‘माक्र्सवादी चिन्तक’ नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल आमसमुदायमा लोकप्रिय छन्। आफ्नै पार्टी नेतृत्वले गरेका गलत कामको आलोचना गर्ने भुसाल अहिले आफू कृषि मन्त्री हुँदा पनि रासायनिक मलको जोहो गर्न नसकेर आलोचित भएका छन्। मलको जोहो गर्न नसक्दा अन्ततः सरकारले किसानको जनविश्वास गुमाएको छ।
किसानले धान रोप्दा त मल पाएनन् नै। धान गोडमेल गर्ने बेला पनि देशभर युरिया मल हाहाकार छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानको प्रमुख समस्यामा ध्यान दिन नसक्दा धानको उत्पादन घट्ने देखिन्छ।
यो वर्ष समयमा ९८ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको थियो। राम्रो वर्षा भएकाले मलको व्यवस्थापन गर्न सके मुलुककै आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा पुग्थ्यो। किसानले धान रोप्दा र गोडमेल गर्दा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। यसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा २७.८ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र उपेक्षामा परेको छ।
सरकारले समयमै ठेक्का नलगाउने र पहुँचवाला ठेकदारलाई मल ल्याउने ठेक्का दिँदा अभाव भएको हो। अनुदानको ७० प्रतिशत मल कृषि सामग्री कम्पनीले ल्याएर बिक्री गर्छ। साउनमै ल्याउनुपर्ने मल अझै ५० दिनसम्म आउन नसक्ने कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारी बताउँछन्। ठेकेदारको लापरवाहीले मल नआएको हो।
कृषि सामग्रीले होलीको मल्टिपल र सैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई रासायनिक मल ल्याउन ठेक्का दिएको थियो। सैलुङले यो वर्ष ८५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने ठेक्का पाएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का पाएका ठेकेदारले मल नल्याएपछि किसानले मल नपाएका हुन्। ८५ हजार टन मल ल्याउने ठेक्का पाएको सैलुङ राजनीतिक पहुँचवाला ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो। सैलुङ समयमा काम सम्पन्न नगरेर निर्माण क्षेत्रमा बदनाम छ। अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरधनी हुन्। अधिकारीले राजनीतिक प्रभावका आधारमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रासायनिक मल किन्ने ठेक्का पाएका हुन्। राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर ठूला सरकारी कारोबारमा कब्जा जमाउँदै आएका अधिकारीले ठेक्का सर्तअनुसार काम नगर्दा अहिले मल अभाव भएको हो।
आफ्नै पार्टी नेतृत्वले गरेका गलत कामको आलोचना गर्ने घनश्याम भुसाल अहिले आफू कृषि मन्त्री हुँदा पनि रासायनिक मलको जोहो गर्न नसकेर आलोचित भएका छन्। मलको जोहो गर्न नसक्दा अन्ततः सरकारले किसानको जनविश्वास गुमाएको छ।
कृषिमन्त्री भुसालले राजनीतिक पहुँचवालालाई ठेक्का दिन रोक्न त सकेनन्। उनले ठेकेदारलाई दबाब दिएर मल ल्याउने वातावरण बनाउन त सक्थे तर त्यो पनि हुन सकेन। किसानले मल नपाउनुमा नैतिक रुपमा कृषिमन्त्री भुसालले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्। ‘मल खरिद गर्न उचित समयमा मन्त्रीज्यूले निर्णय गर्न सक्नु भएन,’ पौडेलले भने, ‘निर्णय क्षमतामा कमजोरी देखियो।’ बदनाम ठेकेदारलाई ठेक्का दिन रोक्न नसक्नु, मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारी संयन्त्र र कम्पनीलाई परिचालन गर्न नसकेर मन्त्रीले गल्ती गरेको उनले बताए।
युरिया मल आउन अझै करिब ५० दिन लाग्ने कृषि सामग्री कम्पनीका निर्देशक नेत्र भण्डारी बताउँछन्। ‘मल कोलकातासम्म आउन अझै २५ दिन लाग्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यहाँबाट आउन पनि त्यतिकै दिन लाग्न सक्छ।’ मल खरिदमा कसिमनको खेल हुने आरोप लाग्दै आएको छ। कृषिविज्ञ पौडेलले कमिसन खेलले नै किसानले समयमा मल नपाएको बताए। ‘बजेटमा व्यवस्था भए पनि कमिसनको डिल नमिल्दासम्म फाइल अघि बढ्दैन,’ पौडेलले भने, ‘कमिसनका लागि बहाना बनाएर सधैं खरिदमा ढिला गरिन्छ।’ तलदेखि माथिसम्म मिलेमतो हुने गरेको उनले बताए।
भदौसम्म सबै मल ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि मल नआएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले बताए। ‘साउनबाट मल ल्याउन सुरु गरेर भदौमा ल्याइसक्नुपर्ने हो,’ पोखरेलले भने, ‘पटक–पटक लिखित र मौखिक ताकेता गर्दा पनि मल आएको छैन।’ कम्पनीले धान गोड्ने सिजनका लागि सप्लायर्ससँग सम्झौता गरिसकेको भनिएको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया भदौ अन्तिमसम्म पनि नआउने सम्भावना छ।
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता पोखरेल असहज परिस्थितिलाई कारण देखाएर सप्लायर्सले समय थप्न माग गरिरहेको बताउँछन्। ‘क्याबिनेटले समय थप्न सक्ने भन्ने निर्णयको आधारमा सप्लायर्सबाट तीन महिना समय थप्न माग भएको छ। तर मल जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको सन्दर्भमा हामी तयार छैनौं,’ पोखरेलले भने, ‘थप्नै परे कति थप्न सकिने या सम्झौता रद्द गर्न सकिनेसम्म हामीले कानुनी राय लिइरहेका छौं। समयमै मल ल्याउन हाम्रो दबाब रहन्छ।’
अनुदानको मल खरिद र वितरणको जिम्मेवारी पाएका दुई कम्पनीका गोदाम रित्ता छन्। सरकारले ७० प्रतिशत मल ल्याउन कृषि सामग्री र ३० प्रतिशत ल्याउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिएको छ । कृषि सामग्रीले धानका लागि ल्याउने भनेको मल गहुँ छर्दासम्म आउने संकेत देखिए पनि अर्को मल खरिदको जिम्मेवारी पाएको साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले ल्याउन सुरु गरेको छ। साल्ट टे«डिङले गुजरातमा थन्किएको २१ हजार टन र नयाँ सम्झौतामध्येको ११ हजार टन गरी ३२ हजार टन ढुवानी गरिरहेको प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए। साल्ट ट्रेडिङले भने आफूले समयमा मल ल्याएको दाबी गरेको छ। करिब ३२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल कोलकाता आइपुगेको कर्पोरेसनका राजभण्डारीले बताए। ‘केही मल दुई÷तीन दिनमा कोलकाताबाट रक्सौलतर्फ आउँछ,’ राजभण्डारीले भने, ‘ठूलो जहाजमा आएको मल सानो जहाजमा सारेर पोर्टमा ल्याउने काम पनि भैरहेको छ।’ कोलकाता बन्दरगाहामा मजदुर समस्याका कारण सबै मल आउन नसकेको उनले बताए। ‘हातैले प्याकिङ गर्नुपर्दा पनि ढिला भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ट्रकबाट लोड भएको दुई सय ५० टन मल सोमबारसम्म र एक दुई दिनमा २५ सय टन ट्रेनमार्फत आउँछ।’
कृषि मन्त्रालयका सविच राजेन्द्रप्रसाद भारीले धानबालीमा आवश्यक पर्ने युरिया मल किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकेको स्विकारे। ‘युरिया मल अभावले किसानले भोग्नुपरेको असुविधाप्रति दुखी छौं,’ भारीले भने, ‘अभाव हुन नदिन प्रयास गरिरहेका छौं।’
युरिया मल अभावले धान उत्पादनमा असर पर्ने विज्ञ बताउँछन्। कृषिविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत धान उत्पादन बढाउन रोपेको डेढ महिनामा युरिया मल अनिवार्य राख्नुपर्ने बताउँछन्। यसपटक समयमै धान रोपिसकेका कारण मल टपलेस गर्ने समय चुकिसकेको उनी बताउँछन्। ‘सामान्यतया धानको गाँज लाग्ने बेला २० देखि २५ दिनमा मल राख्नुपर्छ,’ बस्नेतले भने, ‘किसानले रोप्ने र गोड्ने दुवै समयमा मल पाउन सकेनन्।’
विगतमा तराईका किसानले खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै मल ल्याउने गरेकोमा यो वर्ष कोडिभका कारण सीमानाकामा कडाइ हुँदा ल्याउन पाएका छैनन्। यसपटक वर्षाले साथ दिएका बेला मल नपाएकाले उत्पादन घट्ने बस्नेतले बताए। ‘एक किलो नाइट्रोजनले २० किलो उत्पादन बढाउँछ,’ उनले भने, ‘मल राख्न नपाएपछि उत्पादन स्वतः बढ्छ।’
बजारमा मल अभाव भएको मौका छोपी केहीले कालोबजारी गरिरहेको किसान बताउँछन्। राष्ट्रिय कृषक सहकारी महासंघकी महासचिव एवं किसान रीता बस्ताकोटी चितवन आसपासका एग्रोभेट तथा व्यापारीले दोब्बर मूल्यमा मल बिक्री गरिरहेको बताउँछिन्। ‘अनुदानको मल नपाएपछि केही किसानले कालोबजारीको मल किनेका छन्,’ उनी भन्छिन्।
सरकारले बजेट भाषणमै रासायनिक मलका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि वर्षेनी मल अभाव हुँदै आएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियोे। एक वर्षअघि नै रासायनिक मल किन्न बजेट सुनिश्चित भए पनि किसानले चाहिएका बेला पाउन सकेनन्। कोभिड—१९ को बहाना बनाएर समयमा प्रक्रिया अघि नबढाउँदा अभाव भएको हो। मलका लागि बजेट सुनिश्चित भएर पनि किसानले नपाउनु लापरवाही भएको नेपाल कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए।
सरकारले युरिया मलमा ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म, डिएपीमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म, पोटासमा ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७७ ०१:०४ बुधबार