काठमाडौं – आफ्ना अधिकांश सेवालाई विद्युतीय प्रणालीतर्फ लैजादै गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले सर्वसाधारणको सहजताका लागि इ–टोकन प्रणाली सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृतिलगायत कामका लागि विभागका कार्यालयमा धाउनुपर्दा सर्वसाधारणले लामो समयसम्म पर्खनुपर्ने समस्यालाई अन्त्य गर्न इ–टोकन प्रणाली सुरु गर्न थालिएको विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए।

इ–टोकन भनेको विद्युतीय पालो हो। इ–टोकन सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राही कार्यालयमा पुगेर पालो पर्खनु पर्ने छैन। भुसालका अनुसार मंसिर १५ देखि विभागका सबै कार्यालयमा इ–टोकन प्रणाली सुरु हुनेछ। इ–टोकन सुरु भएपछि सेवाग्राहीले आफूले लिन चाहेको सेवाबारे सम्पूर्ण विवरण अनलानइमार्फत कार्यालयमा जानकारी दिने र त्यसपछि कार्यालयले पालो परेको दिनमा बोलाउँछ।

विभागले केही दिनअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको राहदानीमा टाँस गरिने स्टिकर पनि अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। महानिर्देशक भुसालका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको सेवा लिनेले आफूलाई पायक पर्ने र सहज हुने जुनसुकै कार्यालयमा अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।

महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको सेवा लिनेले आफूलाई पायक पर्ने र सहज हुने जुनसुकै कार्यालयमा अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।

उनले कुन कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिने भन्नेमा कामदारले आफैं रोज्न पाउने बताए। फारम स्वीकृत भएपछि मात्र सेवाग्राहीलाई कार्यालयले खबर गर्नेछ। विभागले हाल काठमाडौंसहित सात प्रदेशबाट आफ्ना सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अहिले विभागको कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले दुई सातासम्म पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ।

विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति, वैधानिकीकरणलगायत कामका लागि दैनिक १५–१६ सय युवा विभागका कार्यालयमा पुग्ने गर्छन्। इ–टोकन प्रणालीमार्फत फारम बुझाइसकेपछि  थप कागजात पेस गर्नुपरेमा सेवाग्राहीको मोबाइलमा नै म्यासेज पुग्ने भुसालले बताए। फारम भर्दा पेस गरेको इमेलमा नै श्रम स्वीकृतिको स्टिकर पठाइने व्यवस्था मिलाउने उनले जानकारी दिए।

इ–टोकनपछि विभागले विद्युतीय भुक्तानीको पनि व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भइसकेपछि बिमा र कल्याणकारी कोषको शुल्क तिर्न बैंक पुग्नुपर्ने प्रचलनको पनि अन्त्य हुने विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका सेवामा एकरुपता नहुँदा कामदार ठगीमा पर्दै आएका छन्। हाल फारम भर्नदेखि लगायत काममा दलाल प्रयोग भइरहेका छन्। इ–भुक्तानी सुरु भएपछि श्रमिकले म्यानपावर कार्यालय पनि धाउनुपर्ने छैन। त्यस्तै म्यानपावरले तोकेको शुल्कभन्दा पनि बढी लिन नपाउने विभागका अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावरलाई १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न नपर्ने नियम बनाएको छ। म्यानपावर व्यवसायी भने १० हजार रुपैयाँ लिएर युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिने दावी गर्छन्। व्यवसायीको माग कम्तीमा श्रमिकले पाउने एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेपछि बर्सेनि पाँच लाख हाराहारीका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत युवाको गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया हुने गरेको छ। ती मुलुक पुगेका युवाको पारिश्रमिक राम्रो नभएकाले सरकारले राम्रा गन्तव्यको खोजी गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७६ ०२:२९ सोमबार