विद्युत् महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन सिफारिस गरे पनि उद्योगीले तिर्न नसक्ने जनाएका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ।
विद्युत् प्राधिकरणले महसुल बुझाउन ताकेता गरे पनि उक्त रकम बुझाउन नसक्ने उद्योगीले बताएका छन्। उद्योगीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृतिबिना शुल्क निर्धारण गरेकाले तिर्न नसक्ने तर्क छ।
उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरे पनि सार्वजनिक भएको छैन। स्रोतका अनुसार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले सुझाव दिए पनि उद्योगहरुले तिर्न नसक्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले बताए। ‘सम्झौता गरेर प्रयोग गरेका उद्योगले विगतमा अतिरिक्त महसुल तिरेकै हुन्,’ अध्यक्ष मोरले भने, ‘सम्झौता नै नगरेको महसुल तिर्न सक्ने अवस्था छैन।’
विद्युत् नियमन आयोगले विवादास्पद ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त शुल्क लिने साबिकको व्यवस्था हटाइसकेकाले यसको औचित्य समाप्त भएको उद्योगीको दाबी छ। नियमन आयोगको अनुमतिबिना महसुल निर्धारण गरेकाले तिर्न नसकिने उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए। ‘आयोगको स्वीकृतिबिना महसुल निर्धारण गरेर उद्योगमा पठाइयो,’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक रहेका मुरारकाले भने, ‘माग गरेर प्रयोग गरेको भए तिर्नुपर्छ।’ लाइन जोडेकै आधारमा मात्र पैसा तिर्न नसक्ने उनले बताए।
सम्झौता गरेर प्रयोग गरेका उद्योगहरुले विगतमा अतिरिक्त महसुल तिरेकै हुन्। सम्झौता नै नगरेको महसुल तिर्न सक्ने अवस्था छैन।
सतिषकुमार मोर, अध्यक्ष–नेपाल उद्योग परिसंघ
सतिषकुमार मोर
केही उद्योगी अदालत गए पनि अदालतले प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। त्यसपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर महसुल तिर्न नसक्ने बताएपछि सरकारले कार्यदल बनाएको थियो। अहिले फेरि महसुल लिन सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएर महसुल नतिर्ने व्यवसायीको तयारी छ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। आफूहरुले माग नगरेकाले प्राधिकरणले पत्र पठाए पनि तिर्न नसक्ने व्यवसायीको तर्क छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक र डेडिकेडेट लाइनको बिजुली महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो। ट्रंक लाइन बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको १० अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विवादितमध्ये भैरहवा औद्योगिक करिडोरका करिब डेढ दर्जन उद्योगले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले नीतिगत निर्णय नगरी औद्योगिक फिडरलाई ट्रंक लाइनमा लगेको बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले २०७४ चैतदेखि औद्योगिक फिडरलाई ट्रंक लाइनमा लगेर विद्युत् आपूर्ति गरे पनि १९ महिनापछिको अतिरिक्त शुल्क तोकेर बिल पठाएको उद्योगीको दाबी छ। प्राधिकरणको आफ्नै कारणले लोड व्यवस्थापन गर्दा औद्योगिक फिडरलाई टं«क लाइनमा परिणत गरेको पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देबेन्द्र साहु बताउँछन्। ‘प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन गर्दा फिडर परिवर्तन गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर स्पेसल टं«क लाइनको शुल्क तिर्न सक्दैनौं।’
उद्योगलाई जानकारी नदिई स्पेसल ट्रंक लाइन जडान गरी साधारणभन्दा अत्यधिक चर्को दरमा महसुल तिर्न पत्राचार गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका हुन्। भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एमआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसलन ट्रेड रबर, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स, यशोधा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ मिल, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएससी उद्योग छन्। उद्योगले विद्युत् प्रयोग गर्दा साधारण लाइनबाट जडान गरी उद्योग सञ्चालन गरेको उनीहरुको जिकिर छ। भैरहवामात्र नभएर मुलुकका अन्य औद्योगिक करिडोरमा पनि यो विवाद छ।
विद्युत् नियमन आयोगले गत असार १ गते बिजुलीको नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै डेडिकेटेड तथा टं«क लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको छ। आयोगले यसअघि प्राधिकरणले लगाउँदै आएको डेडिकेटेड तथा टं«क लाइनको अतिरिक्त ६५ प्रतिशत हटाएर अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेको छ।