काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुपन्देहीको भैरहवा–भरौलिया औद्योगिक करिडोरका उद्योगीलाई पुरानो बिलको करिब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ। विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच देखिएको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद नसुल्झिएको बेला प्राधिकरणले दोस्रोपटक बक्यौता तिर्न ३५ दिनको समय तोकेर पत्राचार गरेको हो।
त्यही करिडोरमा रहेको पञ्चकन्या ग्रुप भैरहवा फ्याक्ट्रीका उपमहाप्रबन्धक देबेन्द्र साहूँले प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै फेरि पत्र पठाएको जानकारी दिए। आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले २०७४ चैतमा आफूखुसी औद्योगिक फिडरलाई ट्रंक लाइनमा लगेको थियो। उद्योगीले आफ्नो माग विपरीत प्राधिकरणले रेडिएल (साधारण लाइन) लाई ट्रंक लाइनमा लगेका कारण महसुल तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। यही शुल्क विवाद नसुल्झिएको बेला प्राधिकरणले अर्को ताकेता गरेको हो। यसले भरौलियादेखि भैरहवाबीचको औद्योगिक करिडोरका १६ उद्योग समस्यामा परेको व्यवसायीको गुनासो छ।
प्राधिकरणले २०७४ चैतदेखि औद्योगिक फिडरलाई ट्रंक लाइनमा लगेर विद्युत् आपूर्ति गरे पनि गत मंसिरमा आएर १९ महिनादेखिको अतिरिक्त शुल्क तोकेर बिल पठाएको थियो। प्राधिकरणले बिल पठाए पनि उद्योगीले तिर्न नसक्ने बताएपछि प्राधिकरणले केही दिनअघि समय सीमा तोकेर बिल पठाएको हो।
प्राधिकरणको आफ्नै कारणले लोड व्यवस्थापन गर्दा औद्योगिक फिडरलाई टं«क लाइनमा परिणत गरेकाले महसुल तिर्न नसक्ने उपमहाप्रबन्धक साहूँले बताए। ‘प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन गर्दा फिडर परिवर्तन गरेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर टं«क लाइन शुल्कको बिल पठाएर उद्योगीमाथि अन्याय भयो।’ उद्योगीको यो समस्यलाई प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
विद्युत् प्राधिकरणले साधारणलाई ट्रंक लाइनमा परिणत गरेको स्वीकार गरे पनि उद्योगीलाई जानकारी गराएको जनाएको छ। ट्रंक लाइनमा परिणत भएपछि लोडसेडिङको समयमा समेत विद्युत् उपयोग गरेकाले सोही अनुसार बिल काटेको प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र कुमारले बताए। ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार बिल काटेका हौं,’ उनले भने, ‘३५ दिनभित्र महसुल बुझाउन पत्राचार गरेका छौं।’ उद्योगीले प्राधिकरणमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताए।
उद्योगलाई जानकारी नदिई स्पेसल ट्रंक लाइन जडान गरी साधारणभन्दा निकै चर्को दरमा महसुल तिर्न पत्राचार गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। भैरहवाको उक्त औद्योगिक करिडोरमा पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एमआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल ट्रेड रबर, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स, यशोदा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ मिल, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएससी लगायत उद्योग छन्। ती उद्योगका सञ्चालकले आफू मर्कामा परेको भन्दै साधारण ग्राहक सरहमात्र महसुल तिर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
अन्य क्षेत्रका उद्योगमा गत वर्षदेखि नै यो विवाद देखिए पनि प्राधिकरणले भैरहवामा मंसिरदेखि ट्रंक लाइनको शुल्क तोकेर बिल पठाएपछि समस्या बाहिर आएको हो। प्राधिकरणले पठाएको बिलमा साधारणभन्दा ६६ प्रतिशतसम्म बढी महसुल आएको उद्योगी बताउँछन्।
उद्योगले साधारण लाइनबाट बिजुली जोडेर उपयोग गरेको उनीहरूको जिकिर छ। प्राधिकरणले बिनाजानकारी ट्रंक लाइनको महसुल तोकेकाले साधारण लाइन बमोजिमकै शुल्क तिर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योगीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि निवेदन दिएका थिए। ट्रंक लाइनसरहको मूल्य तोकेर पठाएको बिल खारेज गरी साधारण महसुल अनुसार बिलिङ गर्न उद्योगीले माग गर्दै आएका छन्। २०७४ चैत १२ गतेदेखिको महसुलको बिल यो मंसिरदेखि काटिएको छ।
गत वर्षदेखि उद्योगी र प्राधिकरणबीच ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। उद्योगीमात्र नभएर निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत संस्थाले विरोध जनाएका छन्। महसुल तिर्न नपर्ने आदेश माग गर्दै उद्योगी अदालत पनि पुगेका थिए। केही उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने अदालतले फैसला गरिसकेको छ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७६ ०३:५६ मंगलबार