काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले केही समयभित्रै नेपालमा पर्याप्त मात्रा बिजुली उत्पादन हुने भएकाले बिजुलीको क्षेत्रीय बजारको आवश्यकता भएको बताएका छन्।

राजधानीमा बिहीबारदेखि सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पुन आगामी दिनमा मुलकमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भई भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि यो सम्मेलन कोशेढुंगा साबित हुने बताउँछन्।

‘अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि उपयुक्त र अनुकूल समय हो। त्यसैले ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्। हामी तपाईंको लगानी सुरक्षित गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘केही समयभित्रै नेपालमा पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन भए पनि खपत नहुने भएकाले क्षेत्रीय बजारको रुपमा छिमेकी भारत र बंगलादेशमा बिजुलीको बजार खोजेका हौं। त्यसमा तपाईंको साथ र समर्थन चाहियो।’

मन्त्री पुनले नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहेकाले नेपालीको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तथा विद्युत् खरिदको लागि छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग अनुरोध गरे। ‘अहिले भारत र बंगलादेश कच्चा पदार्थबाट उत्पादित बिजुली विस्थापित गर्ने रणनीतिमा भएकाले पनि नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बिजुली भारत, बंगलादेश पठाउन सके दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ।’

सम्मेलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत्को बजार खोज्न यस सम्मेलनले सघाउ पुग्ने बताए। ‘विद्युत् नभए विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ उत्पादित बिजुली देशमा खपत गरेर क्षेत्रीय बजारसम्म पु¥याउनुपर्छ।’

इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत् विकास तथा बजार विस्तार गर्न त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताए। ‘निजी क्षेत्रले पनि विद्युत्को बजार खोज्ने प्रयास गरेको छ, यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र र सरकारी प्रयासबाट मात्रै यहाँको विद्युत् क्षेत्रीय बजारसम्म पु¥याउन सकिन्छ।’ सम्मेलनमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले क्षेत्रीय विकासका लागि बिजुली आवश्यक रहेकोले यसका लागि नेपाल भारतको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए।

सम्मेलनमा बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्री नसरुल हमिद, भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्मा लगायतले नेपाल, भारत, बंगालादेश र भुटानबीच बिजुली आयात–निर्यातको सम्भावना रहेको बताए। ऊर्जा सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटानका मन्त्रीसहित सात सय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता छ।

दुईवटा सम्झौता
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र एनएचपिसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालबीच सम्झौता भएको छ। उक्त सम्मेलनमा नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महŒवपूर्ण १० सम्झौता हुँदैछ। सम्मेलनमा भारतबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग, पिटिसी इन्डिया, एनएचपिसी इन्डिया, सतलज जलविद्युत् निगम, जिएमआर लगायत कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। विदेशी सहभागीमध्ये ७५ प्रतिशत भारत र बंगलादेशबाट छन्।

बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्री पुनले गत वर्ष भदौमा गरेको बंगलादेश भ्रमणमा त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ। भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाटको सम्झौता भइसकेको छ।

गत महिनामात्र नेपाल–भारतबीच बिजुली आयात–निर्यातका लागि न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ। त्यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्राष्टिय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ।

सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत देशका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा नेपालको विद्युत् नियमन आयोगका साथै भारत, बंगलादेश तथा नर्वेका विद्युत् नियमन आयोगका अधिकारीहरूको गोलमेच छलफल पनि हुने भएको छ। हालै गठन भएको नेपालको विद्युत् नियमन आयोगका लागि यो छलफल निकै उपयोगी हुने छ।

‘उत्पादन बढाउनुस् बजारको चिन्ता लिनु पर्दैन’

ऊर्जा सम्मेलनमा भारतका पूर्वऊर्जा सचिव आरभी शाहीले विद्युत् खपतका लागि चिन्ता लिनु नपर्ने बताए। ‘हिजो बिहारमा पनि यही समस्या देखिएको थियो। तर त्यहाँ उत्पादन बढ्दै गयो माग पनि सिर्जना हुँदै गयो,’ बिहारको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘विद्युत् खपत वा बजार समस्या होइन।’ भारत–भुटान प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको, फेब्रुअरीसम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन ४०० केभी सञ्चालनमा आउने र २०२१ सम्ममा भारत–बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बन्ने उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार भुटान, बंगलादेश, नेपालसँग ग्रिड सिंक्रोनाइज भई बिबिआइएन नै सिंक्रोनाइज हुनेछ। सीमापार बजारको ढोका खुल्ने हुँदा दक्षिण एसियामा मिश्रित ऊर्जाको विकास मात्र नभई बजारसमेत विस्तार हुने शाहीको भनाइ थियो। अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कुरा चलिरहँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्को दर के हुन्छ, कस्ले किन्छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको इप्पानका महासचिव आशिष गर्गले बताए। ‘प्रसारण लाइन कुन ढाँचामा प्रयोग हुन्छ, लगानी कहाँबाट आउँछ तथा नीतिगत व्यवधान कसरी हल हुन्छ भन्ने चिन्ता यथावत छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सहजीकरण नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी खेर जाने खतरा समेत देखिन्छ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रत्येक घन्टा मागमा उतारचढाव आइरहेको तर आपूर्ति निश्चित रहेको बताए। यो समस्या समाधान गर्न विद्युत्को क्षेत्रीय आदानप्रदान आवश्यक रहेको र डे अहेड तथा टाइम अहेड मार्केट त्यसका लागि प्रभावकारी हुने उनको तर्क थियो।

द्विपक्षीय र बहुपक्षीय समन्वय आवश्यक
दक्षिण एसियाली विद्युत् विकास तथा प्रवद्र्धनमा कनेक्टिभिटीमार्फत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझदारी आवश्यक भएको सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ समूहले बताएका छन्। नेपालको विद्युत् विकास तथा कनेक्टिभिटी विस्तारमा दक्षिण एसियाली मुलुकले अग्रसरता विकास गर्नुपर्ने भएको छ। भारतको एकीकृत अनुसन्धान तथा विकासका कार्यकारी निर्देशक पंकज भट्टले नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान तथा म्यानमार लगायत मुलकलाई लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताए। युएसएआइडी भारतका निर्देशक माइकल साटियाले नेपालमा भइरहेको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवस्था हेर्दा यस क्षेत्रमा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय विकासको सम्भावना बढेर गएको बताए।\

नर्ड पुल कन्सल्ट्यान्ट नर्वेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट विलहेम सेडरसेमले नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् बढी भए इनर्जी एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न सक्ने बताए। यही अभ्यास नर्वेले युरोपभर विकास भइरहेको र हाल भारतले पनि अनुशरण गरिरहेको बताए। जसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, मूल्य, बजार र कनेक्टिभिटी अपरिहार्य रहेको उनको धारणा थियो। सम्मेलनमा पावर ट्रेडिङ इन्डिया कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक हरिष शरणले ऊर्जा विकासमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘भारतमा कुनै पनि कम्पनीले खुला रूपमा बिजुली आदान–प्रदान गर्न र बिक्री वितरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल तथा बंगलादेशले पनि यो मोडलको अनुशरण गरे भविष्यमा ऊर्जाको बजार विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण तयार हुन सक्छ।’

यसैगरी, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख इन्जिनियर एडी महबुर रहमानले भारतले त्रिपक्षीय कामका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अहिले बंगलादेशले भारतबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किनिरहेको छ र भविष्यमा नेपालबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारत तथा नेपालबाट पर्याप्त बिजुली लैजान लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भइरहेको छ।’

उनका अनुसार नेपालका पाँचवटा नदीहरू दूधकोसी, सुनकोसी दोस्रो तथा तेस्रो, तल्लो अरूण र तमोरबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ। त्यस्तै, इनर्जी एक्सचेन्ज भारतका डाइरेक्टर राजेशकुमार मडिरट्टाले नेपालको इनर्जी एक्सचेन्जसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। उनले नेपालले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने भन्दै इनर्जी एक्सचेन्जको काम अगाडि बढाउन सक्ने बताए। उनले नेपाललाई चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए।

यता राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले पछिल्लो समय नेपालले नीतिगत क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेको दाबी गरे। ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा धेरै सुधारका कामको सुरूवात गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विकासको मुद्दामा एक ढिक्का भएर अगाडि बढिरहेकाले विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ ढुक्कले लगानी गर्न सक्छन्।’

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०१:५९ शुक्रबार