नेपाल अबको पाँच वर्षपछि अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सिडिपी) ले सन् २०२६ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ।  

विकसित मुलुक भएपछि दातृ निकाय र विदेशी मुलुकले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान त घट्छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दिएका सहुलियत र सुविधा पनि कटौती हुनेछन्। विकासशील मुलुक बनेपछि विदेशी सहुलियत र सुविधाबिनाको मुलुकको निर्यात व्यापारको अवस्था कस्तो होला भन्ने टडकारो प्रश्न उठेको छ।  

नेपालले अहिले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा धेरै मुलुकबाट व्यापारमा सहयोग पाएको छ। छिमेकी भारत, अमेरिकालगायत केही मुलुकसँग नेपालको द्विराष्ट्रिय व्यापारिक सम्झौता पनि छ। विकासशील राष्ट्रमा पुग्दा द्विराष्ट्रिय सम्झौता भएका मुलुकसँग हुने व्यापारमा सेवा सुविधा नघटे पनि अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा भने सबैसँग प्रतिपस्र्धा गर्नुको विकल्प हुने छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान निर्यात व्यापारलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।  

आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन निर्यातजन्य उद्योगका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। ‘अति कम विकसित मुलुकको सुविधा पाएको अवस्थामा पनि निर्यात बढाउन सकेका छैनौं,’ ओझा भन्छन्, ‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि चुनौती थपिने भएकाले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।’ डब्लुटिओ (विश्व व्यापार संगठन) ले दिने सुविधा पनि हट्ने भएकाले जोडतोडका साथ तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरेर निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘पूर्वतयारी नगरे कठिन अवस्था आउन सक्छ।’

‘अति कम विकसित मुलुकको सुविधा पाएको अवस्थामा पनि निर्यात बढाउन सकेका छैनौं,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्, ‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि चुनौती थपिने भएकाले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।’  

अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएको ओझाको टिप्पणी छ। ‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु मुलुकका लागि गौरबको विषय हो,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ।’ उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सरकारको सहुलियत र व्यापारका लागि पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। युरोप, अमेरिकामा शून्य शुल्कको निर्यात सुविधा छ। २०७२ को भूकम्पपछि ६६ वटा वस्तुलाई अमेरिकाले शून्य भन्सार शुल्कमा निर्यात गर्न दिएको छ। क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापानमा ‘ड्युटी फ्रि’ कोटा पाएको छ। सस्तो ऋण र अनुदानमा पूर्वाधारलगायत विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको नेपालले आन्तरिक स्रोत बढाउनुपर्ने हुन्छ। राजस्व संकलन स्रोत बढाउन निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म नेपालको निर्यात व्यापार दयनीय छ। करिब १५ खर्ब रूपैयाँको वैदेशिक व्यापारमा करिब १४ खर्ब आयात र एक खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमात्र निर्यात हुन्छ। आन्तरिक स्रोत बढाउन आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ।  

नेपालको भारतसँग करिब ७१ प्रतिशत व्यापार छ। बाँकी व्यापार अन्य मुलुकसँग छ। तेस्रो मुलुकमा करिब १२ प्रतिशत व्यापारमा साना तथा मझौला उद्योगले धानेका छन्। ती देशमा पाउँदै आएको निर्यात सुविधा कटौती हुँदा नेपाली साना तथा मझौला उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन। सहुलियत सुविधा हटेपछि साना उद्योगले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात गर्न सक्दैनन्।  

विदेशी मुलुकमा सहुलियत पाएका बंगालदेश, कम्बोडियालगायत मुलुकले निर्यात गर्ने भएकाले यहाँका साना तथा ठूला उद्योगीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा सघाउनुपर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आवश्यक तयारी नभएको भन्दै तत्काल अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति गर्न नहुने भन्दै लिखित रूपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। ‘तयारी नभएको भन्दै आवेदन दिएका थियौं,’ महासंघका उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले भने, ‘सरकारको अनुरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले समेत सिफारिस गरिसकेकाले अब तयारीमा जानुको विकल्प छैन।’ सरकारले साना तथा ठूला उद्योगका लागि आवश्यक औद्योगिक पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन। बनाएका पूर्वाधारमा पनि उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण नभएको उद्योगीको गुनासो छ। निर्यात बढाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवामा निर्माण भएको लामो समयसम्म उद्योग स्थापना भएका छैनन्। सिमरा सेज निर्माणले तीव्रता पाएको छैन। सेजमा स्थापना हुने उद्योगले अनिवार्य रूपमा निर्यात गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सेजमा उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रको तत्परता देखिँदैन।

भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवेदन दिएर अनुमति पाएका आधा दर्जन बढी उद्योगको अनुमति रद्द हुने भएको छ। नियम अनुसार उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न नसकेको अनुमति रद्द गर्न लागेको सेजले जनाएको छ। अनुमति रद्द गर्न सेजले नेसनल अर्गानिक्स, अरिहन्त एग्रो प्रोसेसिङ प्रालि, जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालि, आइडिएस इलेक्ट्रिकल्स प्रालि, नीर इन्डस्ट्रिज प्रालि, एस प्लास्टिक्स प्रालि र शक्ति मिनिरल्स प्रालिलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। सम्झौता अनुसार उद्योग सञ्चालन नगरे पनि सेजले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सम्झौताको समय सीमाभित्र उद्योग सञ्चालन नगरेको, उद्योग दर्ता नगरेको, भाडा र अन्य रकम नतिरेको लगायत कारण सेजले देखाएको छ। उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात बढाउन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीव्रता दिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको दाबी छ। सरकारले मुलुकमा विभिन्न प्रदेशमा पाँचवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गरेको छ। औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाइएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निर्देशक दिलीप श्रेष्ठले बताए। ‘करिब एक खर्ब रूपैयाँको लागतमा पाँचवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘झापाको दमकमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रमा निर्यातलाई प्राथमिकता राखिएको छ।  

कञ्चनपुरको दैजी–छेलामा आठ अर्ब रूपैयाँ लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएको छ। ‘पाँटवटै औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार गरेर निर्माण सुरु भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।’ झापाको दमक–कमल–गौरादहमा ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएको छ। ‘झापाको औद्योगक क्षेत्रमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानीका उद्योग स्थापना हुने विश्वास लिएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।’ झापाको औद्योगिक क्षेत्र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा आधुनिक औद्योगिक पार्क हुनेछ। एक हजार ६ सय हेक्टरमा बन्ने सो औद्यगिक पार्कको निर्माण चार चरणमा सम्पन्न हुनेछ। पहिलो चरणमा ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेर निर्माण कार्य हुनेछ। झापा औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने बताइएको छ। औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि नेपाल लगानी बोर्ड र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै आएको छ। पार्कमा चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रियसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लगानी छ। औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि ५२ हजार रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।  

लुम्बिनी प्रदेशको बाँके नौबस्तामा आठ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा, रूपन्देही मोतिपुरमा १३ अर्ब रूपैयाँ, मयुरधाप मकवानपुर वाग्मति प्रदेशमा आठ अर्ब रूपैयाँ र दुई औद्योगिक क्षेत्र विदेशी लगानी र तीनवटा सरकारको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएका हो। ‘रूपन्देही मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विदेशी लगानीको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने।

‘आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक पूर्वाधार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आधार’ भन्ने नारासहित औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई अघि बढाइएको छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको सरकारी दाबी छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ ००:४९ बुधबार