काठमाडौं  - चिनी उद्योगीहरुले लामो समयसम्म पैसा नदिएपछि आन्दोलित उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने बाचा गरेको सरकार आफैं लाचार बनेको छ ।

गत पुस १८ मा सरकार र आन्दोलनमा उत्रिएका उखु किसानबीच माघ ७ भित्र सबै बक्यौता भुक्तानी गराउने सम्झौता भएको थियो। करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेकामा सम्झौताको समय सकिँदा किसानले बल्ल १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ पाएका छन्। यसले उद्योगीका अगाडि फेरि एकपटक सरकार लाचार बनेको देखिएको छ ।राजधानीमा भएको किसान आन्दोलनले चौतर्फी समर्थन पाएपछि यसलाई रोक्न सरकारले माघ ७ भित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने गरी पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो ।उद्योग विभागका निर्देशक विनोद खड्काले सम्झौताको अन्तिम समयसम्म सबै रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न नसकिएको जानकारी दिए।

निर्देशक खड्काका अनुसार साढे २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी राखेको महालक्ष्मी सुगर मिलले सहमति भएयता११ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ४२ करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी राखेको अन्नपूर्ण सुगर मिलले तीन करोड ९० लाख र साढे १० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको इन्दिरा सुगर मिलले ७४ लाख भुक्तानी गरेको छ । खड्काले भने,‘उनीहरुले विस्तारै सबै रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै आएकाछन् तर निर्धारित समयमा भुक्तानी गर्न सकेनन् ।’ उद्योगीले करिब एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसानको दाबी छ ।

उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले किसानले सरकारको भर परेर आन्दोलन रोकी सहमति गरेको तर सरकारले अहिले थप समय माग्न थालेको बताए । ‘सरकारले आफैं दिएको समय सीमामा भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्न सकेन,’ मिश्रले भने,‘आज अन्तिम समयमा आएर मन्त्रालयबाट उद्योगीले थप समयमाग गरेको भनेर अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराइयो ।’ उद्योगीले आफूहरुले सरकारसँग गोप्य सम्झौता गरेको र त्यसमा आवश्यक परे समय थप्ने प्रावधान समेत राखिएको दाबी गर्दै आएको मिश्र बताउँछन्। ‘एकातिर किसानसँग सहमति गर्ने अर्कोतिर किसानको भावना विपरीत उद्योगीसँग सम्झौता गर्ने यो सरकारको दाहोरो चरित्र भयो,’ उनले भने,‘उद्योगीले किसानलाई तिरेको रकमबारे संघर्ष समितिलाई जानकारी नै दिइएन, कम्तीमा यसको जानकारी दिएको भए हामीलाई छलफल गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’

उद्योगीले के गरे भन्दा पनि सरकारले जिम्मा लिएको कुरा पूरा नगर्दा सरकारप्रति किसानको विश्वास गुमेको मिश्रको भनाइ छ। ‘सरकारले दिएको अन्तिम समय सीमामा प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरामा मुखै खोलेन,’ उनले भने,‘पहिलेकोे भुक्तानीमै यो खालको अवस्था भएपछि अबको नयाँ भुक्तानीमा पनि यसले असर पार्ने भयो।’ उद्योगीले मात्र नभएर सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान बापतको रकम पनि किसानले पाएका छैनन्। सरकारले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पुसको दोस्रो हप्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने आधाभन्दा बढी रकम पठाइसकेको बताएको थियो। ‘पठाएको भए त किसानको खातामा जानुपर्ने हो। या त किसानलाई खबर हुनुपर्ने हो,’ मिश्रले भने, ‘त्यसबारे न मन्त्रालयले केही भनेको छ न त जिल्लामा नै जानकारी छ ।’

बक्यौता भुक्तानीको लागि सकारले ताकेता गर्ने सहमति भएकाले किसानले उद्योगीलाई दबाबदिएका छैनन्। मिश्रले भने,‘हामीले अहिले उद्योगीलाई दबाब दिएका छैनौं। तर अनौपचारिक कुराकानीमा उद्योगीले भुक्तानीभन्दा पनि गुनासा मात्र राख्ने गरेका छन् ।’ उनले त्यति लामो समयसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेर भएको सहमतिलाई सरकारले औचित्यहीन बनाएको आरोप लगाए। उनले भने,‘सरकारको विश्वासमा सहमति गर्न अलि बढी हतार गरियो। अब बुधबार सर्लाहीमा भेला गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।’ चिनी उद्योगीबाट २५ लाख रुपैयाँ बक्यौता पाउनुपर्ने किसान मायाशंकर यादवले आठ लाखमात्र पाएको बताए। ‘आफू लगायत मिडियामा बढी चर्चामा आएका किसानलाई थोरै–थोरै रकम दिएपनि धेरैले पाएकै छैनन्,’ उनले भने,‘उद्योगीले मिलमा ताला लगाइएको कारण भुक्तानी दिन नसकेको बहाना गरिरहेका छन् ।’उनले पहिला जिल्लामा आन्दोलन गर्दा पनि केही करोड रकम दिएर टार्ने गरेका उद्योगीले अहिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन हुँदा केही रकम बढाएपनि भुक्तानीमा आनाकानी गर्ने अवस्थामा केही फरक नआएको बताए।

संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले किसान अहिलेसम्म सरकारको भरोसामा बसेको बताए ।‘पुरानो मात्रै होइन, अब नयाँ भुक्तानीको समेत चिन्ता गर्ने बेला भयो,’ उनले भने,‘उखु हरिवनको इन्दुशंकरमा पु-याउन सक्नेले त समयमै पाउलान्, सूचना निकालिसक्यो रे ! महालक्ष्मीले २० दिनभित्र नयाँ बक्यौता दिन्छु भनेको छ तर त्यसमा पनि शंका छ ।’ किसानको बक्यौता भुक्तानी लगायत मागमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित किसान प्रतिनिधि र विज्ञ सम्मिलित कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका रायले समितिको पहिलो बैठकमा स्थलगत अनुगमन गर्दै मागमा सहजीकरण गर्ने भनिए पनि त्यसमा थप प्रगति नदेखिएको बताए। उनले भने,‘कार्यदल नाम मात्रको भयो। बक्यौता भुक्तानीको विषयमा त केही गर्न नसकेपछि अरु मागमा के आस गर्न सकिएला।’

भुक्तानीको लागि दिइएको समय सीमा सकिएपछि मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा केही उद्योगीको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहभागी उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले सरकारको सम्पर्कमा नआएका अन्नपूर्ण र बाग्मती चिनी मिललाई गृहले पत्र काटेर सम्पर्कमा ल्याउने निर्णय भएको बताए। उनले बैठकमा उपस्थित श्रीराम सुगर मिल र महालक्ष्मीसुगर मिलका प्रतिनिधिले किसानसँगै अहिलेको तुरुन्त तिर्ने र अगाडिको भुक्तानी विस्तारै गर्दै जाने सहमति भएको जानकारी दिएको बताए। उनले भने, ‘महालक्ष्मी लगायत केही उद्योगले बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रियामा रहेकोले छिट्टै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।’

मन्त्रालयले किसानसँगको सहमति अनुसार भुक्तानी नभएपछि के निर्णय लियो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘त्यो नीतिगत कुरा हो, म केही भन्न सक्दैन, उतै सम्पर्क गर्नुस् ।’ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि यस विषयमा प्रस्टिन चाहेनन्। उनले भने, ‘हामीले यसको सन्दर्भका छिट्टै केही निर्णय गर्छौं अहिलेलाई यति बुझ्नुस्।’

प्रकाशित: ८ माघ २०७६ ०४:२३ बुधबार