आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर जनताबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हठात् संसद विघटन गरेपछि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।स्थिर सरकारबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिएकोमा एक्कासि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिने देखिएको छ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गर्दै जनताबाट अनुमोदित प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता सिर्जना गरेपछि अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ।यसले लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै निजी क्षेत्र हतोत्साही र निराश भएको छ।पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले निजी क्षेत्र निराश भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले बताए।कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक भएका बेला मुलुकमा सिर्जना भएको राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र थप हतोत्साही भएको उनले बताए।‘स्थिर सरकार बनेपछि लगानीको वातावरण बनेर मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ अपेक्षा थियो,’ मोरले भने, ‘त्यसविपरीत अस्थिरताको बिजारोपण हुँदा लगानीकर्ता हतोत्साही हुन्छन् ।’
चुनावका लागि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने पैसा अन्य क्षेत्रमा जाने मोरले बताए।‘कोभिडका लागि अर्बौं रूपैयाँ खर्चिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा जाँदा नेपाली जनतालाई थप व्ययभार पर्ने भयो ।’ मुलुकमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेका बेला अस्थिरताले विदेशी लगानीकर्ता हच्किने उनले बताए।‘रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग–धन्दा स्थापना गर्नुपर्छ,’ मोरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् ।’
निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गरेर विदेशी लगानी भिœयाउनुपर्नेमा अस्थिरता सुरु भएको छ।यसले औद्योगिक वातावरण थप खल्बलिने देखिएको छ।कोभिडको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका कारण अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन नभएर सरकार सञ्चालनमा समेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेका बेला चुनावका लागि मुलुकले थप व्ययभार खेप्नुपर्ने भएको छ।मुलुकको विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम फेरि निर्वाचनमा खर्चिनुपर्ने भएको छ।
राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएकाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि स्थिर सरकार आवश्यक भएको भन्दै जनतासँग मत मागिएको थियो।कोभिड–१९ को कारण ऋणात्मक हुने अवस्थामा पुगेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई माथि उठाउनुपर्नेमा राजनीतिक अस्थिरताले लगानी नबढ्ने पूर्वअर्थमन्त्री बताउँछन्।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महले अस्थिर राजनीतिले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिने बताए।निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किने उनले बताए।‘राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो,’ महतले भने, ‘यसले अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पार्छ ।’ सेयर बजार त्यसको असर देखिएको उनले बताए।‘निर्वाचनमा अर्बौं रूपैयाँ अनावश्यक खर्च हुने भयो,’ महतले भने, ‘कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने बेला निर्वाचनको लागि अनावश्यक व्ययभार बेहोर्नु पर्छ ।’
कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएका बेला मुलुक राजनीतिक दुष्चक्रमा फसेको छ।सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचार संहितासमेत लाग्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च कम हुनेछ।अस्थिरताले लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने अर्थशास्त्री बताउँछन्।नयाँ सरकार नबन्दासम्म लगानी बढ्न नसक्ने अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले बताए।‘लगानी गर्न चाहनेले पनि होल्ड गर्छन्,’ उनले भने, ‘अस्थिरताले लगानी बढाउँदैन ।’ निर्वाचनपछि पनि कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरेन भने निजी क्षेत्रमा अविश्वास सिर्जना हुने उनले बताए।
निर्वाचनमा होमिनुअघि तत्कालीन नेकपा (तत्कालीन बाम गठबन्धन)ले आफ्नो ‘स्थिरता, सुशासन र विकासको आधार ! जनताको प्रतिनिधि वामपन्थी सरकार !!’ नारा दिएको थियो।‘स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर बहुमत जनादेशबाट प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ।अन्योलता सिर्जना भएकाले नयाँ परियोजना नआउने बताउँछन्।कामचलाउ सरकार भएकाले बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमले पनि पूर्णता पाउन कठिन हुन्छ।कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएका बेला राजनीतिक घटनाले आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।निर्वाचनमा नेकपाले दिएको ‘सुखी जनता, समृद्ध नेपाल– हाम्रो अभियान !’ भन्ने नारा असफल भएको छ।
प्रकाशित: ६ पुस २०७७ ०५:४० सोमबार