भदौ १६ देखि सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट भारतमा रहेका नेपाली भने स्वदेश फर्कन नपाउने भएका छन् ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भदौ १६ देखिको चार्टर्ड तथा नियमित उडान तालिकामा भारतको कुनै पनि गन्तव्य समेटिएको छैन ।
नेपालमा लकडाउन सुरु हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमले मात्रै दिल्लीमा साताको १४, बैंगलोर र मुम्बईमा साताको ३–३ उडान भर्दै आएको थियो ।
सरकारले गत जेठ अन्तिममा सुरु गरेको चार्टर्ड उडानबाट बैंगलोरमा अलपत्र रहेका नेपाली ल्याउँदा निगमलाई घाटा भएको भन्दै भारतको कुनै पनि गन्तव्यलाई नजोडिएको निगम सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
भारत सरकारले हाललाई उडान अनुमति नदिएको, सबै विमान कम्पनीले गरेर दैनिक पाँच सय मात्रै नेपाली ल्याउन अनुमति भएको र भारतमा रहेका नेपालीहरू सडकमार्गबाट समेत आउन सक्ने भएकाले यसपटकको नियमित र चार्टर्ड उडानमा भारतलाई नसमेटिएको स्रोतले बतायो । तर कूटनीतिक नियोग, सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा भारतको कुनै एक गन्तव्यमा उडान भर्न सक्ने जनाइएको छ ।
सरकारले पिसिआर परीक्षण सहज भएका मुलुकबाट नियमित र असहज भएका मुलुकबाट चार्टर्ड उडान गर्ने भने पनि भारत उडान तालिकाको समेटिएको छैन ।
हाल पर्यटन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको उडान तालिका अनुसार भदौ १६ देखि असोज १४ सम्म ६० वटा नियमित उडान हुनेछ । उक्त एक महिनामा २७ वटा चार्टर्ड उडान हुनेछन् । १० वटा विदेशी र दुई स्वदेशी जहाजले एक महिनासम्म दैनिक पाँच सयभन्दा बढी यात्रु नबोक्ने गरी उडान भर्नेछन् ।
नियमिततर्फको उडान भर्न मलेसियाको मालिन्दो एयर र मलेसियन एयरलाइन्स, टर्कीको टर्किस एयरलाइन्स, हङकङको क्याथे ड्र्यागन, कोरियाको कोरियन एयर, चीनको चाइना साउदर्न र एयर चाइना, साउदीको एयर अरेबिया, कतारको कतार एयरवेज र दुबईको फ्लाई दुबईले अनुमति पाएका छन् । ती उडानबाट विदेशी नागरिक भने नेपाल आउन पाउने छैनन् ।
त्यस्तै, पिसिआर परीक्षण सहज नभएका भनिएका मुलुकबाट एक महिनामा २७ वटा उडान हुनेछन् । चार्टर्ड उडान हुने गन्तव्यमा कतार, माले, कुवेत, साउदी अरेबिया छन् । यी गन्तव्यबाट कतार एयरवेज, सलाम एयर, जजिरा एयर, नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले चार्टर्ड उडान गर्नेछन् । मन्त्रालयले नियमिततर्फ दैनिक दुई र चार्टर्डतर्फ एक उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
नियमित तथा चार्टर्ड उडानबाट दूतावासका कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघका १८ वटा एजेन्सी र नेपालमा रहेका १५ वटा विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी र प्रतिनिधि नेपाल आउन पाउने छन् ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७७ ०३:५४ बिहीबार
