काठमाडौं – डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले पदीय आचारण विपरीत काम गरेको सरकारको आरोपमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकले एक समिति बनाएको छ।
छानबिन समिति बनेसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बित भएका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमाथि छानबिन सुरु हुनासाथ उनीहरु पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
सोमबार सम्पन्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिमा रामजी रेग्मी र सुवोधकुमार कर्णलाई सदस्य बनाइएको छ।
यो समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा श्रेष्ठ दोषी देखिए उनलाई एकपटक स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त स्पष्टीकरण चित्त नबुझे सरकारले उनलाई हटाउन सक्नेछ।
सरकारले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले पदीय आचारण विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न केही दिनअघि निर्देशन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो।
श्रेष्ठमाथिका आरोप
– पद अनुकुल काम नगरेको
– वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको
– नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासको अवमूल्यन गरेको
– बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियमनको काममा बदनियत राखेको
– वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा आफूले कानुन बमोजिम पाउने सुविधाभन्दा बढी फर्जी कागजात बनाएर राष्ट्र बैंकलाई हानि–नोक्सानी पु-याएको
सरकारले श्रेष्ठले पदीय आचरण अनुकुल काम नगरेको, बैंक तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको र फर्र्जी कागज तयार पारी अनधिकृत सुविधा लिएको लगायत आधा दर्जन आरोप लगाएको छ।
श्रेष्ठले गरेका कामको विरुद्धमा सरकारका अन्य निकायमा उजुरी परेपछि गत असोज ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गरी एक महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि अर्थले कात्तिक ६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयपछि गत शुक्रबार अर्थले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको होे।
अर्थको पत्र पाएलगत्तै सोमबार विहान बसेको समितिको बैठकले छानबिन समिति बनाएको हो।
श्रेष्ठ प्रकरणको पछिल्लो यो घटनाक्रमलाई राष्ट्र बैंकको आगामी नयाँ गभर्नरको नियुक्तिसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। हालका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पदावधि आगामी चैतमा सकिँदैछ। नयाँ बन्ने गभर्नरका लागि राजनीतिक रुपमा चलखेल सुरु भइसकेको छ। स्वभावैले श्रेष्ठ नयाँ गभर्नरका लागि आकांक्षी थिए। उनी नेपाली काँग्रेस नजिकका मानिन्छन्।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने समितिको सिफारिसमा सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अर्कोतिर अर्थमन्त्रीले गभर्नरका लागि सिफारिस गर्ने नामावलीमा कम्तीमा एउटा डेपुटी गभर्नरको नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रेष्ठलाई हटाएपछि हालका अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको नाम गभर्नर चयनको सिफारिसमा पर्नेछ। श्रेष्ठको स्थानमा आउने नयाँ डेपुटी गभर्नरको नाम गभर्नरका लागि सिफारिस हुने संभावना ज्यादै न्यून देखिन्छ। यो हिसाबले श्रेष्ठ प्रकरणले सबैभन्दा बढी फाइदा अर्का डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीलाई पुगेको छ। पुरानो एमालेनिकट सिवाकोटीले गभर्नर हुन सरकारको खुलेरै समर्थन गर्दै आएका छन्।
हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा सिवाकोटीले उनलाई सहयोग गरेका थिए। सिवाकोटी खतिवडाका विश्वासपात्र बन्न सकेका थिए। अहिले पनि दुवैको ‘ट्युन’ मिलेको छ।
अर्कोतिर खतिवडा गभर्नर हुँदा श्रेष्ठसँगको सम्बन्ध भने त्यत्ति सुमधुर थिएन। खतिवडाले श्रेष्ठलाई कुनै विशेष जिम्मेवारी दिएका थिएनन्। खतिवडाको पछिल्लो कार्यकालमा भने सम्बन्धमा सुधार आएको थियो।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७६ ०४:०० मंगलबार
