काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालले हालैका वर्षमा आर्थिक, सामाजिक प्रगति लक्ष्यअनुसार गरेको बताएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेको विश्व बैंकको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनबाट विश्व समुदायले सिक्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
खतिवडाले विगत तीन वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र पोहोर ७.१ प्रतिशतले बढेको जानकारी गराए। रोजगारीका अवसरहरु पनि बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना भएको पनि उनले सुनाए।
बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनमा भने अझै केही चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। तैपनि विकासका पूर्वाधारहरु तयार हुँदै गरेको, शिक्षित जनशक्ति विकास हुँदै गरेको र नेपाल सरकारको ऋणको अनुपात हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतमा सीमित रहेकोले गुणस्तरीय आयोजनामा थप वित्तीय स्रोत जुटाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिलाई अझै बढाउने अवसर प्राप्त हुने धारणा व्यक्त गरे।
वित्तीय र ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा विश्व बैंकको सहयोगले सघाउ पुगेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असरहरु देखिन थालेको खतिवडाको भनाइ थियो। पुँजीगत सामान तथा कच्चा पदार्थको आयातमा भएको विस्तारले व्यापार घाटा बढेर भुक्तान सन्तुलनमा केही चाप परेको देखिए पनि आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धिमा अवलम्बन गरिएका सुधार प्रयासले गर्दा व्यापार घाटा सुधारोन्मुख भएको, भुक्तानी सन्तुलन कायम हुन थालेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति नौ महिनाको आयात धान्ने गरी सहज अवस्थामा रहेको उनले बताए।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, पुनर्निर्माण, पर्यटन र पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा पर्यावरणीय सुधार एवं विपद् व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा विश्व वैंकको थप सहयोग आवश्यक रहेको खतिवडाले जानकारी गराए।
प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट मेक्सिको लगायत देशहरुको कार्यकारी निर्देशक जर्ज जाभेज प्रेसाले छोटो समयमै संघीयता व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिको उच्च प्रशंसा गर्दै सो प्रक्रियाबारे नजिकबाट बुझ्न विश्व बैंकमा रहेको कुल मताधिकारको करिब ५० प्रतिशत र करिब सय देशको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिमण्ल नेपाल आएको जानकारी गराए।
स्थलगत भ्रमणको क्रममा नेपालले गरेको संघीयताको अभ्यास नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भएको र यसबाट व्यवहारिक रुपमा थप सिक्ने मौका मिलेको जानकारी उनले जानकारी गराए। छलफलकै क्रममा अन्य मुलुकका कार्यकारी निर्देशकहरुले संघीयता कार्यान्वयन, कर प्रणाली, बाह्य क्षेत्रको जोखिम, नागरिकका उच्च अपेक्षाको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने प्रयास र नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा विश्व बैंकबाट कस्तो अपेक्षा गरिएको छ भन्ने जस्ता जिज्ञासा राखेका थिए।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७६ ०१:२५ शुक्रबार