पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन बाग्मती प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा पालिने पशुपक्षीको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पशुपालनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा हावापानी, भौगोलिक अवस्था, किसानको माग, चरिचरण, सम्भाव्यता लगायतलाई ध्यान राखेर प्राथमिकता तय गरेको हो।
दुग्धजन्य वस्तु र माछामासु उत्पादन बढाउन जिल्लागत आधारमा प्राथमिकता तोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशमा गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, रेन्बो ट्राउट, याक, चौरी पालनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरेको मन्त्रालयका सचिव मतिना जोशी वैद्यले बताइन्।
‘प्रदेशका सबै जिल्लाको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर पशुपालनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेका छौं,’ वैद्यले भनिन्, ‘ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा पशुपालनको माध्यमबाट किसानको आयस्तर सुधार्न प्राथमिकता तोकेका हौं।’मन्त्रालयले रसुवामा याक, रेन्बो ट्राउट, भेडा, चौरी बाख्रा, नुवाकोटमा रेन्बो ट्राउट, बाख्रा, भेडा, धादिङमा बाख्रा, गाई, भैंसी, रेन्बो ट्राउट, कुखुरा, काठमाडौंमा कुखुरा, गाई, ललितपुरमा कुुखुरा, बाख्रा, भैंसी, रेन्बो ट्राउट माछापालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यसैगरी, भक्तपुरमा कुखुरा, गाई, काभ्रेमा गाई, भैंसी, बाख्रा, सिन्धुपाल्चोकमा रेन्बो ट्राउट, गाई, भैंसी, बाख्रा, दोलखामा रेन्बो ट्राउट, भेडा, गाई, चौंरी, बाख्रापालनमा जोड दिइएको छ। रामेछापमा रेन्बो ट्राउट, बाख्रा, चौंरी, गाई, सिन्धुलीमा बाख्रा, माछा, गाई, भैंसी, बंगुर, चितवनमा बाख्रा, माछा, गाई, भैंसी, कुखुरा, बंगुर र मकवानपुरमा माछा, गाई, बाख्रा, बंगुर, रेन्बो ट्राउट पालन गर्न प्राथमिकता तोकेको छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको करिब ११ प्रतिशत योगदान छ। मुलुकका सात प्रदेशमध्ये बाग्मतीले नीतिगत परिवर्तनसँगै पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाई उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको सचिव वैद्यले बताइन्। संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम तय गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारी प्रोत्साहनले प्रदेशका किसानले गाई, भैंसी, कुखुरा, बाख्रा, चौंरी, रेन्बो ट्राउट, बंगुर पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। मन्त्रालयले स्थानीय र रैथाने जातका कृषि तथा पशुपक्षीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी जैविक विविधताको संरक्षण र उपयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ। पशुपक्षीजन्य रोग र महामारी नियन्त्रण, पशुपक्षी उद्योग, व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ।
पशुपालनमा प्रविधिलाई पनि ध्यान दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुलोचना श्रेष्ठले बताइन्। साझेदारीमा उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरी औजार तथा उपकरण वितरण गरेको उनले बताइन्। घरायसी प्रयोजनका लागि दूध उत्पादन गर्ने किसानले गाई, भैंसीका फार्म खोलेर आय आर्जन गरेका छन्। सहकारीले दूध बिक्रीको व्यवस्था मिलाएका छन्।
प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दूधमा प्रतिलिटर दुई रूपैयाँका दरले अनुदान किसानको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको सचिव वैद्यले बताइन्। प्रदेश सरकारले किसानलाई दूधमा अनुदान दिन १६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशमा व्यावसायिक माछापालनको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मत्स्यपालन क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा अनुदान छ। प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा रेन्बो ट्राउट माछापालन छ।
दुग्ध पदार्थ यान्त्रिकीकरण तथा साना कृषकका लागि केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको लागत साझेदारीमा उपकरण खरिद तथा वितरणमा १५ प्रतिशत अनुदान दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए। दुग्ध विकास संस्थानलाई सय मेट्रिक टन क्षमताको नयाँ कोल्डस्टोर निर्माणमा सहयोग गर्ने, ५० प्रतिशत साझेदारीमा ताजा दूध बिक्रीको लागि भेन्डर मेसिन वितरण गर्ने कार्यक्रम छ।
५० प्रतिशत साझेदारीमा न्यूनतम पाँच हजार लिटर क्षमताको दुग्ध ढुवानी ट्यांकी वितरण, अण्डा उत्पादक संघसँगको सहकार्यमा अण्डा भण्डारको लागि भवन निर्माण, सहकारी संस्थाको ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा चितवनमा कुखुराको बधशाला स्थापना गर्न मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरेको छ।
बाख्राको बिक्री वितरण, उन्नत नश्लका बाच्छी आयात तथा परीक्षण गर्ने, बाच्छी स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि गाई अनुवांशिक स्रोत केन्द्र जिरी, खिम्ती फार्ममा गाई खरिद तथा व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। निजी क्षेत्रसँगको ५० प्रतिशत साझेदारीमा आधुनिक दाना उद्योग स्थापना, ललितपुर जिल्ला दुग्ध व्यवसायी समितिमार्फत ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा साना डेरी प्रवद्र्धन, उत्पादनमा आधारित दूधमा अनुदान लगायत किसान लक्षित कार्यक्रम छन्।
किसानले उत्पादन गरेको दूध व्यवस्थापन गर्न मकवानपुरमा पाउडर प्लान्ट निर्माण सुरु भएको छ। ४१ करोड २२ लाख लागतमा उक्त प्लान्ट निर्माण सुरु गरिएको हो।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७७ ०३:३३ आइतबार