काठमाडौं - बोलपत्रमा सहभागी हुँदा सबै ठेकेदारले बैंक क्रेडिटलाइन समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च बढाएको भन्ने निर्माण व्यवसायीको गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ। सरकारले गत साता सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत बोलपत्रमा सहभागी हुँदा निर्माण व्यवसायीले पेस गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिटलाइनको प्रावधान हटाएको हो। नवौं संशोधनले ठेक्का पाउने ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता गर्दामात्र बैंक क्रेडिटलाइन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसअघि बोलपत्रमा सहभागिता जनाउँदा बैंक क्रेडिटलाइन पेस गर्ने प्रावधान अव्यवहारिक र खर्चिलो भएको भन्दै विरोध जनाएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्बैंठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली नवौं संशोधनमार्फत बैंक क्रेडिटलाइनको प्रावधान संशोधन गरेको बताए।‘खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनले ठेक्का सम्झौता गर्दामात्रै बैंक क्रेडिटलाइन पेसगरे हुने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘संशोधनले रुग्ण ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ।’ प्रवक्ता कोइरालाले बैंक क्रेडिटलाइनको प्रावधानले बोलपत्रमा सहभागी हुनेलाई समस्या पारेकाले संशोधन गरिएको बताए।

‘क्रेडिटलाइनको कारणले केही व्यवहारिक समस्या देखिएको थियो,’ उनले भने,‘कसैको दबाबले भन्दा पनि सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर संशोधन गरेको हो।’ प्रवक्ता कोइरालाले सरकारले एकैपटक पूर्ण तयारी नगरी नियमावली संशोधन गरेकाले पटकपटक संशोधन ल्याउनुपरेको दाबी गरे। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत सरकारले व्यवसायीको जायज माग पूरा गरेको बताए।‘यसअघिको बैंक क्रेडिटलाइनको प्रावधानले निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था सिर्जना गरेको थियो,’ उनले भने,‘खरिद ऐनको प्रावधानले समग्र निर्माण कार्यमै प्रत्यक्ष असर पारेको थियो।त्यसैले सरकारले विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनऐन संशोधन गरेको हो।’

अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीको दबाबले भन्दा पनि सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर संशोधन गरेको दाबी गरे।‘सरकारले नवौं संशोधनमार्फत हाम्रा केही माग सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने,‘व्यवसायीको अन्य मागमा खरिद ऐन नै संशोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ।’ अध्यक्ष सिंहले खरिद ऐनको आठौं संशोधनलेबोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने अवस्था आएको बताए।

‘बैंक क्रेडिटलाइनले ०.६ प्रतिशत वार्षिक खर्च हुने र एक–दुइटा सीमित बैंकले आफूखुसी अत्यधिक कमिसन लिनेगरी बिड बोन्डभन्दा आठ गुणा बढी तथा पर्फर्मेन्स बोन्डभन्दा चार गुणा बढी कमिसनमा खर्च भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘केबल बोलपत्रमा सहभागी हुँदा पनि धेरै धनराशी खर्च हुने अवस्था थियो। अहिले उक्त संशोधनसँगै अन्त्य भएको छ।’
विभिन्न निकायबाट आह्वान भएका बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायी भाग लिन वञ्चित हुनुका साथै राज्यले लिएको लक्ष्यअनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्यसमेत अवरुद्घ भइरहेको भन्दै महासंघले आन्दोलन गर्दै आएको थियो। अध्यक्ष सिंहले सरकारले रुग्ण आयोजनाको एक वर्ष म्याद थप गर्ने गरी ल्याएको प्रावधानले रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने अवसर आएको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार १८ सय ४८ वटा आयोजना रुग्ण छन्।

प्रकाशित: १३ पुस २०७६ ०६:१९ आइतबार