काठमाडौं - ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्तिको क्रममा उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तोकिएको समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन असफल देखिएको छ। गत पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेको बिजुलीका उपभोक्ता, उद्योगी–व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद सुल्झाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र अध्ययन सकेर सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

तर कार्यदलले समयसीमा सकिएको तीन साता नाघेपनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन।कार्यदलका संयोजक तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशप्रसाद घिमिरेले कार्यदलले  तोकिएको समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको बताए।‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिएको थियो। तर अध्ययन–अनुसन्धानको क्रममा सकिएन,’ उनले भने,‘कार्यदलले अब जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।’ सरकारले समितिलाई उपसमिति वा अन्य समिति गठन गर्न पनि अनुमति दिएको थियो।

ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले फेरि ऊर्जा तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणकुमार अर्यालको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्न लगाएको थियो। उपसमितिमा अर्थर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, विद्युत्प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिवलाई सदस्यसचिव तोकेको थियो।संयोजक अर्यालले उपसमितिले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्तिको क्रममा उद्योगी र प्राधिकरणबीच भएको विवाद अध्ययन गरेर प्रारम्भिक खेस्रा तयार भइसकेको बताए। ‘कार्यव्यस्तताले तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन सकेनौं,’ उनले भने,‘अहिले लगभग प्रतिवेदनको खेस्रा तयार भइसक्यो। अब समितिको  दुईपटक बैठक बसेर प्रतिवेदन सचिव नेतृत्वको कार्यदललाई पेस गर्नेछौं।’

उपसमिति संयोजक अर्यालले उपसमितिले उक्त विषयमा घनिभूत रुपमा अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको दाबी गरे।‘अहिलेसम्म मोटामोटी प्रतिवेदन तयार भइसक्यो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बुझाउनेछौं।’ उपसमितिले अदालतको फैसला, ‘स्टे अर्डर’, रिट खारेज, प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीको धारणा लगायत समावेश गरेर अध्ययन गरिरहेको जनायो। प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो। आफूहरुले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने उद्योगी र व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले २०६९ सालदेखि नै तजबिजीमा केही उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो।

‘कार्यव्यस्तताले तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन सकेनौं,’ उनले भने,‘अहिले लगभग प्रतिवेदनको खेस्रा तयार भइसक्यो। अब समितिको  दुईपटक बैठक बसेर प्रतिवेदन सचिव नेतृत्वको कार्यदललाई पेस गर्नेछौं।’

२०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक लाइन र डेडिकेडेट लाइनको बिजुली महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो। ट्रंक लाइन बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर २०७२ जेठमा प्राधिकरणका तत्कालीनकार्यकारी निर्देशकले केही उद्योगलाई सहमतिको आधारमा भन्दै तोक आदेशका भरमा लाइन स्वीकृति दिएको पाइएको छ। स्वीकृति नलिइकन बिजुली प्रयोग गर्ने त्यस्ता ग्राहकलाई चोरीअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि छ।

उद्योगी, व्यवसायीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको पैसा नतिर्ने र तिर्नुपरे उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै आएका छन्। सरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने भुक्तानी लिने अडानमा छ। अदालतसम्म पुगेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले केहीअघि उद्योगी, व्यवसायीले प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। फैसला कार्यान्वयनमा आए उद्योगी–व्यवसायीले थप १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी महसुलबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायीले आफूहरु सबैतिरबाट मारमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसबीचमा विवाद मिलाउन विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल पनि भएका छन्। उक्त महसुल मिनाहा गराउन उद्योगी व्यवसायीको एउटा टोली विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको छ।

व्यवसायीका अनुसार भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर सबैले उद्योगी, व्यवसायी अन्यायमा परेको बताउँछन्। तर निर्णय गर्न कोही अग्रसर हुँदैनन्। अहिलेसम्म विवाद जस्ताको तस्तै छ। उद्योगी, व्यवसायीका अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ विपरीत डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउन खोजेको छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०३:४८ सोमबार