हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्र लोमान्थाङमा बिजुलीकोतार भूमिगत (अण्डरग्राउन्ड) गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्र मानिएको लोमान्थाङमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने काम दुई दशकअघि सुरु गरिएको थियो । बीचमा प्रभावकारी नदेखिएपछि रोकिएको थियो ।  

एक सय ४४ घरधुरीलाई लक्षित गरी फेरि गत वर्षदेखि बिजुलीको तार भूमिगत गरिएको हो । ‘अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेसनको सहयोगमा भूमिगत गर्ने काम गरियो,’ गण्डकी प्रदेश सदस्य इन्द्रधारा विष्टले भने, ‘लो ग्याल्पो झिग्मे फाउन्डेसन र लोमान्थाङ गाउँपालिका वडा नं ५ को सहकार्यमा उक्त काम सम्भव भएको हो ।’ तार जमिनमुनि बिछ्याउन ५५ लाख खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।  

फाउन्डेसनकै सहयोगमा २०५७ मा लघुजलविद्युत् निर्माण गरिएको थियो । त्यतिबेला नै तार अन्डरग्राउन्ड गरिएको थियो । लघुजलविद्युत्ले माग धान्न नसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन विस्तार गरिएपछि फेरि भूमिगत गर्ने काम सुरु गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य कार्यक्रम ‘उज्यालो प्रदेश मेरो निर्वाचन क्षेत्र’ भन्ने नारासहित विद्युतीकरण समेत सुरु गरिएको छ ।  

गण्डकी प्रदेशले लोमान्थाङको विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेको ठाँउमा पोल गाड्ने र तार तान्ने अभियानलाई अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सदस्य विष्टले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लोमान्थाङ गाउँपालिकालाई उज्यालो बनाउने अभियानअन्तर्गत मेनलाइन विस्तारका लागि प्रदेश सरकारबाट तीन सय ९६ पोल उपलब्ध गराइएको जनाए । ‘मेनलाइन तान्नका लागि तीन सय ९६ पोल उपलब्ध गराइएको छ,’ उज्यालो अभियानका लागि सक्रिय प्रदेश सदस्य विष्टले भने, ‘शाखालाइनका लागि एक सय ८० वटा पोल गाड्ने तयारी भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार विद्युत् पोलसँग आवश्यक अन्य सामानसमेत उपलब्ध भइसकेको छ ।  

प्राधिकरणमार्फत प्रदेश सरकारले पोल उपलब्ध गराएको हो । लोमान्थाङ गाउँपालिकासँग जोडिएको लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा समेत विद्युतीकरण गर्न मेनलाइन विस्तारका लागि एक सय ९६ पोल सम्बन्धित गाउँपालिकासम्म पठाइसकिएको छ ।  

‘शाखा लाइन विस्तारका लागि ७० पोल दिइएको छ,’ उनले भने । पोल खरिद एवं घराब दानासम्मको ढुवानी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सदस्य विष्टले सुनाए । घराब दानादेखि गाउँपालिकासम्मको ढुवानी भने सम्बन्धित गाउँपालिकाले नै गरेको उनको भनाइ थियो ।  

प्रदेश सरकार र स्थानीयको सहकार्यतामा मुस्ताङमा सातवटा वडामा सौर्य ऊर्जा (सोलार) वितरणसमेत गरिने तयारी छ । ७५ प्रतिशत प्रदेश सरकारको लगानी र २५ प्रतिशत स्थानीयको सहभागितामा सोलार जडान सुरु गरिने उनले बताए । 

प्रकाशित: १० भाद्र २०७७ ०३:५७ बुधबार