काठमाडौं – नेपालमा गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप बढेको बताइए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यो वर्ष ६ वटा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ।  विभागले गत वर्ष नौवटा मुद्दा दायर गरेको थियो।

गत वर्षको तुलनामा धेरै प्रतिशत भए पनि संख्यात्मक रुपमा निकै कम हो। विशेष अदालतमा दायर गरेका एउटाबाहेक सबै सडकमा चेकजाँचको क्रममा मोटो रकम लिएर हिँडेका व्यक्तिले उक्त रकमको आयस्रोत देखाउन नसकेपछि चलाइएका मुद्दा छन्। राज्यमा हुने भ्रष्टाचार र भूमिगत वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रविरूद्ध लड्न सघाउ पु¥याउन विभागले काम गर्नुपर्ने भए पनि अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन।

२०६८ साल स्थापना भएको विभागले आठ वर्षमा करिब चार दर्जन मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। अवैध धनसँग सम्बन्धित करिब चार सय फाइलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले बताए। ‘११ सय उजुरी र सूचनालाई स्क्रिनिङ गरेर चार सय मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ लामिछानेले नागरिकसँग भने, ‘अनुसन्धान गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले मुद्दा दर्ता गर्ने चरणमा पुग्न समय लाग्छ।’ ठूलो संख्यामा उजुरी आए पनि विभागले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन।

–अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन, छुट्टै आयोग बनाएर हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ : शान्तराज सुवेदी, पूर्वसचिव–अर्थ मन्त्रालय

सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी रूपमा आर्जित धनलाई कानुनी ढंगले कमाइएको भनी रूप परिवर्तन गर्ने एक प्रक्रिया हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गैरकानुनी रुपमा वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा परिणत गरेर कानुनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ। सरकारी कर्मचारीको आर्थिक अपराध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्दै आए पनि निजी क्षेत्र र अन्य अपराधलाई विभागले हेर्दै आएको छ। गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्दै वैध आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिन सघाउ पु¥याउन काम गर्दै आएको विभागले परिणाम देखाउन सकेको छैन।

गैरकानुनी रुपमा धन थुपार्ने कार्यले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने भएकाले सरकारले विभाग गठन गरेर काम गर्दै आएको छ। विभाग अधिकारसम्पन्न भए पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको आरोप छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विभागले मात्र काम गरेर परिणाम नआउने विभागका प्रवक्ता लामिछानेको जिकिर छ। ‘अन्य निकायले सहयोग नगरे विभागले मात्र केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे आर्थिक अपराध स्वतः न्यूनीकरण हुन्छ।’

–अनुसन्धान गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले मुद्दा दर्ता गर्न समय लाग्छ : विनोद लामिछाने, प्रवक्ता

विभागले आफैं सूचना संकलन गरेर अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि आएका उजुरी केलाएर अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। विभागमा परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर मुद्दा दायर गर्न प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण  प्राविधिक विषय भएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए। ‘अनुसन्धानका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन,’ लामिछानेले भने, ‘अन्य निकायको समन्वय पनि आवश्यक छ।’

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा विभागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत डेढ दर्जन बढी निकायको जिम्मेवारी छ। विभागप्रति आम रुपमा ठूलो अपेक्षा रहे पनि प्रगति भने कमजोर देखिन्छ। विभागको काम गराई सुस्त भएकोमा प्रवक्ता लामिछाने सहमत छैनन्। ‘आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न धेरै निकायको भूमिका हुन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘अन्य निकायले सहयोग नगर्ने हो भने विभागले मात्र केही गर्न सक्दैन।’

सरकारले गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालय माताहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ। विभाग सुरुमा आतंकवादी क्रियाकलाप, मानव बेचविखन, हातहतियार, लागु पदार्थ कारोबारबाट अर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न स्थापना गरिए पनि पछि दायरा फराकिलो बनाएकाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए। ‘विभागको क्षेत्रकाधिकार ठूलो बनाइयो,’ सुवेदीले भने, ‘कानुनी रुपमा बलियो भए पनि जनशक्तिको क्षमता विकास र अन्य निकायबाट अपेक्षित सहयोग नहुँदा परिणाम कम देखियो।’

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि त्यो अनुसारको काम हुन नसकेको सुवेदीले बताए। सुवेदीले विभागलाई साधन, स्रोत, जनशक्तिमा सक्षम बनाएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। पूर्वसचिव सुवेदी विभागलाई छुट्टै आयोगका रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन्। ‘अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन छुट्टै आयोग बनाएर हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘तबमात्र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ।’ अनुसन्धानको पाटो जटिल भएको उनले बताए। ‘अनुसन्धानका लागि पोख्त जनशक्ति पनि छैन,’ उनले भने, ‘संस्थागत क्षमता बढाउनु पर्छ।’

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेको छ। एक व्यक्ति एक बैंक खाता अनिवार्य गर्न, सरकारी भुक्तानी बैंक खाताबाट मात्र गर्न, बैंक खाता खोल्दा ग्राहकको पहिचान खुल्नुपर्ने, नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र गर्न व्यवस्था गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ। अवैध रकम हुन्डीबाट आउने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कारोबार गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली, तस्करी, कालोबजारीको उच्च जोखिम रहेको जानकार बताउँछन्। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर मानव बेचविखन, लागुऔषध ओसारपोसार, बैंकिङ अपराधका घटना पनि हुने गरेका छन्।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ ०२:११ आइतबार