काठमाडौं - राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको ऊर्जा सम्मेलनको क्रममा  विद्युत् व्यापार, प्रसारणलाइन तथा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भित्राउने लगायतका विषयमा  पाँच वटा  समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन्। ऊर्जा सम्मेलनको क्रममा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले बंगलादेश तथा भारतका जलविद्युत् क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग विद्युत् व्यापार, प्रसारणलाइन प्रयोग तथा लगानी भित्राउनको लागि सहज वातावरण गराउनको लागि सम्झौता भएका हुन्।

 भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपीसी लिमिटेड र नेपाल सरकारको स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को साझेदारी पत्रमा विहीबार हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौतासँगै दूवै मुलुक बीच लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुको साथै अन्य कार्यको लागि सहजकारी भूमिका खेल्न सघाउपु¥याउने ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञले बताउँछन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक विश्वध्वज जोशीले ऊर्जा सम्मेलनको क्रममा भएका सम्झौता द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारको लागि बाटो खोल्ने काम गरेको बताउँछन्।

 ‘ऊर्जा सम्मेलनले पक्कै पनि विदेशी निकायसँग सम्बन्ध सुधार्ने काम गरेको छ,’ उनले भने,‘विभिन्न निकायबीच भएको सम्झौताले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ।’  एनएचपीसी भारतको केन्द्रीय सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो। उसले भारत र भुटानमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेको छ। एनएचपीसीले हिमाञ्चल प्रदेशमा १८० मेगावाटको बैरासिलु पावर स्टेशन, ५४० मेगावाटको चमेरा, ३०० मेगावाटको चमेरा दोस्रो र २३१ मेगावाटको चमेरा तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ।

 इन्डियन इनर्जी लिमिटेड र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)बीच समझदारी भएको छ। त्यसैगरी एफएमओ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।त्यसैगरी  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र आईएफसी बीच महिला सशक्तकरण गर्ने विषमा पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले सम्झौतासँगै दुई मूलुक विच विद्युत् व्यापार, प्रसारणलाइनको उपयोग,लगानीको वातावरण लगायतको सिर्जना गर्ने बताए। ‘यो सम्झौताले दूवै मुलुक पनि ऊर्जा व्यापार मात्रै नभएर अन्य कार्य गर्नको लागि बाटो खोल्नेछ,’ उनले भने,‘अहिले नेपाल र भारतबीच धेरै ग्याप छ।त्यो ग्याप चिर्न पनि मद्वत पु-याउनेछ।’ 

ऊर्जा सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार  एफएमओ र नेपाल बैंकर्स संघबीच समझदारी पत्र (एमओयु) भएको हो।  नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले सम्झौतासँगै जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गर्दा वातावरणीय र सामाजिक पक्षमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने लगायतका विषयवस्तु समावेश भएको बताए।  ‘यो सम्झौतासँगै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई संरक्षण गर्नुपर्नेहुन्छ,’ उनले भने,‘यो सम्झौताले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई जोगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका भित्राउनको लागि सहजीकरण गरिरहेको बताए। ‘केन्द्रिय बैंकको तर्फबाट लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सुविधामा कुनै पनि कन्जुस्याई भएका छैनौं,’ उनले भने,‘केन्द्रिय बैंकले  आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र भूमिका इमान्दारपूर्वक निवाह गरिरहेका छौं।’ विश्व बैंकका कन्ट्री निर्देशक फरिस एच हदाद जर्भोस नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर लगानी वृद्धि गरेसँगै सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको बताए। ‘हामीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगातार लगानी बढाउँदै आइरहेका छौं,’ उनले भने,‘यसले सकारात्मक परिणाम दिनेमा आशावादी छौं।’

जर्भाेसले पछिल्लो समय नेपाले गरेको प्रगतिबाट आफू निकै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए। विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले माथिल्लो त्रिशुली एक (२१६ मेगावाट) मा लगानी गरेको उदाहरण पेश गर्दै जर्भोसले अन्य केही ठूला आयोजनामा समेत साझेदारी गर्न तयार रहेको जानकारी दिए। 

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी टिम गोचरले सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी विस्तारको लागि तयारी गरिरहेको बताए। ‘सुख्खा समयको बिजुलीको माग धान्नका लागि पनि सौर्य ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न। त्यसैले पनि सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न आवश्यक छ।’ सिसिके पावरका उपाध्यक्ष छु हुईले नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत तथा कानूनी सुधारले आफूहरु उत्साहित भएको र थप लगानी भित्र्याउन इच्छुक रहेको बताए।  वैदेशिक लगानी भित्र्याउन डलरमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र हेजिङ फण्डको व्यवस्थाले समेत थप सहज भएको उल्लेख गरे। बङ्गलादेशको युनाइटेड पावरका प्रबन्ध निर्देशक एमएच रसिदले नेपाल र बङ्गलादेशको एक अर्काको अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्न सकिने  बताए।

जिएमआरले उत्पादन गरेको विजुली बंगलादेशले खरिद गर्ने
जिएमआरका चिफ अपरेटिङ अफिसर हरविन्दर मोनोचाले बंगलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको बताएका छन। राजधानीमा जारी ऊर्जा सम्मेलनमा शुक्रबार जीएमआर कम्पनीको प्रस्तुती दिदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। ‘बंगलादेशको क्याविनेट बैंठकले  जिएमआरले उत्पादन गरेको बिजुलीको  पीपीए दर निर्धारण गर्ने सहमति दिइसकेको छ ,’उनले भने,‘अब बंगलादेशको  पर्चेज कमिटिले आवश्यक निर्णय गरेसँगै पीपीए गर्ने बाटो खुल्नेछ।’

जीएमआरका मोनोचाले अबको केही समयभित्रै बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय एनभिभिएनसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता  हुने बताए। कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण थाल्ने जनाएको छ। कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई बिक्री गर्नेछ। बाँकी एक सय आठ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। जिएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनेछ।

  ‘सन् २०२० भित्र मुआब्जा र साइट क्लियर लगायत काम सकेर सन् २०२१ देखि आयोजना निर्माण थालिनेछ,’ चिफ अपरेटिङ अफिसर हरविन्दरले भने,‘माथिल्लो कर्णालीको जलविद्युत् आयोजना पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।’ जिएमआरले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनियम दरअनुसार करिब १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ। सुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। नेपाल सरकार र जीएमआरबीच सन् २००८ मा यो आयोजना बनाउने विषयमा एमओयू भएको थियो।  
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको २४ प्रतिशत निर्माण सकियो

भारतीय लगानीमा निर्माणधिन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको २४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रवद्र्धक सतलजल जलविद्युत् निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण धिमानले ऊर्जा सम्मेलनको प्रोजेक्ट सो केस सेसनलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पछिल्लो समय आयोजनाको निर्माण तिव्र गतिमा भइरहेको बताए। ‘अहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य तिव्र गतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने।

सीईओ धिमानले सन् २०२३ भित्र निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए।‘अहिलेकै गतिमा निर्माण भएको खण्डमा लक्ष्य सहजै सहजै भेटाउनेछौं,’ उनले भने,‘यो आयोजना भारत र नेपाल दूबैको लागि अति महत्ववपूर्ण भएकाले पनि तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं।’  कार्यकारी अधिकृत  धिमानले तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरेर अन्य आयोजनाको लागि मार्गदर्शक बन्ने योजनामा रहेको सुनाए।  ‘नेपालको हालसम्मकै ठूलो आयोजना निर्माण गर्न लागेका हौं। त्यसैले व्यवस्थित ढंगले निर्माण सम्पन्न गरेर उदाहरणीय बन्न चाहेका छौं’ उनले भने। सतलजल जलविद्युत्ले सन् २०२३ सम्म  पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन  गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। ‘हाम्रो कम्पनीले सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट  बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न देशमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘सन् २०४० सम्म २५ हजार मेगावाट बिजुली  उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।’

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७६ ०३:१९ शनिबार