हरेक वस्तुको खरिद मूल्यमा राज्यले निश्चित प्रतिशत कर लिन्छ। त्यसमा व्यवस्थापन खर्च र केही प्रतिशत नाफा राखेर वस्तुको बिक्री गरिन्छ। तर यहाँ सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। सरकारले पेट्रोलमा खरिद मूल्यभन्दा धेरै कर लिने गरेको छ। यसले गर्दा उपभोक्ता चर्को मूल्यमा इन्धन किन्न बाध्य छन्। प्रतिलिटर ५३ रूपैयाँ ९७ पैसामा किनेको पेट्रोलमा ५४ रूपैयाँ ९८ पैसा कर लगाएको छ। यसले आयल निगमले गर्दा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ५३ रूपैयाँ ९७ पैसामा किनेको पेट्रोलका लागि उपभोक्ताले एक सय १४ रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।
निगमले सरकारलाई पेट्रोल लिटरमा ५४ रूपैयाँ ९८ पैसा राजस्व एवं मूल्य अभिवृद्धिकर बुझाउँछ। प्रतिलिटर ५५ रूपैयाँ १५ पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा ३७ रूपैयाँ ६५ पैसा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धिकर छ। त्यसैगरी, ४८ रूपैयाँ ७६ पैसामा किनेको मट्टीतेलमा १९ रूपैयाँ ९७ पैसा, ५० रूपैयाँ २६ पैसामा किनेको हवाई इन्धनमा ११ रूपैयाँ २२ पैसा तथा ११ सय २९ रूपैयाँ ८१ पैसामा किनेको ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय ३१ रूपैयाँ ५९ रूपैयाँ कर लगाइएको छ।
आम उपभोक्ताले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा त्यसको प्रभाव बजारमा पर्छ। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै कर लिए पनि त्यहाँको सरकारले नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका प्याकेज ल्याएर राहत दिन्छ।
अर्थशास्त्री शंकर शर्मा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले धेरै कर लिँदा उपभोक्तालाई धेरै भार पर्छ,’ शर्माले भने, ‘मूल्य विश्लेषण गरेर राज्यले कर समायोजन गर्नुपर्छ।’ आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने डिजेलमा सरकारले अनुदान दिन सक्ने उनले बताए। ‘धेरै कर लिएपछि कि अनुदान दिनुपर्यो,’ शर्माले भने, ‘मूल्य निर्धारण गर्दा भारतसँगको बोर्डर मूल्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’ सबै सरकारले भारतमा भन्दा सस्तोमा बिक्री गर्ने गरेको तर्क गर्ने गरेको शर्माले बताए। ‘धेरै कर लिएपछि नागरिकलाई अनुदान पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले भाउ बढाएको निगमले जनाएको छ। निगमले दुई साताको अवधिमा मूल्य बढाएको छ। मूल्य वृद्धि गर्दा समेत नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनमा करिब ८६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ घाटा छ।
नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेकाले यहाँ पनि मूल्य बढाउनु परेको बताए। भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको उनको तर्क छ। ‘भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल लिटरमा ३५ रूपैयाँ २९ पैसा र डिजेल ४१ रूपैयाँ ४३ पैसा सस्तो छ,’ पौडेलले भने, ‘मूल्य कम बनाउँदा भारततर्फ तस्करी हुन्छ।’
भारतले तेलमा धेरै कर लिए पनि नागरिकलाई विभिन्न राहतका कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। किसान, विपन्नलाई रासन कार्डसहित विभिन्न सहुलियत दिन्छ। यहाँ सरकारले नागरिकका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याएको छैन।
सरकारले राजस्व संकलनका लागि पेट्रोयिम पदार्थलाई मुख्य माध्यम बनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट डिजेल र पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर बढाएर लिटरमा १० रूपैयाँ र भन्सार शुल्क पनि १० रूपैयाँ पुर्याएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लिन सुरु गरेको थियो। अहिले पूर्वाधार कर लिटरमा १० रूपैयाँ पुर्याएको छ। गत वर्षसम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क लिँदै आएकोमा सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत बढाएर २५ रूपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँबाट बढाएर २० रूपैयाँ पुर्याएको थियो। यो सहित सडक मर्मतसम्भार शुल्क लिटरमा चार रूपैयाँ, प्रदूषण शुल्क दुई रूपैयाँ ५० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा लिटरमा एक रूपैयाँ १० पैसा र भ्याट १३ प्रतिशत लिने गरेको छ।
कोभिड–१९ को कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य सस्तो भएकाले निगम नाफामा थियो। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो। त्यसपछि आइओसीले मूल्य बढाएर पठाए पनि निगमले एक साताकै अवधिमा दुईपटक मूल्य बढाएको छ।
पेट्रोल लिटरमा पाँच रूपैयाँ ८२ पैसा, डिजेलमा चार रूपैयाँ १३ पैसा, खाना पकाउने ग्यासमा सिलिन्डरमा दुई सय ९५ रूपैयाँ ८३ पैसा घाटा खाएर निगमले बिक्री गरिरहेको छ। निगमले मंगलबार डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर दुई रूपैयाँका दरले वृद्धि गरेको थियो। मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर ११४, डिजेल तथा मट्टितेलको ९७ र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ६७ रूपैयाँ कायम गरको छ।
मंगलबार निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार निगमलाई १५ दिनमा पेट्रोलमा १७ करोड ४७ लाख, डिजेलमा ३९ करोड २२ लाख, खाना पकाउने ग्यासमा ४२ करोड ५१ लाख रूपैयाँ घाटा छ। मट्टितेलमा दुई करोड ८३ लाख, हवाई इन्धनमा नौ करोड ६० लाख रूपैयाँ नाफा छ।
अहिले मासिक अर्ब रूपैयाँ बढी घाटा बेहोरिरहेको निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट घाटा पूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा करिब ११ अर्ब रूपैयाँ छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७७ ०२:५९ बिहीबार