बनेपा - पनौती नगरपालिकाले बहु–उपयोगी भैंसीको आनुवांशिक संरक्षण अभियान थालेको दुई वर्ष पुगेको छ। यस अभियानअन्तर्गत नगरपालिकामा भैंसी पाल्ने र पाडी हुर्काउने किसान बढेका छन्। मासुका लागि दूधालु भैंसी बेच्ने क्रम रोकिएको छ। बाहिरी जिल्लाबाट भैंसी किनेर ल्याउने क्रम घट्दो छ।
यी सबै कुरा दुई वर्षमै कसरी सम्भव भयो त? पनौती नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपक्षी शाखाका प्रमुख एवं पशु चिकित्सक मणिप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘हामीले भैंसी संरक्षणको ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’का रुपमा दुई वर्ष अघिबाट भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता वितरणबाट यो कार्य थालनी गरेका थियौं। यतिखेर अभियानले व्यापकता लिन थालेको छ,’ उनले थपे। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट पाडापाडीको जन्म दर्ता, भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पाडी हुर्काउन इच्छुक किसानलाई अनुदानमा पाडी वितरण गर्दै आएको छ। पनौतीलाई भैंसीको स्रोत केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्षले यी काम भइरहेको सापकोटाको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ लाख र चालु वर्षमा १२ लाख रुपैयाँ भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण गरिसक्यौं। बाँकी ६ लाख रुपैयाँले असार मसान्तसम्मलाई पुग्ने अनुमान गरेका छौं,’ उनले थपे। नगरपालिकाले पहिलो बेत ब्याएको भैंसीलाई थोरे भैंसीलाई पाँच हजार र दोस्रोपछि जुनसुकै बेतको भैंसी भए पनि दुई हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिँदै आएको छ। भैंसी सुत्केरी भत्ताका लागि नगरपालिकाले पाडापाडीको जन्म दर्ता र माउको बिमालाई अनिवार्य हुनु पर्ने तोकेको छ। पशुधन बिमाको प्रिमियममा सरकारले दिने अनुदान ७५ प्रतिशत कटाएर किसानले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत प्रिमियममासमेत नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ।
भैंसी सुत्केरी भत्ताबारे प्रष्ट्याउँदै सापकोटाले भने, ‘यो भत्ता दिनुको प्रमुख उद्देश्य भनेको किसानले पाडापाडीलाई दूध कटुवा बनाएर सबै दूध बेच्न नलगुन् भनेर हो। किनकी पहिलो दुई महिना माउको दूध राम्ररी खान नपाएका पाडापाडीको हुर्कने अवस्थामा ह्रास आउने भएकाले किसानलाई पाडापाडीलाई दूध खुवाउँदाको राहतस्वरुप भत्ता दिएका हौं,’ उनले थपे। पशुपक्षी शाखाले गरेको अध्ययनले पनौती नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा बर्सेनि चार सयको हाराहारीमा तराईबाट भैंसी आउने गथ्र्यो। प्रतिभैंसीको औसत एक लाख मूल्यले पनि वार्षिक चार करोड रुपैयाँ नगरक्षेत्रबाट बाहिरिने गरेको थियो। नगरपालिकाले भैंसीको आनुवांशिक संरक्षण अभियान थालेपछि बाहिरबाट भैंसी ल्याउने क्रमसमेत घटेको सापकोटाको भनाइ छ। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई सय ९३ भैंसी भित्रिएको रहेछ। पहिलो वर्ष भएकाले जम्मा एक सय सातवटा कम भयो।
चालु आर्थिक वर्षमा एक सय तीन भैंसी पनौतीमा भित्रिएको तथ्यांक पाएका छौं,’ उनले भने। किसानले ठूला पाडी किन्दै हुर्काउन थालेकाले बाहिरबाट भैंसी आउने क्रम घट्दै गएको सापकोटाको भनाइ छ। ‘आगामी असारसम्ममा ती पाडीहरु ब्याएर किसानले सुत्केरी भत्ता पाउनेछन्। अझ पहिलो बेतमै पाडी पाएमा प्रोत्साहन रकम १० हजारसमेत पाउनेछन्,’ उनले थपे। पनौतीमा यतिखेर १५ भन्दा बढी संख्यामा भैंसी पाल्ने व्यावसायिक फार्म नै पाँचवटा पुगेको सापकोटाको भनाइ छ। ‘हामीले यतिखेर व्यक्तिगत रुपमा भैंसी पाल्दै आएका किसानलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं। व्यावसायिक भैंसी फार्मलाई पनि भैंसी संरक्षणको अभियानमा कुन मोडलमा सहभागी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने।
यसैबीच, नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट तीन सय किसानलाई जनही एउटाका दरले पाडी वितरण गरेको छ। यसका लागि एक करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस रकमले पाडी खरिद, पशुधनी र पाडीको बिमा, औषधोपचार, भ्याक्सिन र प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने भएको छ। सापकोटा भन्छन्, ‘हामीले ई–बिडिङ प्रक्रियाबाट पाडी किनेका हौं। असार मसान्तसम्ममा सप्लाई गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको भए पनि ठेकेदारले फागुनको पहिलो हप्तासम्ममा १२ वटै वडामा पाडी उपलब्ध गराइसकेको छ। सोही अनुसार हामीले पनि छनोट भएका किसानलाई पाडी बाँडिएको हो,’ उनले थपे। नगरपालिकाले वितरण गरेको भैंसीको पाडीहरु ५० प्रतिशत ‘मुर्रा क्रस’ जात, डेढ वर्ष उमेर र कम्तीमा डेढ सय किलो तौलका रहेका छन्। किसानले सहकार्यवापत प्रतिपाडी पाँच हजार रुपैयाँ बेहोरेका छन्। नगरपालिकाले प्रतिपाडी ३० हजार रुपैयाँ अनुदान, पाडीको बिमा र पशुधनी किसानको एक वर्षका लागि दुई लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा गरिदिएको छ। यस्तै, वर्ष दिनभरका लागि औषधोपचार र भ्याक्सिनमा लगानी गर्ने भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट पाडापाडीको जन्म दर्ता, भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पाडी हुर्काउन इच्छुक किसानलाई अनुदानमा पाडी वितरण गर्दै आएको छ।
‘हाम्रो प्रमुख लक्ष्य भैंसीको स्रोत केन्द्र बनाउने भएकाले हाल वितरण गरिएका पाडीले पाउने पाडापाडीको समर्थन मूल्य नगरपालिकाले तोक्ने र अन्य पशुपालकलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छौं। यसमा किसानले सहमति जनाइसक्नु भएको छ,’ सापकोटाले भने। यस पटक साढे नौ सय किसानको आवेदन परेको थियो। यसमध्ये तीन सय किसानलाई पाडी हस्तान्तरण भइसकेको छ। पनौती नगरक्षेत्रमा यतिखेर यतिखेर मुर्रा क्रस, लिमे र पार्कोटे भैंसीको बाहुल्य रहेको छ। कम्तीमा ७५ हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्ममा भैंसीको किनबेच हुन थालेको छ। पनौती नगरक्षेत्रभित्र उत्पादित दूध(गाईभैंसी)मध्ये स्थानीय खपतबाहेक दैनिक ५५ हजार लिटर बनेपासहित काठमाडौं उपत्यकामा जाने गरेको छ।
हाल प्रतिभैंसीको औसत दूध उत्पादन आठ लिटर रहेकामा त्यसलाई बढाएर १२ देखि १४ लिटर प्रतिदिन प्रतिभैंसी पुर्याउनका लागि नगरपालिकाले कृत्रिम गर्भाधान गराउनमा विशेष जोड दिएर १५ प्राविधिक (इन्सिमिनेटर)लाई दक्ष बनाएको छ। कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेका र उन्नत जातका पाडी हुर्काउने किसानलाई नगरपालिकाले १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने नीति लिएको छ। किसानले आफैंले हुर्काएको पाडी ब्याएपछिको अवस्थामा मात्रै यस्तो अनुदान पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यतिमात्रै नभई पाडीको स्वास्थ्य परीक्षण, परजीवीविरुद्ध औषधि, आवश्यक खोप, पाठेघरको सफाइ (फ्लसिङ), कृत्रिम गर्भाधान र ९० दिनपछि गर्भ परीक्षण, मिनरल, घाँसको बीउ–बेर्ना वितरणका साथै बिमासमेत नगरपालिकाले गरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
संंघीय पशु सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार भैंसीले राम्ररी दूध दिने अवधि तीन सय पाँच दिन हो। यस अवधिमा मुर्राले १३ सय ७२, लिमेले एक हजार ४८ र पार्कोटेले एक हजार ३१ किलो दूध औसतमा दिने गरेको पाइएको छ। यसैलाई आधार मानेर मुर्राको ‘क्रस ब्रिडिङ’बाट जन्मेका पाडीबाट दूध उत्पादनमा वृद्धि आएकाले पछिल्लो समय भैंसीको कृत्रिम गर्भाधानप्रति किसानको आकर्षणसमेत बढेको छ। नेपालको पशुपालनबाट कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा पुग्ने योगदानमध्ये भैंसीले ५३ प्रतिशत हिस्सा आगेटेको विभागले जनाएको छ। तर, देशमै राम्रो जातका भैंसीको स्रोत केन्द्रहरु नहुँदा दूधालु भैंसीको मागलाई धान्न भारतबाट बर्सेनि चार लाख भैंसी नेपालमा ल्याइने गरिएको हुँदा ४० अर्बभन्दा बढी रकम उता जाने गरेको पाइन्छ।
पशुपालक किसानलाई ‘पेन्सन’
पनौती नगरपालिकाले पशुपालनमा नियमित रुपमा संलग्न हुने किसानलाई प्रोत्साहनका लागि मासिक ‘पेन्सन’ दिने योजनाबारे अध्ययन भइरहेको छ। ‘प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान मोडल’मा यस्तो पेन्सन दिनेबारे गृहकार्य भइरहेको नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले जानकारी दिए। ‘तीन सय ६५ दिन नै भैंसी या गाईको दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई दूधालु वस्तुको संख्या, संलग्न जनशक्ति, उत्पादित दूध, बिक्री र पेसाको निरन्तरताजस्ता विभिन्न आधारभूत सूचकका आधारमा मासिक पेन्सन दिनेबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा ‘पाइलटिङ’ का रुपमा किसान पेन्सन योजनालाई समेट्दै छौं। यसबाट स्वरोजगारी सिर्जना हुनुका साथै युवालाई पशुपालनमै टिकाइराख्न सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ न्यौपानेले थपे।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७६ ०४:२० आइतबार
