सरकारी स्वामित्वकै चिया उद्योगले स्थानीय सरकारको कानुन लत्याउँदै हरियोपत्तीको मूल्य आफूखुसी तोकेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको जिल्लाकै ठूलो कन्याम चिया उद्योगले ‘गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५’ विपरीत हरियोपत्तीको मूल्य तोकेको हो।
सूर्याेदय नगरपालिकाले नगरभरका सबै चिया उद्योगमा लागू हुनेगरी २ वर्षअघि नै जारी गरेको कार्यविधिमा हरियोपत्तीको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, यही नगरमा रहेको कन्याम चिया उद्योगले किसानलाई हरियोपत्तीको प्रतिकिलो २० देखि ३० रुपैयाँमात्रै दिने भन्दै सूचना टाँसेको छ। त्यो, मूल्य पनि उद्योगको गेटसम्म ल्याउँदाको मात्रै हो। किसानले आफूले उत्पादन गरेको हरियोपत्ती सोझै उद्योगसम्म नल्याउने भएकाले यही मूल्यमा पनि ढुवानी खर्च कटौती हुन्छ।
उद्योगले मूल्य कम दिनेमात्र होइन, प्रशोधित चिया बेचेपछि मात्रै किसानलाई भुक्तानी दिनेसमेत त्यही सूचनामा जनाएको छ। लकडाउनका कारण तयारी चिया नबिकेको भन्दै हरियोपत्तीको मूल्य घटाएको उद्योगले कहिले भुक्तानी दिने अनिश्चित भएको किसानले गुनासो गरेका छन्। सरकारले लागू गरेको कानुन सरकारी उद्योगले नै उल्लंघन गरेपछि ‘बहाना’ खोजिरहेका निजी उद्योगलाई समेत ‘मलजल’ पुगेको छ।
कन्याम उद्योगमा स्थानीय १ सय ४० किसानले दिनहुँ ३ हजार किलो हाराहारी हरियोपत्ती प्रशोधनका लागि ल्याउँछन्। तर, उद्योगले अहिलेसम्म कसैलाई हरियोपत्तीको मूल्य भुक्तान गरेको छैन। तयारी चिया नबिकेको भन्दै उद्योगले मूल्य रोकेको हो। तर, किसानले भने नगरले लागू गरेको कानुन पालना गर्न उद्योगलाई दबाब दिँदै अहिले उद्योगले तोकेको मूल्य स्वीकार नगर्ने लडान लिएका छन्। उद्योग प्रबन्धक टिआर सिंह किसानले प्रतिकिलो न्यूनतम् ४० रुपैयाँ मागेको तर उद्योगले २० देखि ३० रुपैयाँमात्रै तोकेकाले यो विषय अहिले ‘छलफल’ क्रममै रहेको बताए। ‘तयारी चिया नबिकेपछि हामीले हरियोपत्तीको दाम अहिले भुक्तान गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर, हरियोपत्तीको रेट पनि एउटा निचोड निस्किए पछि मात्र भुक्तान हुन्छ।’
कानुन पालनामा अगुवा हुनुपर्ने सरकारी उद्योगले नै स्थानीय तहको कानुन उल्लंघन गर्न नहुने सूर्याेदय नगरपालिकाका आर्थिक समिति संयोजक देवेन्द्र शर्मा बताउँछन्। ‘कन्याम चिया उद्योगले त अरूलाई सिकाउन भएपनि सबैभन्दा पहिले कानुन पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उल्टै, नगरको कार्यविधि मिचेर किसानलाई मारमा पार्नु गलत हो।’ संयोजक शर्माले उद्योगहरूले ‘तयारी चिया बिकेपछि मात्रै किसानलाई भुक्तानी दिन्छु’ भन्नु चाहिँ नैतिकतामाथिको प्रश्न भएको बताए। ‘किसानलाई प्रतिकिलो २० देखि ३० रुपैयाँ दिँदा हुनेभए चाहिँ तत्कालै दिनसक्ने, कानुनले तोकेको ४० रुपैयाँ दिन चाहिँ तयारी चिया बेच्न पखिर्नुपर्ने भनाइ गैरजिम्मेवारपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्ने र किसानको लगानी मर्नेगरी हुने कुनैपनि निर्णयको पक्षमा नगरपालिका छैन।’
सरकारले कन्यामसहित इलामका ४ र झापाका ३ चिया बगानको ६५ प्रतिशत स्वामित्व त्रिवेणी सांघाई समूहलाई दिएको छ। २०५७ सालमा ५० वर्षका लागि यी बगान र उद्योगको स्वामित्व बाँडफाँट गरिएपछि यहाँ कार्यरत श्रमिकको समेत खाइपाइ आएको सुविधा कटौती भएको गुनासो रहिआएका बेला किसानसमेत चिढिँदैछन्।
सूर्याेदयका निजी उद्योगसमेतले नगरको कार्यविधि उल्लंघन गर्दै हरियोपत्तीको मूल्य प्रतिकिलो २० देखि ३० रुपैयाँ कायम गरेपछि अहिले नगरभरका चिया किसान आन्दोलित छन्। तर, समयमा पत्ती नटिप्दा हुर्किएर जाने भएकाले मूल्य निश्चित नभएपनि उनीहरू हरियोपत्ती टिपेर तिनै उद्योगलाई दिन बाध्य छन्। ‘हरियोपत्ती नटिपौं भने हामीजस्ता हजारौं परिवारको हातमुख जोर्ने समस्या सुरु हुन्छ,’ किसान बालकुमार भण्डारी भन्छन्, ‘कम्तीका नगरको कार्यविधिअनुसार मूल्य पाउँदा पनि किसानको लगानी चाहिँ उठ्न धौधौ छ।’
नगरले कार्यविधिअनुसार नै किसानलाई न्यूनतम् मूल्य दिलाउनेगरी समन्यव भइरहेको जनाएको छ। मेयर रणबहादुर राईले चियामा देखिएको समस्याबारे नगरले चिया तथा कफी विकास बोर्ड, उद्योगी, किसानलगायत सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको बताए। ‘नगरले हरियोपत्ती उत्पादनमा किसानको कति लगानी हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेरै चियाको न्यूनतम् मूल्य आपसी सहमतिमा लागू गरेको हो,’ उनले भने, ‘किसानलाई प्राथमिकतामै राखेर निचोड निकाल्न प्रयासरत छौं।’
प्रकाशित: ७ असार २०७७ ११:१२ आइतबार