दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले बैंकहरूको कर्जा लगानीमा असर पुगेको छ। दोस्रो लहरको महामारी सुरु हुँदा त्यति धेरै असर नपरेजस्तो देखिए पनि अहिले आएर समस्या देखिन थालेको पाइएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार जेठ तेस्रो सातासम्म (जेठ १३–२१ सम्म) १३ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा आठ अर्ब रूपैयाँ मात्र लगानी हुन सकेको छ। जबकि यसअघि निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था उस्ताउस्तै र कुनै बेला लगानी बढी हुने गरेको थियो। महामारीका कारण लगानीकर्ता चुप लागेर बस्दा कर्जा लगानी सुस्ताएको बैंकरहरूको अनुमान छ।
‘यतिखेर पुनः लगानीकर्ताको कर्जाप्रति कम चासो देखिएको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘सायद महामारीले लगानीकर्तालाई निरास बनाएको हुनसक्छ।’ पहिलो लहरको कोरोनाका कारण सुस्ताएको बैंकको लगानी कात्तिकपछि निकै बढेको थियो। तर संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएको दोस्रो महिनामा पुनः बैंकको लगानी सुस्ताएको हो।
काठमाडौं उपत्यकामा १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा छ। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै कर्जा लगानीमा गिरावट आउन थालेको हो भने पछिल्लो सातामा निक्षेपको तुलनामा करिब आधाले मात्र लगानी हुन सकेको छ। यो अवधिमा बैंकहरूले निक्षेपलाई बेवास्ता गर्दा पनि बढेको बैंकरहरू बताउँछन्। ‘हामीहरूले निर्णय गरेर नै ५० हजार रूपैयाँभन्दा कम निक्षेप लिन रोकेका थियौं,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि १३ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ।’
वैशाखको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरूले ३२ अर्ब रूपैयाँमात्रै निक्षेप संकलन गरेका छन्। चैत महिनामा बैंकहरूले ८३ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए। चैतमा बैंकहरूले एक खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गरेका थिए।
पछिल्लो एक सातामा १३ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेपछि हालसम्म सबै बैंकहरूको निक्षेप ३९ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, आठ अर्ब रूपैयाँले कर्जा बढेपछि हालसम्मको बैंकहरूको लगानी ३६ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। बैंकरहरू यतिखेर कर्जा लगानी हुने अधिकांश क्षेत्र बन्द भएका कारण सुस्ताएको बताउँछन्। यतिखेर घरजग्गा तथा सवारी साधनमा लगानी हुने कर्जा पनि सुस्ताएको उनीहरूको भनाइ छ।
विदेशी लगानी ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने
अब विदेशी लगानी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण ब्यवस्थापन विनियमावली–२०७८ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको हो। केन्द्रीय बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विनियमावली अनुसार लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य नहुने भनिएको छ। नेपाल भित्रिएको लगानीबापतको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनी तथा उद्योगको खातामा जम्मा गर्न सक्ने बताइएको छ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७८ ०२:१२ बुधबार