काठमाडौं - चिनी उद्योगीले समयमै भुक्तानी दिन ढिलाइ गरिरहेको बेला सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम समेत भुक्तानी प्रक्रियामै थन्किएर बसेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने एक अर्ब ३४ करोड रकममध्ये ९२ करोड चार लाख निकासा भएकोमा हालसम्म सुनसरी, सिरहा, नवलपरासी र कञ्चनपुर चार जिल्लामा २३ करोडमात्र भुक्तानी भएको छ। सबै जिल्लामा अनुदान रकम पुगिसकेपनि किसानले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन नसक्दा भुक्तानीले गति दिन नसकेको हो।
भुक्तानीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको सर्लाहीमा अहिलेसम्म अनुदान रकम वितरण हुन सकेको छैन। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसी किसानलाई खबर गरेपनि अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको बताउँछन्। ‘पैसा खातामा आएर बसेको छ, कार्यविधि अनुसारको कागजात लिएर आउनु भनेका छौं, कोही पनि आएको छैन,’ उनले भने, ‘खास किसानले भन्दा पनि सीमित व्यक्तिका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।’
उनले कार्यविधिमा जग्गाधनीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गा नभएको अवस्थामा करार सम्झौताको प्रतिलिपि वा चारकिल्ला खुल्ने गरी स्थानीय तहको सिफारिस ल्याउनुपर्ने भए पनि ल्याउन नसकेको बताउँछन्। ‘कम्तीमा स्थानीय तहको सिफारिस त ल्याउन सक्नुप-योनि ! यहाँ त बिचौलियाले सस्तैमा किसानको उखु उठाएर मिलमा ल्याएको कारण अहिले प्रमाण जुटाउन गाह्रो परेको छ,’ उनले भने,‘जसले खेती नै गर्दैन,किसान नै होइन, उसले कसरी प्रमाण जुटाउन सक्नु ? त्यसैले रोकिएको हो।’
प्रजिअ जिसीले किसान प्रतिनिधिको माग बिनाकागजात सिधै खातामा पैसा आओस् भन्ने रहेको तर आफूहरु कार्यविधि बाहिर गएर भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए। उनले भने,‘क्याबिनेटले बनाएको कार्यविधिभन्दा बाहिर हामी कसरी जान सक्छौं ? योभन्दा पनि सजिलो बनाउने भए सरकारले निर्णय गरोस्, हामी त्यसैअनुसार गर्छौं।’ उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र किसानले कागजात जुटाउन गाह्रो परेको बताउँछन्। ‘भुक्तानी समितिले कम्तीमा स्थानीय तहको सिफारिस माग गरेको छ। तर स्थानीय तहले सहजै सिफारिस बनाइदिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘१० कट्ठा सम्पत्ति भएको किसानले पाँच बिघामा खेती गरेको छ। स्थानीय तहबाट तिम्रो त्यत्ति सम्पत्ति नै छैन कसरी सिफारिस गर्ने भन्दै आफूहरुलाई गाह्रो पर्ने भनेर फर्काइन्छ।’
उनले थोरै जग्गा हुने किसानले पनि करारमा अरुबाट जग्गा लिएर खेती गर्दै आएको बताए। उनले भने,‘जग्गावाला पनि मौखिक सहमतिमा बटैया गरेकोले करार सम्झौताको कागजात दिन तयार छैन। कसरी करार सम्झौता ल्याउनु ?’ उनले स्थानीयतहलाई सिफारिस गर्नको लागि सहज हुने गरी सरकारले निर्देशन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘जग्गा नभएकालाई यति जग्गामा खेती ग-यो भन्न स्थानीय तहलाई पनि गाह्रो त पक्कै होला, यो प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन राज्यले सहयोग गर्नुप-यो।’
मिश्र सरकारले भुक्तानी गर्ने भनेको अनुदान रकमको गणना वास्तविकभन्दा फरक रहेको बताउँछन्। किसानको उखु क्रसिङको आधारमा नभएर सरकारले चिनी उद्योगले बिक्री गरेको भ्याट बिलको आधारमा अनुदान रकमको गणना गरेकोले किसानले पाउनुपर्नेभन्दा कम अनुदान रकम देखिएको उनको तर्क छ।उनले भने, ‘मिलले उत्पादनको परिणाम सही नबताएर भ्याट छलेर बिल काट्ला, त्यसको सजाय किसानले किन भोग्ने ?’ कार्य विधिमा मिलले गरेको उत्पादन र क्रसिङको आधारमा मिलले उपलब्ध गराएको तथ्यांकको आधारमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
बारा,सर्लाही र रौतहटका किसानले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को दुई करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम अहिलेसम्म किसानले नपाएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली बताउँछन्। ‘जिल्लाका मिलले उखु नलिएपछि किसानले सिराहा पु-याएर बेचे। तर अनुदान दिँदा भुक्तानी समितिले दिन मानेन,’ उनले भने,‘सबै किसानबाट जम्मा गरेर केही किसानले लिएर गए तर भुक्तानी माग्दा परिमाण ठूलो देखेर भुक्तानी दिइएन।’ उनले भुक्तानी समितिले किसानले नभई किसानबाट बिचौलियाले खरिद गरेर मिललाई दिएको भन्दै टार्दै आएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘सबै किसान एकैपटक जान सम्भव नभएको कारण एकै ठाउँ जम्मा गरेर पठाएको हो। आउनुस् अनुगमन गर्नुस् भन्दा पनि आएनन्, न त भुक्तानी नै गरे।’
प्रकाशित: १३ माघ २०७६ ०४:३३ सोमबार