काठमाडौं - उपभोक्तालाई भार पर्नेगरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि बूढीगण्डकी विद्युत् परियोजनाका नाममा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले अहिले त्यसमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० पु-याउने निर्णय गरेको हो। पूर्वाधार करअन्तर्गत प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अब बढाएर १० पु-याइएको जानकारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिए।
पूर्वाधार कर बढाएपछि यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ता र बजारमा पर्नेछ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी बिक्री गर्दा सरकारले तोकेको विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ।
सरकारको यो निर्णयले तत्काल राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि आगामी दिनमा उपभोक्तालाई असर पर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। खनालका अनुसार केही समयपछि यसको भार उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ। ‘तत्कालका लागि निगमको नाफा घट्छ,’ खनालले भने, ‘फेरि मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्तामा भार थपिन्छ।’ निगमले मूल्य निर्धारण गर्दा यसलाई जोड्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा उपभोक्ता मारमा पर्ने उनले बताए।
डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले अहिले त्यसमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० पु-याउने निर्णय गरेको छ।
इन्धन खपत बढाएर नवीकरणीय ऊर्जातर्फ उन्मुख गर्ने रणनीति हो भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने खनालको तर्क छ। ‘राजस्व संकलन बढाउन मात्र कर थप गरिएको हो भने राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘पहिला बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजनाका लागि लिएको पैसा पनि सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको छैन।’ खनालका अनुसार अहिले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कर बढाएको हुनसक्छ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि बूढीगण्डकीका लागि पूर्वाधार कर शीर्षकमा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ। निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहका अनुसार अहिलेसम्म पूर्वाधार करमा मासिक ९० करोड रुपैयाँ निगमले बुझाउँदै आएको छ। ‘प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ लिँदा मासिक ९० करोड हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब १० रुपैयाँ पु-याएपछि मासिक एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बुझाउनुर्छ।’
पूर्वाधार कर बढाउँदा आगामी दिनमा त्यसको भार स्वतः उपभोक्तामा पर्ने निगमका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘अहिले धेरै नाफा भएकाले तत्काल मूल्य बढ्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘आगामी दिनमा पूर्वाधार कर थपेर मूल्य समायोजन गर्दा त्यसको असर स्वतः उपभोक्तामा पर्छ।’
फेब्रुअरी २ मा निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार निगमलाई अहिले मासिक करिब आधा अर्ब रुपैयाँ नाफा छ। निगमले प्रक्षेपण गरे अनुसार १५ दिनमा २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा छ। यसरी हेर्दा एक महिनाको नाफा ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ। इन्धन कारोबारमा एकाधिकार पाएको निगमले चर्को मूल्य लिएर उपभोक्तालाई भार पारेको आरोप लाग्दै आएको छ। निगमले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियोे। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको निमग स्रोतले बतायो। यसले निगमको नाफा सरदर मासिक आधा अर्ब हुने रुपैयाँ देखिन्छ।
पूर्वाधार कर बढाएपछि निगमले तत्काल मूल्य समायोजन गरेन भने अहिले प्रक्षेषण गरेको नाफा घट्छ। पूर्वाधार करले तत्काल मूल्य नबढ्ने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए। ‘सरकारले कर बढाए पनि तत्काल मूल्य बढाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘अहिले निगमको नाफा घट्छ।’ आगामी दिनमा मूल्य समायोजन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार गर्छौं। आइओसीबाट किनेको दर अनुसार निगमले मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। अहिले डिजेल तथा मटितेलको मूल्य लिटरको ९७ रुपैयाँ, पेट्रोलको एक सय आठ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य सिलिन्डरको १३ सय ७५ रुपैयाँ छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले राज्यले उपभोक्तामाथि व्ययभार थप्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले लगाएको करको अंक निमगले मूल्यमा जोड्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको असर स्वतः उपभोक्तामा पर्छ।’ निगम सेवामुखीभन्दा नाफामुखी भएको उनको आरोप छ। ‘सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाएको छ,’ उनले भने, ‘जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ?
सरकारले इन्धनमा विभिन्न कर लगाउँदै आएको छ। निगमले माघ २० गते निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्दा ५४.७५ रुपैयाँमा खरिद गरेको एक लिटर पेट्रोलमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व एवं मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी प्रतिलिटरमा ३९ रुपैयाँ ४८ पैसा कर तिर्छ। त्यसैगरी डिजेलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९० पैसा, मटितेलमा तीन रुपैयाँ दुई पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकमा १९ रुपैयाँ १९ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ३१ रुपैयाँ ९५ पैसा कर तिर्नुपर्छ। निगमले आइओसीबाट इन्धन खरिद गरेर ल्याएपछि अधिकांश शुल्क भन्सारमा नै बुझाउँछ। गत वर्ष निगमले विभिन्न शुल्क तथा करबापत गत वर्ष ६५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको थियो।
निगम सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले उसले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएपछि सवारी साधन प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परे पनि अप्रत्यक्ष असर बजारमा पर्नेछ। निगमले खरिद मूल्य ५४ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको पेट्रोलमा मात्र भन्सार शुल्क लिटरमा १५ रुपैयाँ २३ पैसा, सडक मर्मत कर चार रुपैयाँ, पूर्वाधार कर (अब) १० रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क एक रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १२ रुपैयाँ ६५ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष लिटरमा एक रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ।
त्यसैगरी डिजेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यासमा पनि विभिन्न शीर्षकमा कर तथा शुल्कसमेत समावेश गरेर मूल्य निर्धारण हुन्छ। अन्य सबै शुल्क सरकारी ढुकुटीमा जाने भए पनि मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम भने निगमले प्रयोग गर्नेगरी राखिएको छ। निमगले मूल्य तोक्दा घाटा भए स्थिरिकरण कोषको रकम प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७६ ०१:२० शुक्रबार