काठमाडौं – ठेक्का लिने कम्पनीको बदमासीका कारण नेपाल प्रहरीले जाडोमा उलन पाइन्ट अभाव बेहोर्नुपरेको छ। यो वर्ष उलन पाइन्ट सप्लाई गर्ने ठेक्का जेएम बीडी इन्टरनेसनल कम्पनीले पाएको थियो। उक्त कम्पनीले २६ हजार मिटरबारबरको उलन पाइन्ट गुणस्तरहीन ल्याएको भन्दै प्रहरीले फिर्ता गरेपछि यो वर्ष नयाँ भर्ना भएका प्रहरीले उलन पाइन्ट पाउन नसकेका हुन्।
‘उलन पाइन्टको ठेक्का पाएको कम्पनीले गुणस्तरहीन सामान ल्याएका कारण यो वर्ष केही समस्या भएको छ। त्यसलाई हामीले कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरिसकेका छौं,’ आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले भने। ठेक्काको प्रक्रिया पूरा गर्न ७० दिन लाग्ने र ठेक्का परेपछि कम्पनीले चार महिनाको समय माग्ने र त्यसपछि गुणस्तर चेकजाँच गर्न एक महिनाको समय लाग्ने भएको हुँदा यो वर्ष उलन पाइन्ट पाउन अभाव हुने अवस्था आएको हो। ‘ठेक्का पायो तर सामान गुणस्तरहीन ल्याएपछि उसले राखेको १३ लाख ८१ हजार जमानत पनि जफत गरिएको त्यसलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलजाई पत्रचारसमेत गरिएको छ,’ एसएसपी थापाले भने।
प्रहरी स्रोतका अनुसार करिब १० हजारभन्दा बढी प्रहरीले यो वर्ष उलन पाइन्ट नपाउने भएका छन्। समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु भए पनि ठेक्का पाएको कम्पनीले गुणस्तरहीन सामान दिँदा यस्तो अभाव भएको प्रहरीको दाबी छ। उलन पाइन्ट अभावले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खटिने प्रहरीलाई जाडोमा समस्या पर्ने भएको छ। प्रहरीले कुन युनिटमा कति जनालाई त्यस्तो कपडा पुगेको छैन भन्नेबारे विवरण संकलन गरिरहेको र त्यसको विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीले खरिद गर्ने सामानको विषयमा सधैं गुणस्तरको समस्या आउने गुनासाहरू आउने गरेको बताउँदै एसएसपी थापाले झुल खरिद पनि रद्द भएको जनाए। युरेसिया बिजनेस प्रालि पेप्सिकोलाले २० हजार थान झुल खरिद गर्ने ठेक्का पाएको थियो। सो कम्पनीको पनि जमानत जफत गरिएको छ। उसले जमानतबापत राखेको चार लाख ३० हजार जफत भएको थियो। त्यसैगरी श्रीदेव सप्लायर्स सरस्वती नगरले दिने कपडा पनि गुणस्तहीन भएकाले त्यसको पनि एक लाख ३४ हजार जमानत जफत भएको थियो। ओम श्री इन्टरप्राइजेजले आठ हजार थान हतकडी सप्लाईको ठेक्का पाएको थियो तर सो कम्पनीले पनि गुणस्तहीन हतकडी ल्याएको भन्दै त्यसको पनि सामान रद्द गरेर पाँच लाख ४९ हजार जमानत जफत गरिएको छ। ‘सधैं गुणस्तरमा चलखेल भयो भन्ने गुनासो सुनिएको छ। अब त्यस्तो हुँदैन,’ एसएसपी थापाले भने, ‘हामीले गुणस्तरहीन समान ल्याउने कम्पनीको जमानत मात्रै जफत गरेका छैनौं। उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्रचार नै गरेका छौं।’
प्रहरीले एक वर्षलाई कटन पाइन्ट र सर्ट, उलन पाइन्ट दुई वर्ष स्विटर तीन वर्ष र ज्याकेट पाँच वर्षमा वितरण गर्ने गरेको छ। गत वर्ष टेन्डर भएको ज्याकेट स्विटर यस वर्ष वितरण भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। ८९ हजार ६ सय दरबन्दीमा ३३ प्रतिशतका लागि मात्रै खरिद गर्न बजेट आउने भएकाले त्यहीअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हिमाली ज्याकेट र ट्राफिक प्रहरीका लागि खरिद गरिएको कतिपय सामान भने प्रहरीको सरुवापछि त्यही छाडेर जानुपर्ने व्यवस्था छ। हिमाली क्षेत्रमा प्रयोग गरिने ज्याकेट विशेष प्रकारको हुने भएकाले प्रहरी सरुवा भएसँगै सम्बन्धित युनिटमै बुझाउनुपर्ने हुन्छ। हिमाली भेगमा लगाइने ज्याकेट विशेष प्रकारको हुन्छ, त्यसलाई छुट्टै बजेटसमेत दिइएको हुन्छ। त्यसकारण सम्बन्धित व्यक्तिको सरुवासँगै ती समान त्यही युनिटमा फिर्ता गर्नुपर्छ,’ एसएसपी थापाले भने।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७६ ०३:४१ शुक्रबार