निजी वनको रुख बेच्ने कानुनी प्रावधान जटिल हुँदा वन विकासमा असर पुगिरहेको पाइएको छ । रुख पनि अन्य कृषिबालीजस्तै उत्पादन र विक्री गर्न सहज भएमात्रै निजी जमिनमा वृक्षरोपण बढ्ने देखिएको हो ।
स्थानीय सरकारहरूसमेतले निजी वनको गोलिया विक्री नियमलाई अन्य कृषिउत्पादन विक्री गरेझैं सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । र, किसानले वर्षाैंदेखि राखेको यो मागलाई वन पैदावर व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले समर्थन गरेका छन् ।
आफ्नो खाली जमिनमा बिरुवा रोप्न इच्छुक भएपनि रुख ठूलो भएपछि विक्री गर्दा आइपर्ने झन्झटले वन आफूहरूका लागि व्यवसाय हुन नसकेको किसानको गुनासो छ । इलाम नगरपालिकाका किसान वीरेन्द्र चौहानले विभिन्न जातका बिरुवा रोपेर गोलिया विक्री गर्न चाहेपनि बेच्ने बेला आइपर्ने झन्झटले वृक्षरोपण गर्नै हच्किनुपरेको बताए । ‘अहिले पनि मैले लामपाते जातका ७ हजारभन्दा बढी बिरुवा लगाएको छु तर बेच्ने बेला कति सास्ती खेप्नुपर्ने हो टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘वन पैदावर निकासीमा कानुनी जटिलता यस्तो छ कि, हामीले पार लगाउनै सकिँदैन ।’
निजी जमिनमा टिक जातका ६ सयभन्दा बढी बिरुवा रोपेर हुर्काइरहेका अर्का किसान किशोरसिंह खत्रीले निजी जमिनमा गोलिया बेच्नेगरी बिरुवा लगाउन कतैबाट प्रोत्साहन नभएको बताए । ‘एउटा रुख जगाएर बेच्न १ देखि २ दशक लाग्छ । बल्ल–बल्ल बिरुवा हुर्कायो, गोलिया वा काठ बेच्ने बेला दर्जनौंखाले कानुनी जटिलता खेप्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले रुख बेच्ने कानुनीप्रक्रिया सहज बनाइदिए खाली जमिन बोट–बिरुवाले भरिने थिए ।’ उनले अरू किसानका लागि पनि हौसला बढोस् भनेर आफूले जमिनमा सयौं थरि बोट–बिरुवा लगाएको बताए ।
इलामस्थित पारिवारिक निजी वन संघले इलाम नगरपालिका–१०, गोदकको एक निजी जंगलमै आयोजना गरेको अन्तरक्रिया तथा अनुगमन कार्यक्रमका सरोकारवालाले निजी वन किसानको व्यवसाय बन्न नसकेको बताए । उनीहरूले जहाँ जटिलता उत्पन्न भएको छ, त्यहाँ कानुन संशोधन गरी अघि बढ्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सुझाए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपभोक्तालाई सहज हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न समन्वय गर्नुपर्नेमा वक्ताले जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य अगमप्रसाद बान्तवाले नागरिकलाई सुविधा दिनकै लागि कानुन बन्ने र संशोधन हुने बताए । उनले वन व्यवस्थापनमा भएका कानुनी प्रावधान सच्याउन आफूले पनि पहल गर्ने आश्वासन दिए । १ नम्बर प्रदेशका सांसद काजीमान कागतेले किसानलाई समस्या पर्नेगरी कुनैपनि कानुन बन्न नहुनेमा आफू स्पष्ट रहेको बताए । उनले ढुक्क भएर आफ्नो बारीमा बिरुवा रोप्न किसानलाई आग्रह गर्दै विक्रीमा भएको असजिलोलाई सजिलो बनाइने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिले चाहिँ निजी वन पैदावरलाई अरू कृषिउपजजस्तै सहज बनाउन जिल्लासभाले नीति नै पारित गरेको जनाएको छ । जिसस प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले वन पैदावर निकासीमा किसानले अत्यन्त ठूलो कानुनी झमेला सहनुपरेको भन्दै त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताए । इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले वनको अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्था कठोरखालको रहेको टिप्पणी गरे । ‘आम्दानी लिन सकिँदैन भने कसैले किन बिरुवा रोप्छ र !’ उनले भने, ‘वन विकास गर्नुछ भने त्यसबाट किसानलाई आम्दानी लिने बाटो सजिलो बनाइदिनुपर्छ ।’ उनले वन पैदावर विक्रीको कानुनी बाटो झन्झटिलो भएकै कारण वन तस्करी बढी हुनेगरेको बताए ।
संघका जिल्ला अध्यक्ष रवीन्द्र सुवेदीले किसानले निजी जमिनमा लगाएका बिरुवा बढेर बेच्नेबेलाको हुन दशकौं लाग्ने जनाए । ‘बिरुवा रोप्न लगानी गरेपछि पनि निकै समय पर्खिएरमात्र त्यसले आम्दानी दिन्छ,’ उनले भने, ‘दशकौं पर्खेर आम्दानी लिनेबेला हरेक कानुनी झन्झट बेहोर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले किसान निराश छन् ।’ वन ऐन बनाउँदा संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले पारिवारिक निजी वनलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । ‘किसानले बिरुवा रोपेका कारण वनको क्षेत्र बढ्यो तर त्यसबाट उसले केही फाइदा लिन सकेन,’ उनले भने, ‘आम्दानीबिनाको लगानी नहुने भएकाले वन व्यवस्थापन सहज बनाउँदै वृक्षरोपणसमेत बढाउन वन पैदावरको कानुनीप्रक्रिया सजिलो बनाउनुपर्छ ।’
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७७ ०९:४५ आइतबार