बर्दिया – जिल्लाको विकासले फड्को मार्ने र आसलाग्दा आयोजनाको कामले तीव्रता पाउने बेलामा बर्दियाका अधिकतर आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ। चार महिनायता सरकारको प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको काम अलपत्र अवस्थामा रहेका हुन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत हुलाकी सडक, सरकारको प्राथमिकतामा परेको कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना र सघन सहरी कार्यक्रमअन्र्तगतको गुलरिया नगरपालिकाभित्र सुरु भएको डेढ अर्बको कामले गति लिन सकेको छैन। गुलरिया नगरपालिकाभित्र पर्ने फोर–लेन सडक र आठवटा स्थानीय तहमा सञ्चालित सडक तथा पुल निर्माणजस्ता विकासको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
निर्माण कम्पनी, आयोजना प्रमुख र स्थानीय प्रशासनको समन्वय नहुँदा विकासका अधिकतर काम प्रभावित भएका छन्। प्रस्तावित बजेट स्वीकृत नहुँदा कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख केदार श्रेष्ठले बताए। ‘तटबन्धको पुरानो संरचना कर्णाली नदीले भत्काएको छ,’ उनले भने, ‘सिजनमा तटबन्धको पुनःनिर्माण गर्न नसकेको राजापुरमा कर्णाली नदी पस्ने जोखिम बढेको छ।’ ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र तीन खण्डमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडक कालोपत्रे गने काम चार महिनादेखि हुन सकेको छैन।
आयोजना प्रमुख युवराज पोख्रेल र हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन छन्। कार्यालयले भुक्तानी नदिँदा काम हुन नसकेको निर्माण कम्पनी प्रतिनिधिको आरोप छ। ‘आयोजना प्रमुख महिना दिनदेखि छैनन्,’ हुलाकी आयोजनका निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘कसैलाई वास्ता छैन, पैसा नभएपछि काम कसरी अघि बढ्छ ?’ पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको बेलवा र मूर्तिहा सडक अलपत्र अवस्थामा छ। यस्तै बेलवा–भुरिगाउँ हुलाकी सडकको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीका प्रमुख तथा परशुराम नगरपालिका, नगरप्रमुख भीम साउदले लिएको काम अलपत्र अवस्थामा छ। ठूला निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका विकासे आयोजना अलपत्र पर्दा पनि प्रशासन सक्रियता नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ।
क्रसर उद्योगसँगको मिलेमतो
यसै साता गजुरमुखी कम्पनीले आफ्नै क्रसर उद्योगबाट आयोजनाका लागि बढैया ताल गाउँपालिका लैजाँदै गरेको अवस्थामा पाँच टिपर बेस (गिट्टी) स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेको निर्देशनमा आयोजनाको कामका लागि बढैयाताल गाउँपालिकातर्फ लैजाँदै गर्दा गुलरिया बजारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
टिपरलाई बाँके लैजान लागेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला समन्वय समितिमा बुझायो। आयोजनाको काम भन्दै अन्यत्र लैजान लागेको देखाएर जिल्ला समन्वय समितिले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरायो। प्रशासनले आयोजनाको कामको लागि स्थापना गरेको उक्त उद्योग बन्द गराएपछि जिल्लाको अधिकतर ठेक्का कबोल गरेको उक्त कम्पनीकोे सम्पूर्ण काम ठप्प छ।
नियमनकारी निकायको मिलेमतोमा जिल्लामा रहेको एकमात्र नुरी क्रसर उद्योगको एकाधिकारका कारण विकास–निर्माणको काममा अवरोध पुगेको छ। उक्त उद्योगबाट गिट्टी–बालुवा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकाले साना तथा ठूला आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। ‘समन्वयका समितिका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा नुरी क्रसर उद्योगले आयोजनाका लागि स्थापना गरिएका क्रसर बन्द गराउन थालेको छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘नुरी क्रसर उद्योगले मनपरी ढंगले मूल्य निर्धारण गरेर व्यवसायी मार्ने काम गरिरहेको छ। नियमनकारी निकायलाई केही वास्ता छैन।’
आयोजनाका लागि सञ्चालित क्रसर बन्द गराएर जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष शंकर थारुको संरक्षणमा नुरी क्रसर उद्योगले प्रशासन सहयोगमा जिल्लाको विकासको काममा अवरोध गराइरहेको व्यवसायीको आरोप छ। यसप्रति नियमनकारी निकाय मुक–दर्शक बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
मधुवन नगरपालिकामा स्थापित नुरी क्रसर उद्योगले व्यवसायीलाई बिक्री–वितरण गरिरहेको, तयारी गिट्टीमा भ्याट छलेर बिक्री गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ट्र्याक्टर र टिपरमा लोड गरेर पठाउने तयारी मालमा दुईवटा बिल प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक भएको हो।
सादा विलमा परल मूल्य र भ्याट बिलमा कम मूल्य राखी बिक्री–वितरण गरेको तथ्य खुलेको हो। नुरी क्रसर उद्योगले वर्षभरिमा लाखौं रुपैयाँ बराबरको कर छल्ने गरेको व्यवसायीको आरोप छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०२:२३ बुधबार