नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न राष्ट बैंकलाई सुझाव दिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेस गरेको हो।
महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु वर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरुत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिन सुझाएको छ।
‘साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुनर्कर्जाले निकै राहत दिएको छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ।’ महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
महासंघका अनुसार गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए। ‘सुझाव यथार्थपरक छन्,’ उनले भने, ‘यसमा अध्ययन गरी के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छौं। व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलब बाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा हुनुपर्ने महासंघको माग छ। सहुलियत कर्जामा पनि सामान्य परिमार्जन आवश्यक रहेको महासंघले औंल्याएको छ।
महासंघले भनेको छ, ‘गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसँगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेष गरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो। तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ। त्यसैले अबको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्पm बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ। आर्थिक गतिविधि बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहिन रूपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्नेछ।’
सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सके आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने महासंघको भनाइ छ। दुई वर्षको न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ। नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
कोभिडपछिको पुनरूत्थान सहित १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन्, जसमा सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सयवटा कार्ययोजना (इनिसिएटिभ्स) समेटिएको महासंघको भनाइ छ। ‘सयमध्ये ४० इनिसिएटिभ्सको कार्यान्वयन सुरु भएको छ। परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ महासंघले भनेको छ। केही समयमै उक्त अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता छ।
प्रकाशित: २१ असार २०७८ ०६:१३ सोमबार