गत चैत ४ गते सर्लाहीका ५० बढि उखु किसान वक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलनका गर्न काठमाडौं आए। गएको पुस महिनामा दुई हप्ता राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका उनीहरु सरकारले माघ ७ गते भित्र सबै भुक्तानीको लागि पहल गर्ने र विस्तारै किसानको हितमा व्यवस्थाहरु गर्ने आश्वासन पछि पुस १८ मा पाँच बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। माग पुरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न आएका उनीहरुलाई उद्योग मन्त्रालयले कोरोनाको त्रास शुरु भएको र सरकारले भुक्तानीका लागि पहल गर्ने भन्दै किसानको माग पुरा गर्न बनेको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन थमाएर पठायो।
प्रतिवेदनमा लोभलाग्दा सिफारिस देखेको किसान अगुवा सरकारको आग्रह मान्दै घर त फर्किए तर उनीहरुको समस्याको सामान्य हल पनि भएको छैन। सरकारल बनाएको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरि श्याम राय भन्छन्,‘अहिले के पहल भएको छ भन्दै किसानहरुको फोन आइरहन्छ न त मिलको भुक्तानी पाइएको छ न त सरकारको अनुदान नै।’ अहिले लकडाउन र तराईमा कोरोनाको संक्रमण बढेकै कारण किसान सडकमा आउन नसकेको उनको भनाई छ।
उनीहरु मिल मालिक र सरकार दुवैले ठगेको गुनासो गर्छन्। ‘एकातिर मिलले सम्पूर्ण वक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने अर्को तिर सरकारले दिने अनुदान रकम समेत नदिने किसानलाई साह्रै अन्याय भयो,’ रायले भने,‘मन्त्रालयले जिल्लामा रकम पठायौं भन्छ, जिल्लामा प्रकृया पुगेन भनेर भुक्तानी रोक्छ।’ केही समय अघि नागरिकसँग कुरा गर्दै सर्लाहीका प्रमूख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जिसीले किसानले प्रकृया नपुराएको भन्दै अनुदान वितरण रोकेको बताएका थिए। भुक्तानी कार्यविधिमा लालपुर्जाको फोटोकपी वा चौकिल्ला सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ। किसान राय अधिकांश अर्काको जग्गामा खेती गर्दै आएको र जग्गाधनीले कागजात उपलब्ध नगराउँदा किसान अफ्ठ्यारोमा परको बताउँछन्। उनले भने,‘भुक्तानी सहजिकरणको लागि माथिसम्मै कुरा गर्यौं तर अहिलेसम्म सुनुवाई भएन।’
अगाडिका वर्ष देखी कै भुक्तानी बाँकी राखेको अन्नपुर्ण सुगर मिलको ३० करोड भन्दा बढि बक्यौता बाँकी रहेको उनी बताउँछन्।‘गएका वर्षको बाँकी राखेको अन्नपुर्णले यसपाली मिलै बन्द गर्यो, महालक्ष्मीको पनि चार करोड भन्दा बढि पुरानै बाँकी छ,’उनले भने,‘महालक्ष्मीले अहिलेको क्रसिंग बापतको १० प्रतिशतमात्र रकम किसानलाई दिएको छ।’जवकी सरकार र किसान बीचको सम्झौतामा मिलले उखु लिएको १६ औं दिन भित्रमा सबै रकम चुक्ता गर्ने उल्लेख गरेको छ। किसान राय महालक्ष्मीले अहिले साढे ६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको बताए। ‘मिल मालिकलाई फोन गर्दा फोन उठ्दैन, सरकारसँग गुनासो गरे सुन्दैन, हामी किसान कहाँ जाने ?,’उनी भन्छन्,‘वीउ मल किन्ने समय आयो, लकडाउनले अरु आम्दानी रोकिँदा अब भोकै मरिन्छ जस्तो भयो उठ्ने पैसा उठेन।’ काठमाडौं नपुग्दै नसुन्ने सरकारलाई लकडाउन हटेसँगै काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने योजनामा रहेको उनले बताए।
अर्का किसान माया शंकर यादव अन्नपुर्ण सुगर मिलले आफ्नो २० लाख भन्दा बढि रकम रकम नदिएको बताउँछन्। ‘१० लाखको चेक दिएको थियो,तीन पटक बैंक पुगें चेक बाउन्स गराएको भन्दै उजुरी दिएको छु,’ उनले भने,‘हामी सामान्य किसानको लाखौं रकम यसरी रोके पछि हामी कसरी चल्नु ?’ अन्नपुर्णले तीन वर्ष अगाडि देखीको सरकारी अनुदान रकम समेत नदिएको किसानको गुनासो छ। सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम प्रति क्विन्टल ६५ रुपैँया २८ पैसामा मिलले आधा रकम मात्र किसानलाई भुक्तानी दिएको किसानहरु बताउँछन्। गत वर्षबाट मात्र सरकारले अनुदान रकम सिधै किसानको खातामा हाल्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
सरकार लचिलो भएकै कारण उखु मिलले भुक्तानीको लागि ढिलाई गरिरहेको केन्द्रिय उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली तर्क गर्छन्। किसानसँग एउटा सहमती गर्ने र उद्योगीसँग अर्कै आश्वासन बाँड्ने दोहोरो खेल सरकारले खेलेको उनको आरोप छ। ‘क्रसिङ सँगसँगै भुक्तानी दिनुपथ्र्यो तर मन्त्रालयले हाम्रो सहमति विना उद्योगीलाई बैसाख मसान्तसम्मको भाका दियो,’ उनी भन्छन्,‘केही इमान्दार मिलले त पैसा देलान् केहीले कोरोनाको बहाना बनाएर भाग्न थालिसके।’ उनी कोरोनाको महामारीका कारण किसानको दैनिकी रोकिएको बेलामा भुक्तानीलाई पर सार्दै लानुले किसान मर्कामा परेको बताउँछन्। उद्योगीले सरकारसँग चिनी नबिकेको कारण भुक्तानी गर्न नसकेको बहाना पार्न थालेकाछन्। उद्योगीसँग भएको चिनी सरकारले किन्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७७ ०३:१३ सोमबार
