कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएकालाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमा थप २० प्रतिशत बजेट दिने भएको छ।कोरोनाको असरले स्वास्थ्यबाहेक अन्य मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर नयाँ सिलिङ दिइरहेका बेला कृषिमा भने बढाउने तयारी भएको हो।
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, आत्मनिर्भर बन्ने र रोेजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ। यही कारण यो वर्षभन्दा आगामी आवमा २० प्रतिशतभन्दाबढी बजेट वृद्धि गरिने भएको हो।
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, आत्मनिर्भर बन्ने र रोेजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ।
चालु आवमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको बजेट २८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो। आगामी आवका लागि ३३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको सिलिड दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठले बताए। यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई सीधै दिनेबाहेकको बजेट सिलिङ हो।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कृषिको बजेट बढ्ने भएकाले चालु आवमा२० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित कुल ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
आगामी वर्षको बजेट कृषिमा युवालाई रोजगारी सिर्जना गरेर उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए। ‘सहुलियत ऋण दिएर कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ,’ केसीले भने, ‘उत्पादन वृद्धि गरेर बजारको सुनिश्चितता गर्छौं।’
मन्त्रालयका उपसचिव श्रेष्ठका अनुसार कृषिको सहुलियत ऋणका लागि थप छुट्टै बजेटका बारेमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षितगर्न सहुलियत कृषि ऋणको सुनिश्चितता गर्न लागिएको हो। यसका लागि मन्त्रालयले केही बजेट विनियोजन गरेर कोष बनाउने भएको छ।
कृषिप्रधान मुलुक भए पनि विदेशबाट वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। यो आयात प्रतिस्थापन गर्न किसानलाई पाँच प्रतिशतमा सहुलियत ऋण सुनिश्चित गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा सुधार गरेर उत्पादन बढाउन यसअघि सार्वजनिक गरेका पाँच सूत्रलाई आधार बनाएर बजेट निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषिलाई नाफा हुने पेसाको रुपमा विकास गर्न लागिएको मन्त्री भुसालले बताउँदै आएका छन्। उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपक्षी बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने मन्त्री भुसालका सूत्र हुन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
कोरोना प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट, कृषिलाई प्राथमिकता
चक्लाबन्दी खेती गर्ने, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने र व्यवसाय सुरुआत गर्न सहुलियत ऋण दिने योजना छ। कृषि उद्यमी किसानलाई सूचीकृत गरेर त्यसका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। उत्पादन बढाउन बीउ, बिरुवा, मल, प्राविधिक सेवा, नश्ल सुधारका कार्यक्रम रहने प्रवक्ता केसीले बताए। करिब १० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिद र करिब चार अर्ब रुपैयाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विनियोजन गर्ने योजना छ।
खाद्यान्न, फलफूल, दूध, तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ। कृषिउपजको सूची बनाई आत्मनिर्भर उन्मुख हुनेगरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पूर्व कृषि सचिव सुरोज पोखरेल बताउँछन्। ‘अब खाद्यान्नमा विदेशको भरपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ’, उनले भने। उनले कृषिमा निजी क्षेत्रलाईसमेत आकर्षित गरी यन्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। किसानलाई अनुदान, कृषि बिमा, सुलभ ऋण, ब्याजदरमा अनुदान, किसान कल्याणका योजना, किसान पेन्सनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञले बताएका छन्। किसानलाई बीउ, मल, किटनाशक औषधि, कर्जा, उपकरण, सिँचाइ, उत्पादित वस्तुको बिक्रीको व्यवस्था मिलाए उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘किसानले लगानी गरेर उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, पूर्व सचिव पोखरेल भन्छन्।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई ज्ञान र सीप दिएर कृषि क्षेत्रमा लगाउने योजना समावेश गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ। विपतका बेला किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पु¥याउने संयन्त्र विकास गनुपर्ने, कृषिजन्य वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए। अधिकारीका अनुसार आगामी बजेटमा कृषि, उत्पादन, जैविक र वातावरण क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम समेट्नुपर्छ। देशलाई पूर्ण प्रांगारिक देश घोषणा गर्न पूर्वाधार र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गर्दै आएको अधिकारीले बताए। निजी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी गर्दा सहुलियत कर्जा र आयकरमा छुट दिन माग गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न १० वर्ष आयकरमा छुट दिनुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई दिएका छन्।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७७ ०४:१३ बिहीबार