस्थानमा गरेको करिब पौने ६ खर्ब लगानीबाट ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख खुद नाफा रहेको छ। खुद नाफा सवा ४८ अर्ब भए पनि सरकारले गरेको लगानीबाट आव ७६/७७ मा १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रूपैयाँ लाभांश सरकारले पाएको छ। सार्वजनिक कम्पनीमा २८ हजार ३ सय ६४ जनाले रोजगारी पाएका छन्।
राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न संस्थान स्थापना गरिए पनि अर्बौं रूपैयाँको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शर्माले संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजान सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
आधारभूत वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, उपलब्ध साधन, स्रोतको समुचित उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको हो। राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक संस्थानले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। भूकम्प तथा महामारीलगायत संकटका बेला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिड कर्पोरेसनले भने वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा योगदान पु¥याएका छन्।
नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीले धेरै संस्थान समस्याग्रस्त भई निरन्तर घाटामा छन्। सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए पनि सुधार हुन सकेको छैन। ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३८ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिड कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेड, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल, नेपाल ओयरयन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि ती संस्थानले अहिले कुनै व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नयाँ धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ।
सरकारको संरक्षण र लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्था आर्थिक उदारीकरणपछि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यावसायिक कुशलताअनुरूप सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संस्थान निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा कमजोर बन्दै गएका हुन्।
खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी विनिवेश गर्ने नीतिअनुरूप ३० वटा संस्थान निजीकरण गरिएको थियो। निजीकरण गरेपछि लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समग्रमा कार्य सम्पादन अपेक्षित रूपमा सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि सार्थक हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७८ ००:२२ आइतबार