काठमाडौं - कोरोना भाइरस संक्रमणको असरले आगामी बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्र फेरिने भएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटका लागि ‘मेगा प्रोजेक्ट’ तयार गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना प्रभावका कारण बजेट प्राथमिकताका शीर्षक फेरिएको जनाएको छ।

आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल भन्छन्, ‘आगामी बजेटमा केही मेगा परियोजना ल्याउने तयारीमा थियौं। कोरोनाका कारण प्राथमिकताका क्षेत्र फेरिए।’ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ। त्यसका लागि योजना निर्माणको काम जारी छ। अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन अबको बजेट प्राथमिकता हुने आयोगले जनाएको छ। फुयालका अनुसार अब पूर्वाधार योजनाभन्दा मानवीय स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन वृद्धि, साना उद्योग, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार गुमेकालाई रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र, विपन्न समुदायमा केन्द्रित भएर बजेट बनाउने काम भइरहेको छ। ‘संक्रमण फैलिँदै गयो भने राज्यको पहिलो काम जनताको जिउधनको सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाका प्याकेज पनि आवश्यक देखियो।’

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिने क्षेत्रमा परेको असर अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न आयोगले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ। पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आयोगले ‘परियोजना बैंक’ बनाएको थियो। नयाँ मेगा परियोजना मात्र नभएर अहिले सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि बजेटको कम प्राथमिकतामा पर्छन्। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अपर तामाकोसी जस्ता आयोजनाबाहेक अरु कम प्राथमिकतामा पर्ने फुयालले बताए। ‘निर्माणको अन्तिम चरणका योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्छौं,’ उनले भने, ‘अन्य योजना पछि धकेलिन सक्छन्।’

आगामी बजेटको प्राथमिकतामा मानवीय स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन पर्ने।

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कोरोनाले असर पारेकाले तिनलाई पुनर्जीवन दिने गरी योजना बनाउने काम भइरहेको आयोगका अर्का सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताए। ‘कोभिडको असरबाट रिकभरी हुने गरी योजना बनाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छौं,’ सदस्य शाहीले भने, ‘अबकोे प्राथमिकता सामाजिक सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने हुन्छ।’ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए। मजदुर तथा विपन्न समुदायलाई दिइने राहत, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने आयोजनाहरुलाई महत्व दिने शाहीले जानकारी दिए। आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आव ०७७/७८ को बजेट १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। आयोगले सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ दिएर बजेट निर्माणको गृहकार्य भइरहेको बेला कोरोना महामारीको रुपमा आएपछि प्राथमिकता र रणनीति फेर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।  

सरकारले चालु आव ०७६÷७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। पहिलो ६ महिनामा प्रगति हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाउँदै १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरेका थिए। आव ०७५/७६ को बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको थियो। यसरी हेर्दा हरेक वर्ष बजेटको आकार करिब डेढ–दुई खर्ब रुपैयाँले बढ्दै गएको देखिन्छ। आगामी बजेटको आकारमा संकुचन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। कोरोनाको असरले आगामी वर्ष राजस्व संकलन प्रभावित हुने देखिएको छ। ‘राजस्वको लक्ष्य नबढेपछि मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार बजेटको आकार नबढ्न सक्छ,’ सदस्य फुुयालले भने, ‘यद्यपि विगतका वर्ष जस्तै घाटा बजेट ल्याउन सकिन्छ।’

लकडाउन भए पनि आयोगका अधिकारीले सामाजिक दुरी कायम गर्दै बजेटका लागि अर्थसहित अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन्। बजेटभन्दा पहिला सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ। नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणसँगै यसले पारेका असरमा राहत दिने कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्नेछन्।आयोगले बजेटमा सरकारको राष्ट्रिय रणनीतिलाई ध्यान दिएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पानशील सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, आर्थिक सामाजिक समानता, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा परिचालन, सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण लगायत रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएको आयोगले जनाएको छ। बजेटमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, शासकीय व्यवस्था, कृषि, भूमि, सहकारी लगायत क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, महिला, बालबालिका र सामाजिक सुरक्षाका योजना छन्। 

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७७ ०७:२९ बिहीबार