काठमाडौं – नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनबीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)’ अन्तर्गत ७० अर्ब लागतको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट कम्प्याक्ट अपरेसन डिपार्टमेन्टका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले एमसिसी अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतापत्रमा आइतबार हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौता भए पनि भारतबाट पूर्वसमर्थन लिनुपर्ने बाध्यताका कारण उक्त आयोजना संसंदीय समितिबाट अनुमोदन भने हुन सकेको छैन। आयोजना बर्खे अधिवेशनअगावै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कार्यतालिका थियो।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ। हालसम्म तीनवटा पूरा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले जनाएको छ। ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालाई नेपालमा ५०० मिलियन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणको रुपमा लिन सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौतासँगै अन्य तीन सर्त पूरा भएको खण्डमा आयोजना अघि बढ्ने बाटो खुल्नेछ।’

एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसिसीले आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष ६ बुँदे पूर्वसर्त राखेकामा तीनवटा पूरा भइसकेको बताए। ‘सरकारले ती पूर्वसर्तमध्ये तीनवटा पूरा गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माण हुन अझै नौ महिना बाँकी छ। त्यो अवधिभित्र बाँकी सर्त पूरा गरेर काम सुरु हुनेछ।’

एमसिए नेपालका अनुसार अब तीन सर्त बाकीँ छ। सर्तमध्ये एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन बाँकी छ। यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एंव रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहितका सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। ‘बर्खे अधिवेशसनमा बजेट छलफल भएको कारणले ससंसदी समितिबाट अनुमोदन हुन नसकेको हो,’ उनले भने,‘अब हिउँदे अधिवेशसन सुरु हुनेबित्तिकै संसदबाट पारित हुने आशा राखेका छौं।’  उनका अनुसार अहिले आयोजनाको अन्य प्रविधिक काम टुंगाउने काम भइरहेको छ।

एमसिए नेपालले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि कम्याक्ट अन्तर्गतका चार सय केभी क्षमताको तीन सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माण गर्ने तथा तीन सय पाँच किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार कार्यमा मूल रुपमा केन्द्रीय सडक मर्मतसम्भारको काम अघि बढाउने छ।

चार सय केभीको प्रसारण लाइन हेटौंडाबाट लप्सेफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटबल हुँदै भारतको गोरखपुर पुग्नेछ। त्यसैगरी, एमसिएले प्रस्ताव गरेको रणनीतिक सडक अन्तर्गत चारआली–फिदिम, बसन्तपुर–धरान, गलघाट–काडमह, हेटौंडा–भीमफेदी, सल्यानबजार–अमेलिया खण्डको मर्मतसम्भार गरिनेछ। एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले आगामी २०७७ असार १६ गतेदेखि एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षको असारदेखि आयोजना निर्माण थाल्ने कार्ययोजना छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको प्रगति हेर्दा लक्ष्यअनुसारै काम गर्न सक्नेछौं।’

एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभए बजेट फिर्ता हुने बताउँछन्। ‘यो आयोजनाको पूर्वतयारी चरणलाई यथेष्ट समय दिइनेछ। तर, तोकिएको समय पाँच वर्षभित्र जुनसुकै हालतमा पनि सम्पन्न हुनैपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसके उक्त रकम एमसिसीमै फिर्ता जानेछ। त्यसैले यसअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएपछि सम्पन्न गराएरै छाड्नुपर्ने हुन्छ।’ कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयन गर्न एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। उक्त रकम हालको विनिमय दरअनुसार करिब ७० अर्ब रुपैयाँ हो।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७६ ०३:१९ मंगलबार