काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावटलाई रणनीतिक रुपमा कम गर्दै जाने लक्ष्य राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले तय गरेको योजना शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको खण्डमा चालू आवमा वितरण तर्फको चुहावट आठ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ।

हाल वितरणतर्फको चुहावट ११ दशमलव २८ प्रतिशतमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो चुहावटलाई दुई दशमलव ७८ प्रतिशतले घटाएर आठ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आफ्ना सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्रहरुलाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार काम गर्न परिपत्र गरेको छ।

कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई तीन वर्षभित्र १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ।

यस्तै कूल १०.४६ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई घिसिङले गत आवमा सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफामा पुर्याएका छन्।

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सवस्टेशनको सुदृढीकरण तथा थप गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ। 

प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर  लिन प्रोत्साहित गर्ने र मिटर रिडिङ नभएको ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो ।

यस्तै नयाँ मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ।  

प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ। प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। 

उनले चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रहरुमा संस्थागत सुशासन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरता साथ लागू गरिने उल्लेख गरे।

वितरण कार्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न केन्द्र, लेखा र स्टोर प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने योजना समेत प्राधिकरणको छ।

‘अबको हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन हो, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारवाही गर्छौं’ उनले भने ‘ग्राहकको मिटर रिडिङ नगरी स्टक राख्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई तत्कालै र यदि उसेको सरुवा भएको रहेछ र पूर्वकार्यालयअन्तर्गतको ग्राहकमा  स्टक युनिट राखिएको फेला परेमा त्यस्ता प्रमुखलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ।’ 

प्राधिकरणसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख गर्दै घिसिङले कार्यालयमा स्टक रहेका विद्युत्को पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणको अधिकतम प्रयोग गरिने जानकारी दिए।

कमिसनको लोभमा वितरण केन्द्र प्रमुख, लेखा र स्टोर प्रमुखको मिलेमतामो आनावश्यक सामान खरीद गर्ने गरेको आरोप लागेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा वार्षिकरुपमा करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन्। 

सबैभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने काठमाडौँ प्रादेशिक कार्यालयलाई गत वर्षको ७.४०  प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ। कार्यालयअन्तर्गत २० वितरण केन्द्र रहेका छन्। ३ नम्बर प्रदेशको हेटौँडा प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत ७.३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ५.७५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। कार्यालयअन्तर्गत छ वितरण केन्द्र रहेका छन्। 

प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरलाई ८.८७ लक्ष्य दिइएको छ। कार्यालयअन्तर्गत २४ वितरण केन्द्र छन्। प्रदेश २ को प्रादेशिक कार्यालयलाई १५.४८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। कार्यालयअन्तर्गत २३ वितरण केन्द्र छन्। यसैगरी गण्डकी प्रदेशको पोखरा प्रादेशिक कार्यालयलाई १०.४३ प्रतिशतको चुहावटलाई ७.९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। कार्यालयअन्तर्गत १३ वितरण केन्द्र छन्। 

त्यस्तै, प्रदेश ५ को बुटवल प्रादेशिक कार्यालयले १२.३६ प्रतिशतको चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ। कार्यालयअन्तर्गत ११ वितरण केन्द्र छन्। प्रदेश ५ कै प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले चुहावटलाई ८.०५ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ। सो प्रदेशमा १० वितरण केन्द्र रहेको कार्यालयको चुहावट १०.६४ प्रतिशत छ। 

कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई १९.९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। कार्यालयअन्तर्गत १० वितरण केन्द्र छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियालाई १४.३९ प्रतिशतको चुहावटलाई १०.६९ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ।

कार्यालयअन्तर्गत १२ वितरण केन्द्र छन्। प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउने र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य राखी प्रादेशिक तथा प्रदेश कार्यालय र वितरण केन्द्रसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने छ। रासस

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०९:२४ मंगलबार