कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न मुलुकभर निषेधाज्ञा लगाउँदा उद्योग, व्यवसाय ठप्प भएकाले निषेधाज्ञा अवधिमा कर बुझाउन नसक्ने उद्यमी, व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएको जनाएका छन्। विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको र जेनतेन चलेका उद्योग, व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पुर्याई बिक्री वितरण गरी रकम संकलन गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना नलिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोर र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको जनाएका छन्। व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी, व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी, व्यवसायी, कामदार, कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको र आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीका कारण उद्यम, व्यवसाय ठप्पप्रायः भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरूत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको र बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम, व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेकाले यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पर्ने निजी क्षेत्रको अनुमान छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्व २४ अर्ब रूपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनीहरूले गरेका छन्। अवसर र जोखिम बाँडेर महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रले जनाएको छ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८ ०३:०९ बिहीबार