बुटवल – लोडसेडिङका बेलामा समेत विद्युत् आपूर्ति अर्थात ट्रंक लाइन सेवा लिएका भनिएका यहाँका चार उद्योगले अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको नाममा गैरकानुनी रुपमा आफूहरुलाई बिजुलीको धेरै महसुल लगाएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा परेको टिर निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
बुटवल सिमेन्ट प्रालि, पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट लिएको महशुल बढी हुनुका साथै सो रकम गैरकानुनी रुपमा असुल उपर गर्न खोजिएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायधिसद्वय नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार चारवटै उद्योगको रिट निवेदन खारेज गरेको हो। यी उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणसँग ट्रंक लाइनमार्फत लोडसेडिङका बेलामा समेत विद्युत् आपूर्तिको सेवा लिए बापतको ५२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
सोही रकम तिर्न आनाकानी गर्दै उद्योगीहरु अदालत गएका थिए। रिट निवेदन खारेज भएसँगै प्राधिकरणलाई ५२ करोड रुपैयाँ असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश ५ प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख नवराज सुवेदीले बताए। उनका अनुसार यी चारवटै उद्योगले परासी वितरण केन्द्रअन्तर्गत ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गर्दै आएका छन्।
लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट र बुटवल सिमेन्टले गत वैशाख १७ मा र पाल्पा सिमेन्टले जेठ २९ मा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। यी चारवटै उद्योगले ट्रंक लाइनको विद्युत् सेवा नै उपभोग नगरेको दाबीसहित प्राधिकरणले पठाएको महसुल कानुन सम्बत नभएको र आफूहरु अन्यायमा परेको रिट निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायधिसद्वय पोखरेल र पौडेलको इजलासले उद्योगीको रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ट्रंक लाइन विद्युत् सेवा उपभोग नगरेको भन्ने दाबी सही नभएको र विशेष अवस्थामा विद्युत् सेवा लिएबापत प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको हो।
प्राधिकरणको कुनै कारणबस बिलिङ छुट हुन गए जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने बिनीयमावलीमा व्यवस्था भएकाले महसुल असुलउपर गर्नु पर्ने भनिएको छ। अदालतले वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै सिधै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेस गरीएको भन्दै निवेदकको रिट नै खारेज गरीदिएको जनाएको छ।
विद्युत् महशुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझे पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था विद्युत् प्राधिकरणकै नियमावलीमा हुँदाहुँदै उद्योगी सिधैं अदालत गएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत् प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख सुवेदीका अनुसार विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ को विनियम २० मा प्राधिकरणलाई जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
दुई वर्ष अघिसम्म रुपन्देहीलगायत यस क्षेत्रमा दैनिक १२/१५ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। लोडसेडिङका बेलामा समेत केही ठूला उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो। तर उद्योगी भने आफूहरुले ट्रंक सेवा नै नलिएको दाबी गरीरहेका छन्। सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष अरुण गोयन्काले उद्योगी र प्राधिकरणबीच ट्रंक सेवा लिएको भन्ने कुनै आधार प्रमाण वा लिखित सहमति केही नभएकाले उद्योगीले प्राधिकरणले भनेकै भरमा मात्रै करोडौ रकम तिर्न नसक्ने बताए।
उद्योगीले माग्दै नमागेको र लिदै नलिएको सेवालाई जबरजस्ती गरेर अन्यायमा पार्न खोजिएको उद्योगीको दाबी छ। प्राधिकरणको बुटवल, भैरहवा र परासी वितरण केन्द्रअन्तर्गत ११ ठूला उद्योगले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् सेवा लिएको प्राधिकरणको प्रदेश ५ का प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए। त्यसरी सुविधा लिनेमध्ये आधा दर्जन ठूला उद्योगीले अहिले ट्रंक लाइनबापतको महशुल नतिर्ने भन्दै अदालत गएका थिए।
बाँकी उद्योगीले भने कानुन सम्मत महशुल तिरिरहेको सुवेदीले जनकारी दिए। हाल लोडसेडिङको समस्या देशैभर हटे पनि यसअघि ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् सेवा लिएका उद्योगीले सोही अनुरुपकै महसुल तिर्नुपर्दा मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले भने त्यससम्बन्धी कानुन अभावमा पुरानै व्यवस्था अनुरुप महशुल लिइएको बताए।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०१:५४ आइतबार
