दमक - चिनियाँ लगानीमा झापाको दमकमा निर्माण गर्ने तयारीमा गरिएको चाइना–नेपाल औद्योगिक पार्क जग्गा विवादबीच  शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी असोज १६ मा कमल गाउँपालिका–७, माझीगाउँमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र तिब्बत सरकारका प्रमुखले औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्दैछन्।

पार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको सर्वसाधारणको जग्गा भने मुआब्जाका कारण अझै विवादित छ। कुल २२ सय बिघामा बनाउने भनिएको पार्कका लागि अधिग्रहण जग्गामध्ये पहिलो चरणको मुआब्जा विवादकै कारण वितरण भएको छैन।

पहिलोपटक चार सय ११ बिघा जग्गाका लागि मुआब्जा सिफारिस समितिले तीन थरी मूल्य राखेर सिफारिस गरेको थियो। ‘त्यसैअनुसार मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। दोस्रो चरणको पनि सूचना जारी भइसकेको छ,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सम्पर्क कार्यालयका प्रतिनिधि सञ्जय थापाले भने, ‘अब सिफारिस समितिको सिफारिसअनुसार मुआब्जा वितरण गरिने छ। दोस्रो चरणमा फेरि तीन सय ५८ बिघाको मुआब्जा वितरण गरिने छ।’

पहिलो चरणमा समितिले खेतीयोग्य, काँसघारी र खोला कुद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ। त्यसै अनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख रुपैयाँ, काँसघारीका लागि आठ लाख रुपैयाँ र खोला कुद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ।

यसअघि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा सरकारी जग्गा आठ सय २२ बिघा र एक सय २० बिघा जग्गा आइसकेको छ। लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जग्गाको अन्तिम टुंगा अझैसम्म नलागेको बताए। ‘जग्गा टुंग्याउन स्थानीय सरकारले नै सहयोग गरेनन्,’ उनले भने, ‘पहिले नै भइसक्नुपर्ने हो। अब बिस्तारै हुन्छ।’ जग्गा पनि २२ सय बिघा नपुग्ने भन्दै उनले थपे, ‘अब केही सरकारी जग्गा उपयोग गर्ने तयारी छ।’

बस्नेतका अनुसार पश्चिमी सिमाना अहिलेसम्म टुंगेको छैन। ‘भन्नलाई दमकको चक्रपथलाई सिमाना मानिएको भनिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘तर अन्तिम भने होइन।’ दोस्रोपटकको अधिग्रहण पछि १७ सय ११ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आउने छ। ‘तर पहिलोपटक नै मुआब्जा कम भएको भनेर आन्दोलन, मुद्दाका कारण पनि ढिला भयो,’ बस्नेतले भने, ‘अब लगानी सुनिश्चित भइसकेको छ। उनले कानुनको अभावमा समेत काम ढिला भएको बताए। संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि सहज भएको र सार्वजानिक–निजी लगानी ऐन आएपछि लगानी सुनिश्चित भएको उनको भनाइ छ।

लगानी बोर्डको ३९औं बैठकले चीनले लगानी गर्ने ६४ अर्ब स्वीकृत गरेको छ। तर अहिलेसम्म परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन(डिपिआर) बनेको छैन। एक स्थानीयले भने, ‘कस्तो उद्योग बन्ने, कहिले बनाउने, कुन तरिकाले बनाउने केही टुगो छैन, शिलान्यासमा भने के विधि हतारो ?’

लगानी बोर्डको बैठकले पनि निजी कम्पनी दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क प्रालिलाई डिपिआर तयार गर्न भनेको छ। पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले चिनियाँ लगानीकर्तासँग सहकार्यपछि उद्योगका प्रारुपबारे छलफल हुने बताए। ‘हामीले जग्गा दिनेछौं, त्यसैअनुसार हामीले तयारी थालेको छौं,’ उनले भने, ‘थप चिनियाँ टोलीसँग छलफलपछि अरु तय गर्नेछौं।’

चिनियाँ टोलीसँग चरणबद्ध वार्ताका क्रममा केही छलफल भएको उनले बताए। ‘एक वर्षभित्र उद्योग निर्माण गर्ने छलफल भएको थियो,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘त्यसै अनुसार चिनियाँ लगानीकर्तासमेत सहमत भएका छन्।’ उनका अनुसार उद्योगहरु उत्पादनमूलक नै रहने छन्। खेलौना, टेक्सटायल, निर्माणजन्य सामग्रीका उद्योग रहनेछन्। प्रारम्भिक चरणमा एक हजार बिघामा उद्योग रहनेछन्।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा सबै जग्गा आइसकेपछि उद्योगको थप काम अघि बढ्ने छ। त्यसपछि चिनियाँ लगानीकर्ताले करार गरेर जग्गा भाडामा लिनेछन्। अनि उद्योग खोल्ने क्रम सुरु हुनेछ।

कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले स्थानीय स्तरमा ठूलो लगानी भएका उद्योग आउने भएका कारण स्थानीयबासीमा उत्साह देखिनु स्वाभाविक भएको बताइन्। ‘ठूला लगानीमा धेरै उद्योग खुलेपछि स्थानीयले रोजगारीका अवसर पाउने छन्,’ उनले भनिन्, ‘विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षा स्थानीयको छ।’  

औद्योगिक क्षेत्र चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत बनाउन लागेको हो। दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा चीनले औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिने सम्झौता छ। औद्योगिक पार्कका लागि जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा प्राप्त हुनेछ। त्यसै अनुसार चिनियाँले लगानी गर्नेछन्। पार्कमा चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रिएसन कन्सट्रक्सन कम्पनीको लगानी रहनेछ। त्यहाँ चीनसहित धेरैवटा मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु रहनेछन्।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७६ ०२:२७ आइतबार