पछिल्लो पाँच वर्ष औसत ५.१८ पुगेको मुलुकको आर्थिक विस्तार कोभिड–१९ को कारण सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएको अनुमान गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको हो। कोभिड संक्रमणले मानवीय क्षति हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ।
कोभिडले उत्पादनदेखि आपूर्ति र उपभोगसम्मको शृंखला खल्बलिएपछि आर्थिक वृद्धिदरमा असर पुगेको अर्थशास्त्री शंकर शर्मा बताउँछन्। सन् २०२० मा मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक भएको शर्माले बताए। ‘आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ,’ शर्माले भने, ‘कोभिडको कारण मुलुकमा गरिबी र बेरोजगारी बढ्यो।’ कोभिडको कारण मुलुकको कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको छ। आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा आर्थिक वृद्धिदर न्यून भई गरिबी र बेरोजगारीमा चाप बढेको छ।
गरिबीको रेखामुनि जानेको संख्या करिब १२ लाख बढेको र करिब ३० लाखले आम्दानी गुमाएको तथ्यांक आएको उनले बताए। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। सन् २०१९ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो। कोभिडले २०२० मा अर्थतन्त्रको विस्तार रोकिएर ०.२ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।कोडिभले निजी क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए। ‘अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ,’ ढकालले भने, ‘कोभिडले आर्थिक गतिविधि ठप्प भए। लगानी विस्तार हुन सकेन।’ अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको क्षेत्रमा असर परेपछि त्यसको प्रभाव स्वतः आर्थिक वृद्धिदरमा पर्यो।
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको भए पनि लगानी विस्तार हुन सकेन। सन् २०२० मा औद्योगिक क्षेत्रका लागि उत्साजनक हुन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन्। ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानी विस्तार हुन सकेन,’ अग्रवालले भने, ‘व्यवसायमा टिकिरहनु पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो।’ उद्योगी, व्यवसायीले धेरै चुनौतीको सामना गरेको अग्रवालले बताए।
कोभिडको कारण व्यावसायिक क्षेत्र ठूलो समस्यामा पर्यो। बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। व्यवसायीले उधारो र बैंकको साँवाब्याजको किस्ता तिर्न नसकेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बताउँछन्। महामारीले व्यवसाय र रोजगारीमा पनि ठूलो धक्का लागेको उनको भनाइ छ। ‘बाच्नका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा व्यवसायीले खर्च कटौती गरेका छन्,’ शेरचनले भने, ‘अरूको तुलनामा पर्यटनसँग जोडिएका व्यवसायहरू महामारीका कारणले नराम्रोसँग प्रभावित भई बन्द भएका छन्।’ शेरचनका अनुसार गरिबीको ग्राफ बढेको छ। ‘सानादेखि ठूला व्यवसायमा धक्का पुगेको छ,’ उनले भने।
कोभिड–१९ को कारण थलिएको अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेजको माग गरे पनि बजेटबाट त्यत्ति सम्बोधन हुन सकेन। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले उद्योगी, व्यवसायीका केही माग सम्बोधन हुँदा व्यवसायीलाई राहत भयो। सन् २०२० मा मूद्रास्फीति पनि बढेको छ। सन् २०१९मा ४.६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएकोमा सन् २०२० मा मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
सन् २०२० मा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि ल्याएको बजेटको आकार पनि घटाएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ विनियोजित गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ बजेट ल्याएको थियो।
विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र हालसम्मकै सबैभन्दा खराब मन्दीमा जाने बताएको थियो। आन्तरिक सूचक राम्रो नभए पनि वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर स्थिति, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिटेन्स आगमन सकरात्मक रहेको छ।आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिए पनि रेमिटेन्स वृद्धि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२० का पछिल्ला चार महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि रेमिटेन्स बढेको छ।
रेमिटेन्स वृद्धि भएको देखिए पनि यो दिगो नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाललको तर्क छ।आइएमई रेमिटका सञ्चालक समेत रहेका ढकालले अहिले रोजगारीमा जाने घटेको र विदेशबाट नेपाली कामदार फर्किएकाले यसको असर आगामि दिनमा पर्ने उनले बताए। ‘फर्मल च्यानलबाट आएकाले रेमिटेन्स बढेको देखिएको हो,’ ढकालले भने, ‘आगामी वर्ष रेमिटेन्स घट्न सक्छ।’ कोभिडले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्नु सकारात्मक भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल बताउँछन्। ‘कोभिडले अनलाइन कारोबार बढेको छ,’ ढकालले भने, ‘अन्य सूचक सकारात्मक हुन सकेनन्।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार आयात १०.६० प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात १०.८ प्रतिशतले बढेको छ। उपभोग घटेकाले सामान आयात घटेर व्यापार घाटा कम भएको अर्थशास्त्री शर्मा बताउँछन्। ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन,’ शर्माले भने।
शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब १० अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ, चालु खाता २० अर्ब ४६ करोड रूपैयाँले बचतमा छ। गत असार मसान्तसम्म १४ सय १ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबर रहेको विदेशी विनियम सञ्चिति ७.४ प्रतिशतले बढेर कात्तिक मसान्तसम्म १५ सय ६ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
प्रकाशित: १७ पुस २०७७ ०२:२२ शुक्रबार