भैरहवा - सेजमा भएको थ्रेस होल्ड हटाउन उद्योगी व्यवसायीले सुझाएका छन्। राष्ट्रिय आयोजना आयोगले सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा भैरहवामा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीले उक्त धारणा राखेका हुन्।

छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले भैरहवामा सञ्चालित सेजमा भएको ६० प्रतिशत विदेश निर्यात गर्ने प्रावधान हटाई निर्यातका आधारमा छुट व्यवस्था गर्न सुझाएका थिए। भैरहवा सेजका बाधा व्यवधान हटाउन, रुपान्तरण योजनाका रुपमा लैजान सरकार अग्रसर भएकाले यसलाई सफल पार्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा सहसचिव किशोर जोशीसहितको टोलीले सेजको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो। पूर्णता नपाएको सेजको नीतिगत र व्यवहारिक पक्षका अप्ठ्यारा, पहिलाका नीति ऐन नियममा भएका त्रृटि सच्याउँदै नयाँ निचोड निकाल्दै सेजलाई अगाडि बढाउन योजना आयोगको टोली आएको हो।

आयोग सदस्य फुयालले नेपाल सरकारले रुपान्तरणकारी आवधिक योजना ल्याएको बताउँदै दीर्घकालीन सोचसहितको सम्पूर्णता कार्यान्वयनले समृद्धि र सुखीलाई केन्द्रित गरेर १५ औं अवधिक योजना आएको हो। मुलुकको समृद्धि आर्थिक रुपान्तरणबाट मात्र सम्भव भएकाले अहिलेको अर्थतन्त्रको स्वरुप नै परिवर्तन गरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उद्योगतर्फ केन्द्रित गरी जनशक्ति र समाथ्र्यलाई उद्योगको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने १५ औं आवधिक योजनामा भनिएको छ।

कृषिको अहिलेको योगदान २७.६७ प्रतिशत रहेकामा यसलाई २३ प्रतिशतमा झार्ने र उद्योगतर्फको १४.६४ प्रतिशतलाई १८ प्रतिशतमा लैजान भनेको छ। यसको पहिलो आधार औद्योगिक पूर्वाधारको विकास कार्यक्रम गेम चेञ्जरका रुपमा स्थापित गर्ने भनेर लागेको बताइएको छ। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र उद्योेग ग्राम तीनवटा फोकसमध्ये पहिला सेजलाई  महत्व दिइएकाले सेजमा भइरहेको कामको अवलोकन र निरीक्षण गर्नु, भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न पहिलो आवश्यकताभित्र परेकाले आयोगको टोली भैरहवा आएर सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा जुटेको हो।

छलफलबाट आएका सुझाव, दखा परेका समस्या र अनुभवलाई सम्बन्धित निकायमा पु-याएर आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक पक्षमा सुधारका लागि पहल गरिने आयोगका सदस्य फुयालले बताए। कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य राजेश अग्रवालले सेजको भैरहवास्थित कार्यालयलाई सो रुमभन्दा पनि सूचनामूलक कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्न र छिटोभन्दा छिटो विद्युत् सब–स्टेसन, पानी लगायत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए। सेजभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणपछि मात्रै उद्योगी आउने उनको भनाइ छ।

सेजका कार्यक्रम निर्देशक सुन्दर थापाले विद्युत् सब–स्टेसनको टेन्डर प्रकिया अन्तिम चरणमा भएको र हाल ३३ केभिए लाइनबाट उद्योग सञ्चालनमा रहेको बताए। भाडाको पुनरवलोकन, स्थानीयलाई रोजगारी, भौतिक संरचना मर्मतसम्भारमा पनि सेज लागेको उनले जानकारी दिए। भैरहवा भन्सार कार्यालयले सेजसम्बन्धी नीति परिमार्जन गरी झन्झटिला प्रावधानहरु हटाएको छ। ‘पहिला उद्योगीले दुःख पाएकै हुन अहिले सहजताका लागि बैंक ग्यारेन्टीमार्फत पनि समस्या समाधान भएको छ,’ भन्सार कार्यालय प्रमुख कमल भट्टराईले  भने, ‘निर्यातका सम्बन्धमा उद्योगीको माग बमोजिम सेज परिसरमै भन्सार सुविधा दिन तयार छौं।’

सेजमा २४ सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउन विद्युुत् प्राधिकरणले अहिले ३३ केभिएबाट विद्युत् सप्लाइ गरिरहेको छ। सब–स्टेसनको काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगीले पूर्वाधारमा ग्यारेन्टी दिई, निर्यातको ६०-४० को मापदण्डलाई पुनर्विचार गर्न, समन्वय अभावलाई चिर्दै ठोस नीति लिन, एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्न, भाडामा पुनर्विचार गर्न, निर्यातमा आयकर छुटको प्रावधान राख्न, सेजमा लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाउन सुझाव दिए।  

निर्यात प्रवद्र्धन गर्न, मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन, आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्न, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने उद्देश्यले १५ औं योजना अवधिमा १० वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्देश्य लिइएको छ। हालसम्म भैरहवा, सिमरा र पाँचखालमा तीनवटा सेज स्थापना भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश १ को विराटनगर वा झापा, प्रदेश २ को रौतहट, धनुषा वा सिरहामा एउटा, वाग्मती प्रदेशको नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, प्रदेश ५ को कपिलवस्तु र नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र सुदूर पश्चिमको धनगढीमा पनि सेज स्थापना गर्ने उद्देश्य लिइएको छ। 

भैरहवा सेजको अवस्था
हाल भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा चारवटा उद्योगबाट उत्पादन सुरु भएको छ। करिब एक अर्ब स्वदेशी तथा पाँच करोड वैदेशिक लगानी भएको छ भने अन्य तीन उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। शक्ति मिनरल्स, भिस्टार ग्लोबल, ब्रिलिएन्ट लाइट्सले निर्यात गरिरहेका छन् भने जयबुद्ध मेटल एन्ड क्राफ्टको परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ। तीनवटा उद्योग निर्माणका क्रममा रहेको र १० वटा उद्योगको प्लट भाडा रहेको छ। उद्योगले तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको उत्पादन निर्यात गरेको छ भने एक सय ४३ जनालाई रोजगारी दिएको छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०३:०७ सोमबार