कोभिड–१९ को कारणले मुलुक करिब चार महिना लकडाउनमा गए पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ५२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पोहोर वैदेशिक लगानी १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बढी स्वीकृत भएको उद्योग विगागले जनाएको छ।

विभागका अुनसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको थियो।  

पोहोर ७२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँका दुई सय २९ परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत भएको हो। स्वीकृत लगानी रकम बढे पनि उद्योगको संख्या भने घटेको छ। अघिल्लो वर्ष तीन सय ४४ उद्योगले स्वीकृति लिएकामा गत आवमा यस्तो संख्या दुई सय ९९ छ।

कोभिड–१९ को कारण विश्व अर्थतन्त्रमा असर परेका बेला लगानीकर्ताले अघिल्लो वर्षको तुलना धेरै स्वीकृति लिएका छन्। लकडाउन सुरु भएको महिना चैतदेखि असार मसान्तसम्ममा आठ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ।  

सबैभन्दा धेरै स्वीकृति सेवा क्षेत्रमा छ। सेवा क्षेत्रमा ११ अर्ब ३५ करोड, पर्यटनमा ११ अर्ब ६ करोड, सूचना प्रविधिमा सात अर्ब आठ करोड, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगमा ६ अर्ब तीन करोड, म्यानुफ्याक्चरिङमा दुई अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ। स्वीकृति लिनेमा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता छन्। विभागका अनुसार चिनियाँ लगानीकर्ताले २५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको स्वीकृति लिएका छन्। त्यसपछि अमेरिकाका लगानीकर्ताले चार अर्ब २८ करोड, भारतीयले तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गराएको विभागले जनाएको छ। चिनियाँ लगानीकर्ता आकर्षित देखिएको विभागका प्रवक्ता बिनोदकुमार खड्काले बताए। ‘चिनियाँ लगानी निकै बढेको छ,’ खड्काले भने। कोभिडले लकडाउन भए पनि जेठमा सेवा दिएको खड्काले बताए।  

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले नीतिगत झन्झट हटाएकाले पनि वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ।

सहज रुपमा सेवा दिन सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि लगानीकर्तालाई सजिलो भएको विभागको दाबी छ। सानादेखि ठूला उद्योगमा विदेशीले लगानी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका हुन्। पछिल्ला वर्ष अन्य देशको तुनलामा चीनको लगानी प्रतिबद्धता बढेकोे छ। ६ दशकदेखि नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास छ। सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ल्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ (फिटा) ल्याएको छ।

पूर्वाधार सहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचनाप्रविधि लगायत क्षेत्रमा लगानीको प्रचूर सम्भावना छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकमार्फत आउँछ। प्रतिबद्धता जनाए अनुसार एफडिआई एक चौथाइ मात्रै आउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरु भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै आएको बताउँछन्। विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचलान गर्ने उद्देश्य छ।  

प्रक्रियागत उल्झनसँगै महँगो जग्गा, डुइङ बिजनेस रिपोर्टका कमजोर सूचक, महँगो ज्याला, दोहोरो करमा सुधार गरे अझै लगानी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन्। मुलुकमा दुई तिहाइको स्थिर सरकार बनेपछि विदेशी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि अपेक्षित रुपमा बढेको भने छैन। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रुपमा विकास गर्ने, उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सीपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच विस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी लक्ष्यले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन।  

उद्योग नवीकरण समय एक महिना थप
यसैबीच, कोभिड–१९ को कारण समयमा नवीकरण गर्न नपाएका उद्योगलाई लक्षित गरेर सरकारले एक महिना समय थप गरेको छ। साउन ७ गतेबाट लकडाउन खुलेकाले भदौ ७ गतेसम्मका लागि नवीकरणको समय थपेको उद्योग विभागले जनाएको छ। लकडाउन साउन ७ गते खुलेको र त्यसको ३० दिनसम्म विभागसँग सम्बन्धित काम नगरे जरिवाना लाग्ने विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। अब भदौ ७ गतेसम्म पनि उद्योग नवीकरण, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता नवीकरण नगरे जरिवाना तिनुपर्नेछ। आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद थपका लागि निवेदन दिने समय पनि भदौ पहिलो सातासम्मको लागि थप गरेको विभागले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान अझै बन्द रहेकाले विदेशी लगानीकर्ताले भने थप एक महिना समय पाउने भएका छन्।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७७ ०३:०१ शुक्रबार