आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै चालु बजेटको एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्ला महिनामा भएको खर्चसँग तुलना गर्दा असारको खर्च अस्वाभाविक र मनपरी रुपमा गरेको देखिन्छ।
सरकारको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १ सम्म चालु खर्च ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो। असार ३१ मा आउँदा यो खर्च ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। एकै महिनामा गरिएको एक सय १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च जेठसम्म भएको खर्चको तुलनामा १७.३१ प्रतिशत हो। असारमा मात्र होइन अन्य महिनाको तुलनामा जेठमा पनि खर्च ९८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ।
असारमा खर्च भएको कुल एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँमध्ये पछिल्ला १० दिन (असार २१ देखि ३१ सम्म) को मात्र खर्च ५१ अर्ब रुपैयाँ हो। यसले सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा विनियोजित बजेट कसरी रित्याउने काम भएको छ भन्ने देखाएको छ।
कोभिड–१९ का कारण चैत ११ देखि मुलुक बन्दाबन्दीमा छ। तीन महिनासम्म त सरकारी कार्यालयमा उच्चपदस्थ कर्मचारीबाहेक अन्य कोही गएका थिएनन्। सबै कार्यालय प्रायः बन्द जस्तै थिए। बन्द कार्यालयमा खासै खर्च हुनुनपर्ने हो। तर बन्दका महिनामा पनि कार्यालय सञ्चालनका लागि दिइएको चालु खर्चमा उल्लेखनीय कमी आएको छैन। कोभिडका कारण खर्च बढ्यो भने पनि सरकारले यसमा साढे आठ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्चिएको छ।
अर्कोतिर मुलुकमा आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा विकास आयोजनामा काम हुने भएकाले पुँजीगत बजेट खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो। तर चालु खर्च अन्तिम महिनाहरूमा मात्र बढी हुनु भनेको मनपरी गरेर बजेट रित्याउने खेल मात्र हो। बिजुली, पानी, टेलिफोनलगायत केही शीर्षकमा पहिले नै भएको खर्चको बक्यौता अन्तिममा आएर तिर्ने प्रचलन पनि छ। तर त्यसले मात्र एकै महिनामा सबा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था रहँदैन।
वर्षका ११ महिनासम्म औसतमा ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएकोमा अन्तिम महिनामा त्यसको दोब्बर भएको छ। सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने, दसैं खर्च र लुगाभत्ता वितरण गर्ने महिनामा चालु खर्च केही बढ्छ। तर अरु महिनाको खर्चमा फराकिलो तथ्यांक आउनुको औचित्य देखिँदैन।
असारमा खर्च गरिएको एक खर्ब १६ अर्ब जेठसम्म भएको खर्चको तुलनामा १७.३१ प्रतिशत हो। असारका पछिल्ला १० दिनमा मात्र ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार तथा अर्थशास्त्री केशव आचार्यले चालु खर्च दोहन गर्ने प्रवृत्ति पुरानै भएको बताए। उनले संघीय सरकारको यो प्रवृत्ति अहिले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि पुगेकाले अवस्था डरलाग्दो बन्दै आएको बताए। ‘अधिकांश कर्मचारीमा अनुशासनहिनता बढ्दै गएको छ। कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डर कसैमा छैन,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने, ‘यसै कारण अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ।’
महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले पनि साधारण खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै यसमा सच्चाउन सुझाव दिएको छ।
बजेटमा चालु खर्च भनेको कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको रकम हो। यसअन्तर्गत तलब, भत्ता, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, पत्रपत्रिका, विभिन्न किसिमका खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने दर्जनौं शीषकका बजेट पर्छन्। चालुमा छिटफुट पुँजीगत बजेट पनि हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि खर्च हुन नसकेमा सबै बजेट फ्रिज हुने भएकाले मिलेर रित्याउने गरिँदै आएको छ।
सरकारी कर्मचारीका अनुसार चालु खर्च रित्याउन कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर, प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारीबीच मिलेमतो हुने गरेको छ। महालेखाका एक अधिकारीले लेखापरीक्षण क्रममा चालु बजेटअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमध्ये तलब र भत्ताबाहेक अन्य अधिकांश शीर्षकमा ठूलो बजेट फ्रिज भएको फेला नपरेको जानकारी दिए।
ती अधिकारीका अनुसार धेरैजसो कार्यालयले बजेट शून्य नै पारेका हुन्छन्। केहीले अनियमितता नभएको देखाउन दुई चार हजार बाँकी राखेका् पनि देखिन्छ। अधिकांश विकासे मन्त्रालयमा भने केही शीर्षकको बजेट लाखौंमा बचेको भेटिएको ती अधिकारीले बताए। तर त्यस्ता मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालयमा भने खासै रकम बाँकी राख्ने गरिएको देखिँदैन।
गत वर्षको बजेटमा चालु खर्चका लागि ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कोभिड–१९ को समस्या आएपछि जेठ १५ मा यो वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालु खर्चमा कटौती गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसलाई घटाएर सबा ७ खर्ब रुपैयाँमा झारेका थिए। तर अहिले ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो तथ्यांकले चालु खर्चमा लगाम लगाउने अर्थमन्त्री खतिवडाको घोषणा सफल बन्न सकेको देखाएन।
चालु खर्चमाथिको मनपरी गएको आवमा मात्र होइन। अघिल्ला वर्षहरुमा पनि असार लागेपछि अनियन्त्रित रुपमा चालु बजेट खर्च गरिएको थियो। आव ०७५÷७६ असार २२ मा एकैदिन १० अर्ब रुपैयाँका चेक साटिएका थिए। गत असार २५ मा सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। कर्मचारीले नियम नमाने पनि असार २५ पछि चेक काटन नपाइने सामान्य सिद्धान्त बनाइएको छ। त्यसैले त्यस दिन त्यत्ति धेरै रकम चेक काटिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी वर्षको पछिल्लो महिना मनपरी रुपमा चालु खर्च हुँदा केही अंश अनियमितता भएको स्वीकार्छन्। उनी यस्तो खर्च हुन नदिन नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सबैकोे ध्यान पुँजीगत बजेट खर्चमा केन्द्रित भएकाले चालुतर्फ नपुगेको हो। अब असारमा यति प्रतिशतभन्दा बढी चालु बजेट खर्च गर्न नपाइने भन्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन जरुरी छ।
महालेखाका अधिकारीका अनुसार साधारण बजेटमा पर्ने तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार सामग्री, मर्मत,, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायत खर्चको फर्जी बिल बनाएर अनियमितता हुने गरेको छ। ‘हामीले लेखापरीक्षण गर्दा अनियमितता भएको सजिलै देख्न सक्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर के गर्नु सबैका बिलबिजक छन्। स्टोरमा सामानको मौज्दात पनि मिलाइएको छ। सबै कानुन पु¥याइएको छ। हामीले केही गर्न मिल्दैन।’
ती अधिकारीका अनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा वर्षको अन्त्यमा कर्मचारीलाई काज दिने , सवारीसाधन मर्मत गर्ने, इन्धन कुपन बाँड्ने, कार्यालय सामान, खाजा र नास्ताका नक्कली बिल बनाउनेलगायत काम गरिँदै आएको छ। ‘यस्तो खर्च एउटा कार्यालयका लागि केही लाखमा देखिए पनि देशभरमा गरिएको खर्च जोड्दा अर्बौं हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने।
सरकारी स्रेस्ताको पहिलो चरणको लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखाले गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर यी दुवै निकायका धेरैजसो कर्मचारीले खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम लिएर बिल मिलाएर गरिएको खर्चलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०१:२२ शुक्रबार