पेट्रोलियम पदार्थ, उद्योगका लागि चाहिने पार्टपुर्जा नेपालमा उत्पादन गर्न कठिन छ। स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तु विदेशबाट आयात गर्नु स्वाभाविक हो। तर, नेपाली भान्सामा विदेशमा फलेका तरकारी तथा खाद्यान्न पाकिरहेका छन्। हरेक दिन उपभोक्ताले बिहान–बेलुका तरकारीमा प्रयोग गर्ने धनिया, जिरालगायत मसला अर्जेन्टिना, रुस, नामिबिया, भारत, बुल्गेरियालगायत मुलुकबाट ल्याइन्छ।
पाखोबारीमा फलाउन सकिने बेसार भारत, म्यानमार, चीन, जापान, पाकिस्तान, युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट ल्याएर प्रयोग गरिन्छ। गत आवमा ६५ करोड रुपैयाँको बेसार विदेशबाट ल्याइएको छ। तरकारीका रुपमा प्रयोग हुने सोयाविन अमेरिका, क्यानाडाबाट ल्याइन्छ। भान्सादेखि बिस्तारासम्म विदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोग भैरहेको छ।
यी तथ्यले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्यलाई गिज्याइरहेको छ। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाउँदै आए पनि उपभोक्ताले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा मात्रै करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँका विदेशमा उत्पादित कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तु प्रयोग गरेका छन्।
स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुमा विदेशीको भर पर्दा यहाँका खेतबारी, गोठ, वनमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुमा परनिर्भर हुनुपरेको छ। कोभिड–१९ ले मुलुक लकडाउनमा गएर आयात घटे पनि आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँका कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको भन्सार विभाग तथ्यांकले देखाउँछ।
स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तु आयात गर्नु स्वाभाविक भए पनि यहाँ उत्पादन गर्न सकिने वस्तु उत्पादन गर्न नसक्नु राज्यका निकायको कमजोरी देख्छन् कृषि अर्थविज्ञ हरि दाहाल। ‘कृषि राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन,’ दाहालले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा सही नीति नहुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। कृषिमा व्यावसायीकरण हुन सकेको छैन। यहाँका उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नक्सदा विदेशबाट आयात भैरहेको छ।’ नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा कमजोर भएको उनले बताए। उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदान, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित, मल, बिउ, प्रविधि, सिँचाइको सहज पहुँच नहुँदा कृषिमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन। कृषिमा आकर्षण बढ्न नसक्दा र लगानीका आधारमा प्रतिफल प्राप्त नहुँदा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको हो। ‘स्वदेशमा उत्पादन नभएपछि स्वतः विदेशबाट आयात भैहाल्छ,’ दाहालले भने, ‘विदेशी कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ।’
बेलाबेलामा स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने बहस चले पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। मुलुकमा नाकाबन्दी भएका बेला स्वदेशी उत्पादन बढाउने बहस जोडतोडले चलेको थियो तर पछि सेलायो। कोभिड– १९ ले मुलुक लकडाउनमा जाँदा फेरि व्यावसायिक कृषि उत्पादनको बहस चल्यो तर संक्रमण नसकिँदै त्यो चर्चा पनि हराएको छ।
आयात तथ्यांकले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्यलाई गिज्याइरहेको छ।
स्वदेशमा खाद्य वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा एक वर्षमा खाद्यान्न तथा खाद्य उद्योगमा प्रयोग हुने कृषिजन्य वस्तु ८७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। ३३ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको तरकारी, २० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको फलफूल आयात भएको विभागले जनाएको छ।
कृषिमा व्यावसायीकरण हुन नसकेका कारण कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयत भैरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले बताए। भारी वस्तुको आयात बढ्नुमा जनसंख्या वृद्धिलाई पनि कारक मान्छन्। ‘उत्पादन वृद्धि नै नभएको भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘खपत बढेकाले आयात रोकिएको छैन।’ स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने केही वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि पहल भैरहेको उनले बताए। सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा लगानी बढाउँदै लगे पनि उचित प्रतिफल मिलेको छैन।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भने पनि नेपाली विदेशी काठका पलङमा सुतिरहेका छन्। यहाँका कतिपय डाँडा उजाड छन्। जंगलमा रुख कुहिएका छन्। ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको काठ विदेशबाट आयात भएको छ। सरकारले विदेशबाट आयात हुने मासुमा कडाइ गर्दै अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरे पनि जिउँदा पशु, मासु र दूधलगायत पाँच अर्ब ८ करोड रुपैयाँका वस्तु आयात भएको छ।
नेपालमा उत्पादित चिया, कफी विदेशी बजारमा निर्यात भए पनि उपभोक्ताले विदेशमा उत्पादन भएको चिया, कफी प्रयोग गर्दै आएका छन्। ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको चिया, कफी र मसलाजन्य वस्तु आयात भएको छ। मुलुक कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको छ। तर पशु र कुखुरालाई खुवाउने १५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको दाना आयात भएको छ। मकैलगायत खाद्यवस्तु प्रयोग हुने १५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको दाना विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
आव २०७५÷०७६ को तुलनामा गत वर्ष आयात १५.६३ प्रतिशतले घटेको छ। कोभिड– १९ का कारण मुलुक लकडाउनमा जाँदा पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तु, सवारीसाधन, सुनलगायत वस्तुको आयातमा कमी आएकाले रकम घटेको हो। यहाँ उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको पनि आयात घटेको छैन।
कोभिड–१९ का कारण आयात घटे पनि मुलुकमा पोहोर १० अर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ। करिब चार महिना लकडाउनमा जाँदा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी, फलफूल आयात भैरहेको थियो। यहाँ उत्पादित तरकारीले बजार नपाउँदा उपभोक्ता भारतमा उत्पादन भएको तरकारी प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
आव ०७५÷७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा कोभिड–१९ का कारण गत वर्ष ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँका वस्तु आयात भएको छ। लकडाउनले सवारीसाधन नचल्दा पेट्रोेलियम पदार्थ मात्र करिब ४५ अर्ब रुपैयाँको कम आयात भयो। गत वर्ष नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार १२ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ छ। अघिल्लो वर्ष वैदेशिक व्यापार १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थियो।
सरकारले हरेक वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने बताउँदै आए पनि निर्यात अपेक्षित रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। निर्यात निकै थोरै छ। पोहोर ९७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँका विभिन्न वस्तु विदेश निर्यात भएका थियो।
आयात घटाउन लगानी बढाउनुपर्छ
राजेन्द्रप्रसाद भारी
सचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
कृषि तथा पशुजन्य वस्तुमा परनिर्भर हुनुको कारण के हो ?
स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि नै नभएको भन्ने होइन। उत्पादत्व वृद्धि भएको छ। जनसंख्या वृद्धिका कारण कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको खपत बढेकाले आयात बढेको हो। कृषिमा व्यावसायीकरण हुन नसक्नु, जमिनको खण्डीकरण, कृषियोग्य जमिनमा घर बन्ने, कृषि कर्जामा किसानको सहज पहुँच नहुनु, मागेजति मल, बिउविजन नपाउनु, यान्त्रिकीकरण हुन नसक्नुका कारणले ठूलो परिणममा कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भैरहेको छ।
कृषि उत्पादन किन बढ्न सकेन ?
केही कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढेको छ। जस्तै– धानको उत्पादकत्व बढेको छ। पहिले प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन उत्पादन थियो, अहिले साढे तीन मेट्रिक टन पुगेको छ। दानाका लागि भटमास र मकै आयात उच्च छ। सिँचित क्षेत्रफल ३५ प्रतिशतमात्र भएकाले समस्या छ। खेतियोग्य जमिन पनि बाँझै छ। कृृषिमा लगानी कम छ। करिब ६०÷६५ प्रतिशत जनसंख्या आश्रित कृषिलाई संरक्षण गरेर लगानी बढाउनु पर्छ। आयात घटाउन कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आयात उच्च छ। यसको प्रतिस्थापन गर्न तरकारी बजार सप्लाई चेन बनाउनुपर्छ। मसिनो चामल प्रयोगकर्ता बढेकाले चामल आयात बढेको छ। ३० अर्ब रुपैयाँ बढीको चामल आयात बढेको छ।
उत्पादन बढाउन सरकारले कस्तो नीति लिएको छ ?
सरकारले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ नीति लिएको छ। उत्पादनको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बजार सुनिश्चित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीति लिएका छौं। धान, गहुँ, मकै र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं। लागतका आधारमा २० प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य तोक्न सुरु भएको छ। कृषिमा आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धामा आधारित कृषि अुनदान दिने पद्धति हटाएका छौं। अब उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन्छौं। मल, बिउ, यन्त्र, प्रविधिमा अनुदान दिने योजना छ। किसानलाई पशु तथा बालीको बीमा गर्दा प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ।
कृषिमा लगानीको पनि समस्या छ ?
सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पनि पर्याप्त छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमार्फत दिने सहुलियत कर्जा सहज रुपमा नपाएको गुनासो छ। कृषि ऋण साना किसानले पाएका छैनन्। जग्गा जमिन दुरदराजमा भए पनि सहरी क्षेत्रको मात्र मूल्यांकन गरेर दिने प्रचलन अन्त्य गर्दै १० लाखसम्म गाउँको जग्गा राखेर ऋण दिनुपर्छ। पाँच प्रतिशत व्याजमा कृषि ऋण पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले के, कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ?
उत्पादन बढाउन सबै प्रकारका प्रयास गरेका छौं। कृषिमा व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनीकीरण राज्यको प्राथमिकता हो। किसानलाई सहज रुपमा ऋण, अनुदान, मल, बिउ, सिँचाइ, बिमाको व्यवस्था गर्ने काम भैरहेको छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई कृषिमा परिचालन गरिएको छ। कृषि पकेट क्षेत्र विकार र विस्तार गर्दैछौं। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरेका छौं।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७७ ०१:५० आइतबार