काठमाडौं - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यवसायी अयजराज सुमार्गी सञ्चालक रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ। प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरणबापतको शुल्क नबुझाएपछि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको पुष्टि गरे। ‘पहिलो किस्ताबापतको करिब सात करोड बक्यौता तिर्न भदौ १ गतेको समयसीमा तोकेका थियौं,’ अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘पहिलो किस्ताको रकम नतिरेपछि प्राधिकरण बोर्डको पूर्व निर्णयअनुसार स्वतः अनुमतिपत्र खारेज भएको छ।’
सुमार्गी सञ्चालक रहेको कम्पनीले रोयल्टी तथा नवीकरणबापत प्राधिकरणकलाई ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। त्यसमध्येको पहिलो किस्ताबापतको सात करोड रुपैयाँ बुझाउन पत्राचार गरिएको थियो। ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरिएको भए पनि कम्पनीले सरकारसमक्ष ३५ दिनभित्र पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको अर्यालले बताए।
सुमार्गी सञ्चालक रहेको स्याटेलाइट टेलिकमले रोयल्टी तथा नवीकरणबापत प्राधिकरणकलाई ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
प्राधिकरणले उक्त कम्पनीसहित तीन टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई यसअघि नै १५ दिनको समय तोकेर बक्यौता भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सुमार्गी सर्वोच्च अदालत पुगेका भए पनि अदालतले स्याटेलाइट टेलिकमको पक्षमा आदेश गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
स्याटेलाइट प्राधिकरणको निर्देशन अटेर गरेपछि खारेजीमा परेको छ। उक्त कम्पनीले ‘हेलो नेपाल’ ब्रान्डमा मोबाइल र टेलिफोन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। प्राधिकरणका अनुसार नेपाल स्याटेलाइटले तीन लाख २८ हजार पाँच सय ३८ ग्राहक रहेको विवरण पेस गरेको थियो। कम्पनीको इजाजत खारेज भएपछि हेलो नेपालका प्रयोगकर्ता र कम्पनीको भविष्य के हुने, अन्योल देखिएको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट सेवा सुरु गरेको कम्पनीले साबिक पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सेवा विस्तार गरेको थियो। कम्पनीले राजधानीमा पनि सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो।
स्याटेलाइटमात्र नभएर स्मार्ट टेलिकम र युटिएलले पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी नवीकरण दस्तुरको किस्ता र जरिवानाको रकम पूरा तिरेका छैनन्। युटिएलले ७९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र स्मार्ट टेलिकमले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ। ती कम्पनीलाई पनि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो।
युटिएल प्राधिकरणको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले युटिएलका पक्षमा आदेश दिएपछि उसको मुद्दा थाती रहेको प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सन्दीप अधिकारीले बताए। ‘युटिएलको मुद्दामा सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि युटिएलबाट रकम उठाउन सकेका छैनौं।’
अधिकारीका अनुसार अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई बाँकी रकम बुझाउन पत्राचार गरेकोमा ३० करोड रुपैयाँ बुझाएर अरु रकम बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘१५ दिनको समय दिएकोमा स्मार्ट टेलिकमले ३० करोड बुझाएको छ,’ उनले भने।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले अनुमतिपत्र लिएर शुल्क नतिर्ने र सेवा नदिने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। लाइन्सेन्स होल्ड गरेर सेवा विस्तार नगर्ने र तोकेको शुल्क नतिर्ने कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नुपर्ने आवाज सांसदले उठाएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०२:१२ मंगलबार