म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण भैरहेका बेला वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पहिलो पटक अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने दुईजनालाई जेल सजाय तोकेको छ। विगतमा अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई जरिवाना तिराउने गरेको विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएको अधिकार प्रयोग गर्दै पहिलोपटक यसरी जेल सजाय तोेकेको हो।
विभागले गत महिना कलंकीमा म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु पुनः नयाँ मिति राखेर (रिलेबलिङ गरेर) बजारमा पठाउने धन्दामा संलग्न दुईजनालाई एक वर्ष कैद सजायसहित जनही तीन/तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय सुनाएको छ। सात जनालाई जनही तीन/तीन लाख १२ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
सरकारले गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्रीवितरणलाई निरुत्साहित गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको थियो। ऐनले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ। विभागले सोही अधिकार प्रयोग गरेर पहिलोपटक यसरी कैद सजाय सुनाएको हो।
ऐनले विभागलाई अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्नेलाई थुनामा पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। ऐनमा कसुरका आधारमा जरिवानासहित तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। विभागका महानिर्देशक सुवेदीले सोही अधिकार प्रयोग गरेका हुन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अखाद्य वस्तु बेच्नेलाई पहिलोपटक कैद सजाय तोकेको विभागका महानिर्देशक सुवेदीले बताए। ‘अहिलेसम्म जरिवाना गरिँदै आएको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘रिलेबलिङ गरेर अखाद्य वस्तु बिक्री गरी गम्भीर अपराध गरेको भेटिएकाले कैद सजाय गरेका छौं।’
म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु पुनः नयाँ मिति राखेर बजारमा पठाउने धन्दामा संलग्नमध्ये दुईजनालाई एक वर्ष कैद सजायसहित जनही तीन/तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। अखाद्य वस्तु बिक्री गरी गम्भीर अपराध गरेको भेटिएकाले उनीहरूलाई यस्तो सजाय तोकिएको हो।
असोज १५ गते कलंकीबाट पक्राउ परेका आयान डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक भारत राजस्थानका रोनक बोथ्रा र विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक धादिङ गल्छीका शंकर बयलकोटीलाई एक/एक वर्ष जेल र तीन/तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको विभागले जनाएको छ।
भारतीय नागरिक बोथ्राले आफ्नी पत्नी विष्णु बोथ्राको नाममा विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटर दर्ता गरेर कारोबार गरेका थिए। विभागले दुई वर्षसम्म विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरका नाममा कम्पनी दर्ता नहुने निर्णय गर्दै उक्त कम्पनी खारेज गरेको छ। उक्त मुद्दामा आयान डिस्ट्रिब्युटरका पुष्पादेवी अग्रवाल, मुन्ना ठाकुर, पप्पुकुमार ठाकुर, स्यामप्रसाद सिंह, रामबहादुर बयलकोटी र विक्रमप्रसाद गुप्तालाई जनही तीन÷तीन लाख १२ हजारका दरले १८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। उनीहरू अनुगमनका क्रममा मिति समाप्त भएका खाद्य वस्तुमा पुनः नयाँ मिति राखेर बिक्री गर्दै आएको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। स्निकर्स चकलेट, हर्लिक्स, बर्नभिटा, केकलगायतका वस्तु रिलेबलिङ गरेर बिक्री गर्दा विभागले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। आयान विशाल समूहअन्तर्गतको युनाइटेड डिस्टिब्युटर्स र युनिलिभरको आधिकारिक बिक्रेता भए पनि उक्त विषयमा विभाग मौन देखिएको छ।
विभागका महानिर्देशकको इजलासको फैसला चित्त नबुभन्धत पक्ष ३५ दिनभित्र अदालतमा पुनरवलोकनका लागि जान सक्छ।
यसअघि पुष्टादेवी अग्रवाललाई विभागले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको थियो। मुद्दाको फैसला भएसँगै धेरौटीबापतको एक करोड फिर्ता हुने भएको छ।
विभाग, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त टोलीले आयान र विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरबाट दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ मूल्यका अखाद्य वस्तु जफत गरेको थियो। ती अखाद्य वस्तु नष्ट गर्ने विभागले जनाएको छ।
बजारमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने प्रकारका खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण तथा मनोमानी बढेपछि विभागले कडाइ गर्न सुरु गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ताको हितविपरित काम गर्ने व्यापारीलाई तुरुन्त पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको छ। बजार अनुगमन कार्यविधि, ०७७ ले अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्नेलाई निरीक्षण अधिकृतले पक्राउ गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ। कार्यविधिको बुँदा नम्बर १८ मा ऐन र नियमावलीविपरीतको कुनै कार्य गर्ने व्यक्ति तत्काल फेला परेको वा कसुर गर्दागर्दैको अवस्थामा फेला परेमा, निज भाग्न–उम्कन सक्ने देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी पक्राउ परेकालाई सात दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि निरीक्षण अधिकृतलाई दिइएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार यस्तो कार्यमा संलग्नलाई ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएर छाडिँदै आएको थियो।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७७ ०१:१८ मंगलबार