आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वका उद्योगी, व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन्। सरकारले सबैलाई रिझाउने गरी बजेट ल्याएको ठान्ने व्यवसायीमा विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोरोना महामारीबीच आएको बजेटको आकार निक्कै ठूलो भएको टिप्पणी गरे। ‘विषम परिस्थितिमा आएको बजेटको आकार ठूलो हुँदा कार्यान्वयनमा आशंका छ,’ राउतले भने।
पूर्वाधार विकासको बजेट खर्चमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। राउतले भने, ‘विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गरी विनियोजित रकम खर्च गर्नेतर्फ सरकराले ध्यान दिनुपर्छ।’ बजेटका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमलाई उनले राम्रो भनेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले पनि बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमलाई राम्रा भने। उद्योगी, व्यवसायीका माग समेट्ने प्रयास बजेटले गरे पनि सुनसरी—मोरङ औद्योगिक करिडोरलाई उपेक्षा गरेर झापालाई बढी प्राथमिकता दिएको उनको गुनासो छ। घिमिरेले बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको बताए। ‘विगतमा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम नआएका होइनन्,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयन भएनन्।’
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले बजेटले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई आशा गरे अनुसार सम्बोधन नगरेको बताए। मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले उठाउँदै आएको औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, डिमान्ड शुल्क छुट लगायत माग भने सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआएसम्म बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने उनले बताए। ‘बजेटमा राम्रा कार्याक्रम आउने, कार्यान्वयन नहुने तितो यथार्थले हामीमा उत्साह नै मरिसकेको छ,’ मुण्दडाले भने।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले कोरोना महामारीबीच आएको बजेट निक्कै महŒवाकांक्षी रहेको बताए। उनी बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देख्छन्। उद्योगी, व्यवसायीले उठाउँदै आएका धेरैजसो माग बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनले बताए।
युवाका परियोजना धितोमा पाँच प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म ऋण दिने र पाँच वर्षसम्म एक प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्थाले युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्ने उनले बताए।उद्योगमै तालिम लिएर उद्योगमै रोजगारी गर्नेलाई तीन महिनासम्मको भत्ता सरकारले दिने घोषणालाई पनि उनले राम्रो भने।
सुनसरीको अमडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना चारवटा बजेटमा आइसके पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए। औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रम राम्रो रहेको उनको भनाइ छ।
सुनचाँदी व्यवसायी सन्तुष्ट
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। कोभिड–१९ को मारबाट शिथिल बनेको उद्योग, वाणिज्य लगायत अर्थतन्त्र र सामाजिक जन–जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहुलियत एवं राहतको व्यवस्थाको साथै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि गरिएको प्रक्षेपण सहितको पहल अत्यन्त व्यावहारिक र सकारात्मक भएको महासंघ जनाएको छ। महामारीका कारण अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रले काम नै गर्न नसकेकोले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको अवस्थामा वार्षिक ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अठोट र प्रतिबद्धता सहितको प्रक्षेपणले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उच्च मूल्य र कम तौलका बहुमूल्य नेपाली मौलिक गरगहना एवं रत्न, पत्थरको प्रवद्र्धन गरिएमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्छ भन्ने महासंघको ठहर छ। सुर्खेतमा स्वदेशी रत्न, पत्थरको प्रशोधन तथा प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनुले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी विस्तार, राजस्व अभिवृद्धि आदि क्षेत्रमा ठोस योगदान पुग्ने महासंघको विश्वास छ। स्वदेशी उद्योगका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति र परम्परागत पेसा एवं सीप विकासको लागि विभिन्न किसिमका तालिमको व्यवस्था गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख हुनु थप उत्साहजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बहुमूल्य गहना निर्माणको लागि कालिगढ तालिम दिइएमा युवा पुस्ताले उच्च पारिश्रमिक पाउने रोजगारी स्वदेशमा नै प्राप्त गर्न सक्नेसमेत महासंघले जनाएको छ।
होटल क्षेत्रको माग सम्बोधन
कोरोना महामारीबाट अतिप्रभावित होटल उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका केही विषयहरू सम्बोधन भएको होटल संघ नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेटको स्वागत गरेको छ। होटलहरूले आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता होटललाई निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सान्दर्भिक रहेको संघले जनाएको छ।
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था सराहनीय रहेको संघले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले बेहोर्दा केही राहत भए तापनि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको र यस विषम परिवेशमा नियमित योगदान गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूका लागिसमेत राज्यबाट विशेष सम्बोधन भई यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संघले आग्रह गरेको छ।
श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएकोमा होटल उद्योगलाई केही राहत महसुस भएको छ। त्यस्तै, सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई यस परिस्थितिमा केही सहज भएको संघको धारणा छ। कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिनुका साथै पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिनु आफैंमा सराहनीय रहेको महासंघले जनाएको छ।
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्ने निर्णयलाई संघले राम्रो भनेको छ। त्यस्तै, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धिकर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाको पनि स्वागत गरेको छ। साथै होटलको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याइनु बजेटको सराहनीय पक्ष रहेका संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निकासी पैठारी संघबाट स्वागत
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले एक्जिम कोडको नवीकरण एकैपटकमा पाँच वर्षका लागि हुने व्यवस्था, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कर लगायतमा बैंक ग्यारेन्टी राखेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था, मूल्य अभिवृद्धिकरको हिसाब राख्ने खातापाता प्रमाणित गराउनु नपर्ने व्यवस्था र कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने नीतिको स्वागत गरेको छ।
संघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै दिने घोषणा, कतिपय वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क उल्लेख्य रूपमा घटाउने घोषणाको स्वागत गरेको छ। ढुवानी साधनको भाडा, ढुवानी सेवा तथा कार्गो सेवालाई मूल्य अभिवृद्धिकरमुक्त राख्ने नीतिको पनि संघले स्वागत गरेको छ। बहुदरमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू हुनुपर्ने र सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग पूरा नभएकोमा भने संघले असन्तुष्टि जनाएको छ। संघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७८ ०३:४६ सोमबार
