सरकारले स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ। साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न एक सय ३० औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो।
सानासहित ठूला औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण पनि सरकारले सँगसँगै अघि बढाएको छ। करिब पाँच दर्जन औद्योगिक ग्राम तयार गरेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा यसलाई तीव्रता दिन लागेको हो।
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएकाले आगामी वर्षका लागि दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम अघि बढाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए। ‘औद्योगिकीकरण मुलुकको आवश्यकता हो,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
मुलुक संघीयतामा गएपछि सरकारले मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी आवश्यक सहयोग गर्न प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरेका करिब पाँच दर्जन स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ।
ग्राममा पूर्वाधार निर्माण गरेपछि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघुउद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ।
औद्योगिक ग्राममा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित डेरी, मह प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी, काठ तथा बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग, प्राकृतिक रेशा उत्पादन उद्योग, धातु तथा खनिज उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने मेसिन उपकरण निर्माण उद्योग, बायोग्यास प्लान्ट, पानी प्रशोधन, सीप विकासका उद्योग प्राथमिकतामा छन्।
स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको हो। ग्राम बनाउन स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउँछन्। प्रदेश र संघीय सरकारले प्राविधिक सहयोग, जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि तालिम, भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराईमा सात बिघा क्षेत्रफल हुनुपर्छ । ग्राम घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटरमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जग्गा छनोट गर्दा बाटो, पानीलगायत सुविधालाई ध्यान दिइएको छ।
सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। स्थानीय तहले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने इच्छा जाहेर गरेपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, दाङको तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका, सुनसरीको धरान उप–महानगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ।
त्यसैगरी, नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका, सिरहाको धनगढीमाई, लहान, धुनषाको सबैला, सुर्खेतको पञ्चपुरी, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल र पाँचखाल, मकवानपुरको थाहा, पाल्पाको रामपुर, रुपन्देहीको सैनामैना, स्याङ्जाको वालिङ र पुतलीबजार, रुपन्देहीको तिलोत्तमा, कञ्चनपुरको पुनर्बास र बेलौरी, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी, बैतडीको मेलौलीमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी, बागलुङको बागलुङ, तनहुँको आँबुखैरेनी, दोलखाको भिमेश्वर र लमजुङको राइनास नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहरदेखि गाउँसम्म औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अनुसार बाँकेको खजुरा, पर्वतको विहादी, तनहुँको ऋषिङ, गोरखाको सहिद लखन र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकामा पनि औद्यौगिक ग्राम घोषणा गरिएको हो।
ग्राम घोषणा गरेपछि डिपिआरका आधार सडक, विद्युत्सहित पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । ग्रामभित्र सञ्चालन हुने उद्योगलाई सरकारले कर्जासहित विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था छ। हरेक स्थानीय तहमा एक–एक औद्योगिक ग्राम बनाएपछि उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ। त्यसबाट स्थानीयको आयस्तरमा सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। स्वदेशमा रोजगारी नभएर युवा विदेश पलायन भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना सघाउने अपेक्षा छ।
ग्राम स्थापना गर्न सम्भावित लगानी, बजार व्यवस्था, सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित रोजगारीबारे प्रस्ट खुलाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएपछि सो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थप योजना, पूर्वाधार निर्माण, लगानी, प्राविधिक सहयोग, जनशक्ति विकास तथा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन व्यवस्थामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था छ।
निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले जग्गा व्यवस्था पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसमेत आफैं गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न चाहेका स्थानीय तहको सिफारिसमा मापदण्ड पूरा गर्नेलाई सरकारले अुनमित दिन्छ। निजी क्षेत्रबाट स्थापना गर्ने ग्राममा सरकारले सार्वजनिक पहुँचमार्ग तथा विद्युत् लाइन निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ।
पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड कार्यविधिमा तोकिएको छ। औद्योगिक ग्रामभित्रको जग्गामध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि प्लट राखिने छ भने अन्यमा प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र, हरियाली, सडक, खुला मैदान तथा पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र, पार्किङस्थल हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ग्राममा भौतिक पूर्वाधारसहित विभिन्न सुविधा हुनुपर्छ।
प्रकाशित: २३ असार २०७८ ००:५४ बुधबार