सरकारले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद सम्झौता गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा मल खरिद गर्न दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच बिहीबार सम्झौता भएको हो।
युरिया मल उपलब्ध गराउन बंगलादेश सहमत भएपछि सरकारी तहमा सम्झौता भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए। ‘अन्य प्रक्रियाबाट मल ल्याउँदा झन्झटिलो र ढिला हुने भयो,’ कार्कीले भने, ‘फास्ट ट्र«याकबाट मल ल्याउन बंगलादेशसँग जिटुजी गर्यौं।’
सम्झौतापत्रमा नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक नेत्र भण्डारी र बंगलादेशको बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनका अध्यक्ष मोहमद अमिउल अहसनले हस्ताक्षर गरेका छन्। टेन्डरबाट मल खरिद गर्दा प्रक्रियागत झन्झट र लामो समय लाग्ने भएपछि मन्त्रालयले दुई देशका कम्पनीबीच सम्झौता गरी आयात गर्न लागेको हो। बंगलादेशबाट पैंचो मल ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। पैंचो मल महँगो पर्ने भएपछि जिटुजी गरिएको हो।
दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच मल खरिदबिक्री सम्झौता भएकाले प्रक्रिया पारदर्शी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। टेन्डर र एजेन्टमार्फत खरिद गर्दा कमिसनको खेल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सरकारी स्तरमा किनबेचको सम्झौता भएकाले कमिसनको खेलमा पूर्णविराम लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
जिटुजीमा दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच सम्झौता भएकाले मल खरिद सस्तो पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालको सरकारी कम्पनीले बंगलादेशको सरकारी कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्छ। बीचमा कुनै एजेन्ट हुँदैन। मलको मूल्य पनि बंगलादेशको सरकारी निकायले निर्धारण गर्ने भएकाले सुलभ हुने विश्वास गरिएको छ। ‘सरकारी मूल्यमा नै मल पाउँछौं,’ सचिव कार्कीले भने।
५० हजार मेट्रिक टन मल युरिया ब्लक र कार्गो गरी दुई तरिकाले आयात गर्ने सहमति भएको छ। नेपालमा आयात गर्न लागिएको मल बंगलादेशले नै उत्पादन गरेको हो।
यसअघि पैंचो मल ल्याउने विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो। पैंचो मल ल्याउँदा महँगो पर्ने भएपछि जिटुजी गरिएको सचिव कार्कीले बताए। विगतमा भारतसँग जिटुजी तहमा मल खरिद गरिँदै आएकोमा सरकार अर्को मुलुकसँग पनि सरकारी स्तरबाट खरिद गर्नु भविष्यका लागि पनि सकारात्मक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘प्रक्रिया सुरु भएपछि आगामी दिनमा बंगलादेशबाट जिटुजीमार्फत मल खरिद गर्न सकिन्छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘यो कृषि क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
धान रोप्ने र गोड्ने बेला मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको अग्रसरतामा दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा टेलिफोन संवाद गरी पैंचो मल ल्याउने प्रयास भएको थियो। पैंचो मल ल्याउन पनि सम्भव नभएपछि जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद सम्झौता गरिएको हो। बर्खे खेतीलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेर आलोचना खेपेको सरकारले हिउँदे बालीका लागि करिब ५४ हजार टन रासायनिक मल आयात गरिसकेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले २९ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले २५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेका छन्। बंगलादेशबाट थप ५० हजार टन मल आउने भएपछि किसानले पाउने सुनिश्चित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए।
‘धान रोप्दा र गोड्दा मल अभाव भयो,’ उनले भने, ‘हिउँदे बालीका लागि आवश्यक रासायनिक मल पर्याप्त छ। केही आउने क्रममा छ।’
हिउँदे बालीका लागि १९ हजार मेट्रिक टन डिएपी र १० हजार मेट्रिक टन पोटास मल आइपुगेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। कृषि सामग्रीले भारतीय सप्लायर इन्डियन पोटास लिमिटेडमार्फत साउदी अरेबियाबाट डिएपी र बेलारुसबाट पोटास ल्याएको हो। ‘थप ३० हजार मेट्रिक टन युरिया दुबईस्थित स्विस सिंगापुर सप्लायरमार्फत चीनबाट खरिद गरिएको छ,’ केसीले भने। मल बोकेको पानीजहाज कोलकाता आइपुगेको जानकारी उनले दिए। थप ३० हजार मेट्रिक टन मल तीन सातामा नेपाल आइपुग्ने उनले बताए।
साल्ट ट्रेडिङले आठ हजार टन डिएपी, १७ हजार टन युरिया, तीन सय ५० टन पोटास खरिद गरेर ल्याएको छ। ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपी मल आउने क्रममा छ। सरकारले मलका लागि विनियोजन गरेको अनुदान बजेटको ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिश बजेट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसका आधारमा ती कम्पनीले मल खरिद गर्छन्।
प्रकाशित: ३ पुस २०७७ ००:३० शुक्रबार